तरुणांमध्ये महागड्या आणि शक्तिशाली बाईक्सची क्रेझ वाढत आहे. हार्ले-डेव्हिडसन X440 ही बाईक भारतात ₹२.७९ लाख (अंदाजे $२.७९ लाख) पासून उपलब्ध आहे. भारताने या बाईकवरील आयात शुल्क कमी केले आहे.
अमेरिकेच्या करवाढीच्या दबावाखाली असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक मोठा करार मिळाला आहे. केवळ तीन तासांच्या वाटाघाटींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०० अब्ज डॉलर्स किंवा अंदाजे १८ लाख कोटी रुपयांचा व्यापार करार…
देशात मुबलक धान्य साठा आहे, ज्यामुळे भारताची अन्न सुरक्षा पूर्णपणे सुनिश्चित होते. महत्त्वाचे म्हणजे, भारत अन्नाची कमतरता असलेल्या देशापासून जागतिक अन्न पुरवठादार बनला आहे, जो परदेशी बाजारपेठेत तांदूळ पुरवतो.
Amit Shah News: मोदी सरकारने आसामच्या विकासावर १५ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ११ वर्षांपासून विकासकाम सुरू आहे, परंतु काँग्रेस पक्षाने कधीही आसामचा विकास केला नाही.
MGNREGA योजनेचे नवीन नाव VB–G RAM G असे ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
Rahul Gandhi Speech: राहुल गांधी यांनी या वेळी अंदमान निकोबारमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेल्या एका वक्तव्याचा उल्लेख केला. मोहन भागवत म्हणाले होते की....
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) हा एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्देश काम करण्याचा अधिकार हमी देणे आहे.
इंडिगोने आतापर्यंत 600 कोटींचा परतावा दिल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान हायकोर्टाने केंद्र सरकारला तुम्ही काय करत होता असा थेट सवाल केला आहे. सुनावणीदरम्यान नेमके काय घडले ते जाणून घेऊयात.
इलेक्ट्रोर बॉण्डद्वारे इंडिगोच्या मालकांनी BJP ला दिलेल्या 56 कोटींच्या देणगीचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. याचा DGCA च्या निर्णयांशी काही संबंध आहे का?, हे तपासणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे,चव्हाण म्हणाले.
दुहेरीकरण आणि क्रॉसिंगची कामे सुरू असताना इंदापूर, गोरेगाव रोड व सापे वामणे येथील पूर्वीचे उंच फलाट तोडण्यात आले. परंतु ते पुन्हा बांधण्यात आले नाहीत, असा आरोप समितीने केला आहे.
अनेक बालमृत्यू आणि कफ सिरपमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय आता कफ सिरप मिळणार नाही.
New Labor Laws 2025: देशातील कामगार व्यवस्थेतील हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल आहे, ज्यामुळे शोषण थांबेल आणि कामगारांना त्यांचे हक्क अधिक प्रभावीपणे मिळतील.
महाराष्ट्र सरकारने 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चा मसुदा तयार केला आहे, ज्यामध्ये २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था, ३४ लाख दरडोई उत्पन्न, मेट्रो विस्तार आणि रोजगार वाढ असे लक्ष्य ठेवण्यात आले…
१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२६-२७ च्या पणन हंगामासाठी गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! केंद्र सरकारने ७८ दिवसांच्या पगाराएवढा बोनस मंजूर केला आहे. दसरा-दिवाळीच्या सणापूर्वी १.०९ लाख नॉन-राजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ही बोनसची रक्कम जमा होईल.
