सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
एका वृत्तवाहिनीच्या वृत्तानुसार, ग्रामीण आणि शहरी भागात अन्नावरील एकूण घरगुती खर्चाचा वाटा लक्षणीयरीत्या घटला आहे. स्वातंत्र्यानंतरची ही पहिलीच वेळ आहे की अन्नावरील सरासरी घरगुती खर्च एकूण मासिक कौटुंबिक खर्चाच्या निम्म्याहून कमी आहे.
भारतातील सरासरी घरगुती खर्चाबाबत नवीन आकडेवारी समोर आली आहे. 1947 नंतर प्रथमच अन्नावरील सरासरी घरगुती खर्च निम्म्याने कमी झाल्याचे समोर आले आहे.
हा डेटा पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (EAC-PM) पेपरमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मोफत धान्य वितरणाच्या योजनांमुळे अन्नावरील सरासरी घरगुती खर्चात ही घट झाल्याचे सांगण्यात आले.
हे सहज समजण्यासाठी, आपण असे गृहीत धरू की पूर्वी जर भारतीय कुटुंब घरखर्चासाठी ठेवलेल्या 1000 रुपयांपैकी 500 रुपयांपेक्षा जास्त जेवणावर खर्च करत असे. त्यामुळे आज हा खर्च 500 रुपयांच्या खाली आला आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीनतम पेपर इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटचे मुदित कपूर, EAC-PM सदस्य शमिका रवी, स्वतंत्र सल्लागार शंकर राजन, IIT हैदराबादचे गौरव धमीजा आणि इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटच्या नेहा सरीन यांनी लिहिले आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागात आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अन्नावरील एकूण घरगुती खर्चाचा वाटा लक्षणीयरीत्या घटला आहे. स्वातंत्र्यानंतरची ही पहिलीच वेळ आहे की अन्नावरील सरासरी घरगुती खर्च एकूण मासिक कौटुंबिक खर्चाच्या निम्म्याहून कमी आहे. हे महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे प्रतीक आहे.
आहारातील विविधतेत सर्वाधिक सुधारणा झालेल्या राज्यांमध्ये सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा अव्वल स्थानावर आहेत. त्यानंतर बिहार आणि ओडिशा आहेत. पेपरमध्ये असे म्हटले आहे की लोकसंख्येमध्ये लोहाचे सेवन वाढवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही, ॲनिमियाच्या उपायांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही.
