Impeach Gyanesh Kumar, Impeachment Motion, Special Intensive Revision (SIR),
Gyanesh Kumar Impeachment Motion: केंद्रीय निवडणूक आयोगातील इतर दोन आयुक्तांशी मतभेद आणि एसआयआरमधील फेरफार प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार चर्चेत आहेत. इंडिया आघाडीतीस सर्व पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सोमवारी राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये त्यांच्याविरोधात काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी जोरदार आंदोलने करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या सगळ्या घडामोडींनंतर आता विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची तयारी सुरू केली आहे. अनेक विरोधी पक्षांनी एकत्र हातमिळवणी करत संसदेच्या प्रस्तावित विशेष अधिवेशनापूर्वी लोकसभा आणि राज्यसभेत नोटिसा बजावण्याची तयारी केली आहे.
भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ २६ जानेवारी २०२९ रोजी संपत आहे. कुमार हे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत, ज्यांच्या विरोधात एक-दोन नव्हे, तर चक्क तीन महाभियोगाचे प्रस्ताव आणले जाणार आहेत. त्यांच्या कार्यकाळाची सव्वादोन वर्षांहून अधिक वर्षे शिल्लक असतानाही, दोन प्रस्ताव चौकशी समितीने आधीच फेटाळले आहेत, तर तिसरा प्रलंबित आहे आणि चौथ्या प्रस्तावाची तयारी सुरू आहे.
Maharashtra Live breaking News in Marathi: मुंबईत आज पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभ’ मेळा
ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात पहिली नोटीस मार्च 2026 मध्ये दाखल करण्यात आली होती.त्यांच्या विरोधात महाभियोग चालवण्याची मागणी करणाऱ्या नोटिसा या वर्षी मार्चमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. दोन्ही नोटिसा सभापती आणि अध्यक्ष स्तरावर फेटाळण्यात आल्या. १२ मार्च २०२६ रोजी ६३ विरोधी खासदारांच्या सह्यांसह हा महाभियोगाचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर २५ दिवसांनंतर, ६ एप्रिल रोजी सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी तो फेटाळून लावला. त्यानंतर २४ एप्रिल रोजी ७३ खासदारांच्या सह्यांसह दुसरी नोटीस राज्यसभेत सादर करण्यात आली. त्यात ज्ञानेश कुमार यांच्यावर नऊ आरोप करण्यात आले होते. हा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे.
१२ मार्च रोजी १३० खासदारांच्या सह्यांसह एक नोटीस लोकसभेत सादर करण्यात आली. ती देखील अयशस्वी ठरली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी ती फेटाळली. नियमांनुसार, निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत, यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत असतो. केरळ केडरचे आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार यांनी १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देशाचे २६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला.
ज्ञानेश कुमार वयाच्या ६५ व्या वर्षी, २६ जानेवारी २०२९ रोजी या पदावरून सेवानिवृत्त होतील. याचा अर्थ असा की, ज्ञानेश कुमार १९ व्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांचा कार्यकाळ संपेल . त्यानंतर त्यांची जागा घेणारे नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त लोकसभा निवडणुकांची घोषणा करतील.
ज्ञानेश कुमार यांना भारत सरकारमध्ये संरक्षण मंत्रालयात सहसचिव, गृह मंत्रालयात सहसचिव आणि अतिरिक्त सचिव, संसदीय कामकाज मंत्रालयात सचिव आणि सहकार मंत्रालयात सचिव म्हणून काम केल्याचा व्यापक अनुभव आहे. ३१ जानेवारी २०२४ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, १५ मार्च २०२४ रोजी त्यांची भारताचे निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
घटनेच्या कलम ३२४(५) नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) पदावरून दूर केले जाऊ शकते. तथापि, इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना केवळ राष्ट्रपतीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार पदावरून दूर करू शकतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी, सर्वप्रथम लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेच्या सभापतींना नोटीस बजावली जाते. या प्रस्तावावर लोकसभेतील १०० खासदारांच्या आणि राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या सह्या आवश्यक असतात.
त्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती नोटीस स्वीकारायची की नाही, याचा निर्णय घेतात. तथ्यांच्या आधारावर, एकदा नोटीस स्वीकारल्यानंतर, आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली जाते. जर लोकसभा आणि राज्यसभेत एकाच दिवशी नोटीस दिली गेली, तर दोन्ही सभागृहांनी ती स्वीकारल्यानंतरच समिती स्थापन केली जाते. अन्यथा, ज्या सभागृहात प्रस्ताव प्रथम सादर केला जातो, त्या सभागृहात समिती स्थापन केली जाते.
Crime News: सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर निधीच्या मृत्यूने खळबळ; आईने केले गंभीर आरोप
लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती संयुक्तपणे ही समिती स्थापन करतात. यात भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असतो. जर आरोप खरे असल्याचे आढळले, तर समिती आपला सविस्तर आणि तर्कशुद्ध अहवाल सभागृहासमोर सादर करते. त्यानंतर प्रस्तावावर चर्चा केली जाते.
चर्चेदरम्यान, आवश्यक असल्यास, सदस्य आरोपी आयुक्तांना चौकशीसाठी सभागृहाच्या दाराशी बोलावू शकतात. त्यानंतर औपचारिक मतदान घेतले जाते. जर दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाला, तर राष्ट्रपती अंतिम मंजुरी देतात. तथापि, या प्रक्रियेद्वारे भारतातील कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) आजपर्यंत पदावरून दूर करण्यात आलेले नाही.
.png "Videos"){kind=small}
