ZP President Reservation: राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण (ZP President Reservation) जाहीर करण्यात आले आहे. या आरक्षणानुसार ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी असणार आहे. तर सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद मागासवर्गीय महिलांसाठी राखीव जाहीर करण्यात आले आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने (ECI)देशभरात सखोल पुनरावलोकन मोहिम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेच्या तयारीसाठी आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची (CEO) परिषद बोलवली होती. नवी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट (IIIDEM) या ठिकाणी ही परिषद पार पडली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. या परिषदेत निवडणूक आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयांच्या SIR तयारीचे सविस्तर परीक्षण केल्याचे सांगितले जात आहे.
परिषेदत जमलेल्या सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रातील मतदारांची संख्या, शेवटी झालेल्या SIRची पात्रता दिनांक, आणि मतदार यादीशी संबंधित सर्व माहिती सादर केली. यासोबतच मागीलवेळी झालेल्या SIRच्या मतदार याद्यांचे डिजिटायझेशन आणि वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आलेली स्थितीही मांडण्यात आली. तसेच, शेवटी झालेल्या एसआयआरमधील मतदारांची सध्याच्या मतदारांशी कितपत जुळवणी झाली आहे. याचीही माहिती देण्यात आली.
मतदार केंद्रांच्या सुसूत्रीकरणावरही भर देण्यात आला असून, प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त 1200 मतदार ठेवण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. विद्यमान मतदारांची नावं शेवटच्या SIR मध्ये नोंदवलेल्या मतदारांशी कितपत जुळतात, याची तपासणीही करण्यात आली आहे.कोणताही पात्र नागरिक मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही आणि कोणताही अपात्र नागरिक यादीत समाविष्ट होणार नाही, यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादीही मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शिफारस केली आहे. ही कागदपत्रे सादर करताना नागरिकांना अडथळा येऊ नये, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने सांगितले.
Bomb threat: दिल्लीनंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाला बॉम्बची धमकी, संपूर्ण कॅम्पस रिकामा
याशिवाय, जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO), मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO), सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO), बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) आणि बूथ लेव्हल एजंट्स (BLA) यांच्या नियुक्ती व प्रशिक्षणाबाबतची स्थितीही आयोगाने तपासली असल्याची माहिती एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.
राज्यातील 34 जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाची यादी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती-जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC), तसेच महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये महिलांना सर्वसाधारण गटात संधी देण्यात आली आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती व OBC महिलांसाठीही अध्यक्षपद राखीव ठेवण्यात आले आहे.
कोंकण विभाग:
ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)
पालघर – अनुसूचित जमाती
रायगड – सर्वसाधारण
रत्नागिरी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण
नाशिक विभाग:
नाशिक – सर्वसाधारण
धुळे – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
नंदूरबार – अनुसूचित जमाती
जळगाव – सर्वसाधारण
अहिल्यानगर (नगर) – अनुसूचित जमाती (महिला)
पुणे विभाग:
पुणे – सर्वसाधारण
सातारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सांगली – सर्वसाधारण (महिला)
सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
कोल्हापूर – सर्वसाधारण (महिला)
छत्रपती संभाजीनगर विभाग:
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – सर्वसाधारण
जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
बीड – अनुसूचित जाती (महिला)
हिंगोली – अनुसूचित जाती
नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
धाराशिव (उस्मानाबाद) – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
लातूर – सर्वसाधारण (महिला)
अमरावती विभाग:
अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)
अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)
परभणी – अनुसूचित जाती
वाशिम – अनुसूचित जमाती (महिला)
बुलढाणा – सर्वसाधारण
यवतमाळ – सर्वसाधारण
नागपूर विभाग:
नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
वर्धा – अनुसूचित जाती
भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)
चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)
गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)