केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. (फोटो - iStock)
ऑनलाइन असो वा ऑफलाइन, जुगार आयुष्य उध्वस्त करतो यात काही शंका नाही. दरवर्षी ४५ कोटी लोक ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंगच्या व्यसनामुळे २०,००० कोटी रुपये गमावतात. यामुळे अनेक कुटुंबे दिवाळखोर झाली आहेत. मागे हटण्याऐवजी, पराभूत व्यक्ती पुढच्या वेळी असा विचार करून खेळते की तो आता जिंकेल. स्मार्ट फोन आल्यापासून गेल्या १०-१२ वर्षांत ऑनलाइन गेमिंगमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. कर्नाटकातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, २०२३ पासून ऑनलाइन बेटिंगमुळे दिवाळखोर झालेल्या किमान ३२ लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
ऑटो चालक आणि लॅब तंत्रज्ञ यांसारखे मर्यादित उत्पन्न असलेले लोक देखील ऑनलाइन रमी खेळण्यासाठी १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक कर्ज घेतात. ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंगचे प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाद्वारे, मनी गेमिंगशी संबंधित संस्थांवर प्रामुख्याने राज्य सरकारांकडून कारवाई केली जाईल. अशा बंदीमुळे, ऑनलाइन गेम चालवणाऱ्या ४०० कंपन्या बंद होतील, ज्यांचे २ लाख कर्मचारी बेरोजगार होतील. याशिवाय, सरकारला जीएसटीमधून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न गमवावे लागेल. असे असूनही, हे विधेयक सार्वजनिक कल्याणाला प्राधान्य देऊन आणण्यात आले आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
प्रश्न असा निर्माण होतो की यामुळे लोकांची जुगाराची सवय संपेल का? जुगारी इतर काही मार्ग शोधून काढतील. आज शहरापासून गावापर्यंत सट्टेबाजी केली जाते, जी पूर्पपणे थांबवता आलेली नाही. लोक कोणत्या ना कोणत्या फार्महाऊस किंवा गेस्ट हाऊसमध्ये जाऊन जुगार खेळतात. क्रिकेट हंगामात सट्टेबाजी वाढते. इंटरनेटला मर्यादा नाही. जर परदेशातून ऑनलाइन जुगार चालवला जात असेल तर कायदेशीर कारवाई करणे कठीण होईल. अशा परिस्थिती लक्षात घेता, सरकारने सध्याच्या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे योग्य ठरेल. २०२३ मध्ये, सरकारने ऑनलाइन बेटिंग उद्योगाला स्वयं-नियमन करण्याची संधी दिली परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. सरकारला परदेशी बेटिंग साइट्स ब्लॉक कराव्या लागतील. जुगाराचे व्यसन निर्माण करणारे गेमिंग अॅप्स, अल्गोरिदम चालवणाऱ्या अज्ञात एजंट आणि बॉट्सबद्दल सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
अनेक ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्म स्वतःला स्किल गेम्स म्हणवून जुगार किंवा बेटिंगपासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न करतात. ते सर्व या विधेयकाच्या कक्षेत येतील. एक चांगली गोष्ट म्हणजे ऑनलाइन गेम खेळून पैसे गमावणाऱ्यांना शिक्षा होणार नाही. रिअल मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्म प्रदान करण्याव्यतिरिक्त व्यवहार सेवा सुलभ करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. इतर देशांमध्येही ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन करण्यात आले आहे. ब्रिटन आणि इटलीमध्ये ऑनलाइन गेमिंगची जाहिरात आणि चित्रपट तारे आणि खेळाडूंकडून त्याचे समर्थन करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामध्येही केवायसी आणि जाहिरातींचे नियम कडक करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देण्याच्या बाजूने आहे, ज्यासाठी एक योजना बनवली जाईल आणि बजेटमध्ये तरतूद केली जाईल.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
