दिल्ली : भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशन (आयओए) च्या कार्यकारी परिषदेने गुरुवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रघुराम अय्यर यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली, ज्यामुळे दीर्घ वाद संपला आणि डोपिंगचा सामना करण्यासाठी एक पॅनेल तयार करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक परिषदेने (आयओसी) २०३६ च्या ऑलिंपिक बोलीसाठी भारतीय शिष्टमंडळाच्या भेटीदरम्यान डोपिंगमध्ये देशाच्या खराब रेकॉर्डबद्दल चिंता व्यक्त केली होती, त्यामुळे त्यावर उपाययोजना करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. कार्यकारी परिषदेच्या सदस्यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये अध्यक्ष पीटी उषा यांनी अय्यर यांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यास नकार दिला होता, मुख्यतः त्यांचा मासिक २० लाख रुपये पगार आणि इतर भत्ते हे कारण होते. तथापि, क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या हस्तक्षेपानंतर, या संदर्भातील मतभेद दूर झाले आणि अय्यर यांच्या औपचारिक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला.
सात सदस्यांच्या अँटी डोपिंग पॅनेलचे नेतृत्व माजी टेनिसपटू रोहित राजपाल करतील आणि त्यात अपर्णा पोपट आणि क्रीडा औषध तज्ज्ञ पीएसएम चंद्रन यांचा समावेश असेल. आयओए कार्यकारी परिषदेच्या सदस्यांनी आणि उषा यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेले अय्यर म्हणाले, आयओए (शिष्टमंडळ) च्या लुसाने भेटीदरम्यान, आयओसीने भारतात डोपिंगच्या वाढत्या घटनांचा उल्लेख केला होता. गेल्या महिन्यात लॉसानेला भेट दिलेल्या आयओए शिष्टमंडळात क्रीडा सचिव हरि रंजन राव, उषा आणि गुजरातचे क्रीडा मंत्री हर्ष संघवी यांचा समावेश होता. भारत अहमदाबादमध्ये २०३६ च्या ऑलिंपिकचे आयोजन करण्यासाठी बोली लावत आहे. गेल्या महिन्यात जागतिक अँटी-डोपिंग एजन्सीच्या २०२३च्या चाचणी डेटामध्ये भारताने ५,००० किंवा त्याहून अधिक नमुन्यांची चाचणी घेतलेल्या देशांमध्ये अव्वल स्थान पटकावले होते, बंदी घातलेल्या पदार्थांचा शोध दर ३.८ टक्के होता.
नवीन राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक हे क्रीडा मंत्रालयाचा हस्तक्षेप म्हणून पाहिले जाऊ नये तर आयओए आणि एनएसएफ (राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ) यासह भागधारकांशी सहकार्य आणि समन्वय म्हणून पाहिले पाहिजे. नवीन विधेयकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जेव्हा जेव्हा कोणत्याही तरतुदीमध्ये आंतरराष्ट्रीय महासंघांच्या नियमांशी संघर्ष होतो तेव्हा आंतरराष्ट्रीय महासंघांचे नियमच प्राधान्य देतील.
हेही वाचा : तिलक वर्माने गाजवलं इंग्लडचं मैदान! काउंटी क्रिकेटमध्ये कहर, झळकावले आणखी एक शतक
आयओसीला दोन-तीन मुद्द्यांवर चिंता होती. परंतु मंत्रालयाने जागतिक संघटना आणि इतर आंतरराष्ट्रीय महासंघांशी सल्लामसलत केली आणि त्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाले. एकदा हे विधेयक कायदा बनल्यानंतर, एक राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ स्थापन केले जाईल जे राष्ट्रीय महासंघांना मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांच्या निधीचे नियमन करण्यासाठी अधिकृत असेल.
.png "Videos"){kind=small}
