The Kerala story : ‘द केरला स्टोरी’ ( The Kerala story ) सिनेमा आता पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) रिलीज होणार आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या सिनेमावर बंदी घातली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) ही बंदी हटवली आहे. 18 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी आणि चित्रपट निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला.
‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारला दणका देत सर्वोच्च न्यायालयाने या चित्रपटावरील बंदी उठवली आहे.
चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळण्याच्या मुद्द्यावर उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर सुनावणी होईल, असेही CJI यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर थिएटरला सुरक्षा देणे हे राज्य सरकारचे काम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता या चित्रपटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 18 जुलै रोजी होणार आहे. गुरुवारी, 18 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि चित्रपट निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, सिनेमाच्या डिस्क्लेमरमध्ये काही वेगळं आहे, आणि प्रत्यक्ष सिनेमात वेगळं आहे. असं करता येत नसल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. यावर CJI यांनी निर्मात्यांचे वकील हरीश साळवे यांना विचारले की. 32 हजार हा आकडा आला कुठून? त्याबद्दल सांगताना साळवे म्हणाले की, घटना घडल्या आहेत याची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यावर कोर्टाने म्हटले की, “चित्रपटात 32 हजार महिला गायब आहेत, अस संवाद आहे.” त्यावर कोणताही डेटा उपलब्ध नाही आणि हे डिस्क्लेमरमध्ये दाखवण्यास तयार असल्याचं हरीश साळवे यांनी म्हटलं आहे.
‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या वादावर पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, दंगलीची शक्यता लक्षात घेऊन ही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.
निर्मात्याच्या वतीने हरीश साळवे यांनी सांगितले की, चित्रपटाचा टीझर, ज्यामध्ये 32000 मुलींना लक्ष्य करण्यात आले होते, तो काढून टाकण्यात आला आहे. केरळ उच्च न्यायालयानेही चित्रपटावर बंदी घालण्यास नकार दिला. त्या उच्च न्यायालयानेही आदेशात हे लिहिले आहे.” अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखणे ही राज्याचीही जबाबदारी आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, जेव्हा चित्रपट संपूर्ण देशात चालू शकतो तर पश्चिम बंगालमध्ये काय अडचण आहे? कोणत्याही जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर तिथ चित्रपटावर बंदी घाला. सीजेआय म्हणाले की, एका जिल्ह्यात समस्या असल्यास सर्वत्र निर्बंध लादले जात नाहीत. लोकसंख्येची समस्या सारखीच असते असे नाही. उत्तरेत वेगळे आहे, दक्षिणेत वेगळे आहे. तुम्ही असे मूलभूत अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. सीजेआयने असेही म्हटले आहे की राज्य शक्तीचा वापर प्रमाणबद्ध असावा.
कोणत्याही प्रकारची असहिष्णुता खपवून घेतली जाऊ शकत नाही. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार एखाद्याच्या भावनांच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाच्या आधारे ठरवता येत नाही. भावनांचे सार्वजनिक प्रदर्शन नियंत्रित केले पाहिजे, जर तुम्हाला ते आवडत नसेल तर ते पाहू नका.
.png "Videos"){kind=small}
