सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
शिवसेना कुणाची? ‘आम्हीच मूळ शिवसेना’; शिंदे गटाचा दावा, विधिमंडळातील बहुमताचा निकष योग्य असल्याचा युक्तिवाद
कौल यांच्या युक्तिवादानुसार, 1999 मध्ये निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत रचनेत लोकशाही प्रक्रिया असणे आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या पक्षघटनेत आवश्यक बदल करण्यात आले होते. यावरून बाळासाहेब ठाकरे यांनीही निवडणूक आयोगाचे अधिकार मान्य केले होते, असा दावा शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला.
Shiv Sena Symbol Case : ‘शिवसेना ठाकरेंची, शिंदेंची होऊ शकत नाही’
शिंदे गटाच्या वकिलांनी 2018 मध्ये शिवसेनेच्या पक्षघटनेत करण्यात आलेल्या कथित बदलांवर प्रश्न उपस्थित केले. 1999 नंतर निर्माण करण्यात आलेली लोकशाही स्वरूपाची संघटनात्मक रचना 2018 मध्ये मोठ्या प्रमाणात बदलण्यात आली, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
2018 ची सुधारित पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतरीत्या नोंदविण्यात आली होती का, यावरही सुनावणीत चर्चा झाली. केवळ आयोगाला पत्राद्वारे काही माहिती दिल्यामुळे सुधारित पक्षघटना अधिकृतपणे दाखल झाली असे मानता येणार नाही, अशी भूमिका कौल यांनी मांडली.
कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील संघटनात्मक रचनेवरही आक्षेप घेतला. पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि अंतर्गत निवडणुकांचा मुद्दा उपस्थित करत एका किंवा दोन व्यक्तींकडे सर्व अधिकार केंद्रित झाल्यास पक्षातील बहुमत नेमके कोणाच्या बाजूने आहे हे ठरवणे कठीण होते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. पक्षांतर्गत गैरप्रकारांची शक्यता असल्यामुळे निवडणुकाच घेऊ नयेत, ही भूमिका योग्य नसल्याचेही कौल यांनी म्हटले. गैरप्रकार असल्यास त्यात सुधारणा करणे हा उपाय आहे; निवडणूक प्रक्रिया रद्द करणे नव्हे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
शिंदे गटाच्या वतीने विधिमंडळातील बहुमताच्या निकषाचेही समर्थन करण्यात आले. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगवेगळे असले तरी पक्षचिन्हाच्या वादात आमदारांची संख्या, निवडून आलेल्या जागा आणि मतांचे प्रमाण यांसारख्या बाबी पूर्णपणे बाजूला ठेवता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. ‘Symbols Order’च्या परिच्छेद 15 अंतर्गत निवडणूक आयोगाला परिस्थितीनुसार संबंधित निकषांचा विचार करता येतो, अशी बाजू मांडण्यात आली.
सुनावणीत ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचाही वारंवार उल्लेख झाला. निवडणूक आयोगाने शिवसेना प्रकरणात निर्णय दिला, त्यावेळी या प्रकरणातील घटनापीठाचा अंतिम निकाल आलेला नव्हता. त्यामुळे नंतर आलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन आयोगाने आधीच केले, असा दावा करता येणार नाही, अशी भूमिका शिंदे गटाने मांडली. प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती पाहून कोणती कसोटी लागू करायची हे निवडणूक आयोगाने आपल्या विवेकबुद्धीनुसार ठरवावे, असा घटनापीठाच्या निकालाचा अर्थ असल्याचे कौल यांनी सांगितले.
शिंदे गटाने पक्षातील कथित असंतोषाचाही मुद्दा मांडला. शिवसेनेच्या पारंपरिक राजकीय भूमिकेच्या विरोधातील पक्षांशी उद्धव ठाकरे यांनी युती केल्याने पक्षात नाराजी निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यातूनच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने आपणच मूळ शिवसेना असल्याचा दावा निवडणूक आयोगासमोर केल्याचे सांगण्यात आले.
या सुनावणीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत घटनेची तपासणी करण्याचा अधिकार कितपत आहे हा आहे. कौल यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 29A चा दाखला देत राजकीय पक्षांच्या नोंदणीसाठी त्यांच्या घटनेत लोकशाहीसह घटनात्मक तत्त्वांप्रती निष्ठा असणे आवश्यक असल्याचे मांडले. पक्षाची अंतर्गत रचनाच लोकशाही पद्धतीची नसेल तर त्या रचनेच्या आधारे पक्षातील संघटनात्मक बहुमत निश्चित करणे कसे शक्य होईल, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेतील पदांच्या रचनेत झालेल्या बदलांचाही सुनावणीत उल्लेख झाला. ‘शिवसेनाप्रमुख’, ‘पक्षप्रमुख’ आणि ‘कार्याध्यक्ष’ या पदांची निर्मिती, त्यांचे अधिकार आणि पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रिया याबाबत शिंदे गटाच्या वतीने मुद्दे मांडण्यात आले. एकूणच, शिंदे गटाचा भर निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचे समर्थन, 2018 मधील कथित पक्षघटनेची वैधता, अंतर्गत लोकशाही आणि विधिमंडळातील बहुमत या मुद्द्यांवर राहिला. या सर्व युक्तिवादांवर उद्धव ठाकरे गटाची कायदेशीर भूमिका आणि न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Shiv Sena Symbol Case : निकालानंतर रडण्यासाठी वातावरण निर्मिती
