शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
भारतीय संसदेमध्ये महिलांचे नेतृत्व वाढवण्यासाठी नारी शक्ती वंदन अधिनियम आणण्यात आले (फोटो - सोशल मीडिया)
Women Reservation in Parliament : महिला भारताच्या विकास प्रवासातील केवळ सहभागीच नाहीत, तर त्या त्याच्या शिल्पकारही आहेत. त्यांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सुशिक्षित, आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रतिष्ठित महिला कायदेमंडळात प्रवेश करण्यास सज्ज आहेत. सध्या, देशातील ३० कोटींहून अधिक महिलांची जन धन खाती आहेत. सूक्ष्म कर्ज आणि स्वयं-सहायता गट कार्यक्रमांच्या लाभार्थ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण ७० टक्के आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमधील महिलांची संख्या वाढली आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या क्षेत्रांमध्ये महिला झपाट्याने प्रगती करत आहेत. त्या सशस्त्र दलांमध्येही सहभागी होत आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ७४ महिला निवडून आल्या, परंतु हे प्रमाण सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या केवळ १३.६ टक्के होते.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत ही १४.४ टक्क्यांची घट होती. २०२५ मध्ये, भारतीय विधानसभेत महिलांचे प्रमाण केवळ ९ टक्के असेल. निवडून आलेल्या खासदार आणि आमदारांची एकूण संख्या ४,६६६ आहे, त्यापैकी केवळ ४६४ महिला आहेत, जे केवळ १० टक्के आहे.
हे देखील वाचा : शहरात जाण्यासाठी पैसै चोरणारा भिवा ते अर्थतज्ज्ञ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर; महामानवाच्या संघर्षमय गाथा
महिलांच्या संसदीय प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत भारत इतर देशांपेक्षा खूप मागे आहे. जागतिक सरासरी २७.६ टक्के असून, या बाबतीत भारताचा क्रमांक १४३ वा आहे. ज्या देशात ॲनी बेझंट, मादाम कामा, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, इंदिरा गांधी, राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, मीरा कुमार, राजमाता विजयराजे सिंधिया आणि वसुंधरा राजे यांसारख्या अनेक महिला राजकारणात सक्रिय आहेत, तिथे संसद आणि विधानसभेतील त्यांचे प्रमाण वाढायला हवे होते, पण तसे झालेले नाही.
महिलांना कुटुंब, समाज आणि देश यांची अधिक चांगली समज असते. सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’नुसार लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
हे देखील वाचा : वसंत ऋतू म्हणजे हवामानाचा ‘आरसा’; निसर्गातील बदल टिपण्याची पूर्वपार परंपरा
हे आता एक घटनात्मक वास्तव बनले आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी होणे बाकी आहे. कोणताही पक्ष महिला आरक्षणाला विरोध करत नाही, परंतु निवडणुकीत महिलांना एक-तृतीयांश जागा देण्यासाठी कोणत्याही पक्षाने पुढाकार घेतलेला नाही.
पंचायत राजमध्येही आरक्षण लागू करण्यात आले, परंतु अनेक पंचायतींमध्ये महिला सरपंचाच्या पतीऐवजी निर्णय घेतले जातात. यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर लोकसभा आणि विधानसभेतील सदस्यांची संख्या वाढेल. यामुळे जागांची पुनर्रचना होऊन महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल. महिला सक्षमीकरण राजकारणाला नवी दिशा देईल.
पंचायत राजमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि पिण्याचे पाणी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महिला सरपंच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १४.५ लाख म्हणजेच ४६ टक्के महिला आहेत.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
