भारतातील सर्वात शक्तीशाली राजकारणी नेत्यांमध्ये सोनिया गांधी यांचे नाव सर्वात अग्रस्थानी घेतले जाते. पण एक काळ असाही होता ज्यावेळी सोनिया गांधी राजकारणात येऊ इच्छित नव्हत्या आणि त्यांना त्यांचे पती राजीव गांधी यांनाही राजकारणात जावे अशी इच्छा नव्हती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना राजीव आणि सोनिया दोघेही राजकारणापासून अत्यंत दूर राहिले. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांच्यासोबत संजय गांधी राजकारणात सक्रीय होते. त्यामुळे संजय गांधींनाच इंदिरा गांधींचे उत्तराधिकारी मानले जाऊ लागले. पण जून १९८० मध्ये संजय गांधी यांचे विमान अपघातात अचानक निधन झाले. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांचा उत्तराधिकारी कोण, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले होते. संजय गांधी यांच्या पत्नी मनेका गांधींना सुरुवातीपासूनच राजकारणात रस होता पण सोनिया गांधींना मनेका गांधींनी राजकारणात येऊ नये असे वाटत होते.
दुसरीकडे सोनिया गांधींनाही त्यांचे पती राजीव गांधी राजकारणात येऊ नये असे वाटायचे. लेखक रशीद किडवाई लिखीत सोनिया गांधी यांच्या चरित्रात ‘सोनिया: अ बायोग्राफी’ या पुस्तकात याबद्दल काही गोष्टींचे खुलासे केले आहेत. लेखक रशीद किडवाई त्यांच्या पुस्तकात लिहितात, ‘कदाचित सोनिया गांधींनी मनेका गांधी यांचा राजकारणातील प्रवेश रोखला असेल, पण राजीव गांधी यांनी संजय गांधींची जागा घेण्यासही सोनियांचा तितकाच विरोध होता. विशेष म्हणजे, राजीव गांधी राजकारणात गेल्यास त्या त्यांना सोडून पुन्हा इटलीला जातील, अशी धमकीही सोनिया गांधी यांना दिली होती, असही काही राजकीय विश्लेषक सांगतात.
सोनिया गांधी यांनी राजीव गांधी यांच्या राजकारणातील प्रवेशाला सुरुवातीला कडाडून विरोध केला, पण कालांतराने इंदिरा गांधी यांना राजकारणात राजीव गांधींची गरज आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले. किडवाईंनी आपल्या पुस्तकात सोनिया गांधी यांचे म्हणणे उद्धृत करतात, ‘राजीवचे त्यांच्या आईप्रती असलेले कर्तव्य मला समजले. त्याच क्षणी, मला जाणवले की मी त्यावेळच्या व्यवस्थेवर रागावले होते; मी पाहिले की, राजीव गांधींना बळीचा बकरा बनवले जात होते. राजकारण त्यांना बरबाद करेल याची मला पूर्ण खात्री होती. “राजीव गांधींचा राजकारणात प्रवेश हा पर्याय नव्हता पण ते आले कारण त्या जागी इतर कोणीही पात्र नव्हते.’ असही सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या. पण १९८४ मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेव्हा राजीव गांधींना पंतप्रधानपद स्वीकारावे लागले. त्यानंतर ते देशातील एक शक्तिशाली पंतप्रधान म्हणून उदयास आले.
राजीव गांधी यांची संसदीय कारकीर्द 1981 साली अमेठी मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत दमदार विजयासह सुरू झाली. 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी त्यांच्या आई इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर, काँग्रेस पक्ष आणि देशाचे नेतृत्व राजीव गांधी यांच्या खांद्यावर आले.फक्त 40 वयाचे असताना, 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधींनी काँग्रेसला 415 जागा जिंकून दिल्या, ही संख्या त्यांच्या आई इंदिरा गांधी आणि आजोबा जवाहरलाल नेहरू यांच्याही कारकिर्दीत गाठता आली नव्हती. देशाला दु:खाच्या सावटातून बाहेर काढण्याचा आणि सत्तेच्या पारंपरिक चौकटीपासून वेगळी दिशा देण्याचा त्यांचा निर्धार ठाम होता.
बिहारच्या राजकारणात पेटणार का चिराग? दिल्ली दरबारानंतर आता मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्नांची होणार साकार?
1985 मध्ये ओडिशाच्या कालाहांडी भागातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करताना, त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते की “दिल्लीहून पाठवलेला 1 रुपयाचा केवळ 15 पैसेच खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो.” त्यांच्या स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रतिमेमुळेच त्यांना “मिस्टर क्लीन” अशी उपाधी मिळाली होती. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात दूरसंचार क्रांतीची पायाभरणी झाली. त्यांनी मतदानासाठी वयोमर्यादा 21 वरून 18 वर्षे केली, ज्यामुळे तरुण पिढीला राष्ट्रनिर्माणात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. पंचायती राज व्यवस्थेचा मूलभूत आराखडा आणि संकल्पना राजीव गांधी यांनीच तयार करून घेतली होती. हीच व्यवस्था नंतर नरसिंह राव सरकारच्या काळात प्रत्यक्षात आली. राजीव गांधी यांची कारकीर्द ही भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि तांत्रिक परिवर्तनाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरली.
.png "Videos"){kind=small}
