TRAI मोबाइल कंपन्यांना लावणार मोठा दंड, Jio- Airtel-Vi युजर्ससाठी महत्त्वाचा अपडेट

TRAI'ने कंपन्यांना क्वालिटी ऑफ सर्विसवर काम करण्याचे निर्देश दिले होते आणि 1 ऑक्टोबरपर्यंत कंप्लायंस रिपोर्ट सब्मिट करण्यास सांगितला आहे. TRAI ने 4G आणि 5G नेटवर्कसाठी सक्त क्वालिटी नॉर्म्स जरी केले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास 1 लाख रुपयांचा दंडदेखील आकारण्याचे निर्देश जरी करण्यात आले आहेत.

टेलिकॉम कंपन्या कॅलिटी ऑफ सर्विस रुल्सवर काम करत आहेत. याच्याशी निगडित एक रिपोर्ट सादर करण्यास त्यांना सांगितले आहे. आता ट्रायने म्हटले आहे की, सर्व दूरसंचार प्रोवाइडर्सना1 ऑक्टोबरपर्यंत कंप्लायंस रिपोर्ट सब्मिट करावा लागेल. यापूर्वी सांगण्यात आले होते की ते त्यांच्यावरील भार कमी करण्याचा विचार करत आहेत. त्यासाठी ते सतत प्रयत्नशीलही आहेत. TRAI ने 21 ऑगस्ट रोजी सर्विस प्रोवाइडर्ससोबत एक बैठकही घेतली आणि इनपुट्सची नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 27 ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली.

ट्रायने गुरुवारी एक नोटिफिकेशनही जारी केले आणि सांगितले की, ‘सर्विस प्रोवाइडरकडून अद्याप इनपुट रेकॉर्ड सादर केले गेले नाही. त्याची तारीखही यापूर्वी वाढवण्यात आली होती. TRAI ने 4G आणि 5G नेटवर्कबाबत कडक दर्जाचे नियम जारी केले होते. तसेच बेंचमार्क न जुळल्यास दंड आकारण्यास सांगितले होते. कोणत्याही कंपनीने असे केल्यास दंड भरावा असेही सांगण्यात आले. यामध्ये मोबाईल सेवा खंडित होण्याचाही समावेश होता.

हेदेखील वाचा – Apple iPhone 16 ची क्रेझ, खरेदीसाठी सलग 21 तास रांगेत उभा राहिला, या व्यक्तिने खरेदी केला मुंबईतील पहिला आयफोन 16

ट्रायने कंपन्यांना त्यांच्या फॉर्मेटबद्दलही विचारले होते. यामध्ये वायरलेस आणि वायरलाइन ऍक्सेस प्रोव्हायडर्सना ठराविक फॉरमॅट अंतर्गत रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले होते. कंपन्यांना 15 दिवसांच्या आत रिपोर्ट सादर करायचा होता. ट्रायने जारी केलेल्या नवीन स्केलचा वापर फिक्स, वायरलेस आणि ब्रॉडबँड सेवा मोजण्यासाठी केला जाईल. यातून कॉल ड्रॉप्स आणि टेलिकम्युनिकेशन सर्विसची कॉलीटी सुधारण्यासाठी काम करण्यासही सांगण्यात आले होते. नवीन नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत.

हेदेखील वाचा – Airtel Digital TV यूजर्सची मजा, आता मिळणार ही नवी सुविधा, रिचार्ज करण्यापूर्वी जाणून घ्या

TRAI’ने दंडाची किंमत वाढवली

कॉलीटी ऑफ सर्व्हिस (QoS) प्राप्त करण्यासाठी, TRAI द्वारे ऑपरेटर्सवर लावण्यात आलेल्या दंडातही आता वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात होता, मात्र आता तो 1 लाख रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय विविध गोष्टींवरील दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये दंडाची रक्कम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आणि 10 लाख रुपये करण्यास सांगितले आहे. म्हणजेच नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल हा दंड आकारला जाईल.