फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
ढाका: बांगलादेशात पत्रकारांचे ओळखपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. अशी माहिती संपादक परिषद आणि बांगला देशातील पत्रकार संघटनांनी दिली आहे. यानंतर बांगलादेशाच्या संपादक परिषदेने या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. असे सांगितले जात आहे की, या निर्णयामुळे सेन्सॉरशिप आणि पत्रकारांवरील दबाव वाढण्याचा धोका असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. बांगलादेशातील पत्रकारांमध्ये नाराजी दिसून येते आहे.
167 पत्रकारांची ओळखपत्रे रद्द
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रेस माहिती विभागाने तीन टप्प्यांत 167 पत्रकारांची ओळखपत्रे रद्द केली आहेत. यामध्ये अनेक वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, आणि अनुभवी माध्यमकर्मी यांचा समावेश आहे. ढाकाच्या ट्रिब्यूनेने याबाबत माहिती दिली. संपादक परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही स्पष्ट आरोपाशिवाय पत्रकारांची मान्यता रद्द करणे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेवर आणि प्रेस स्वातंत्र्यावर गंभीर आघात आहे.
पत्रकारांच्या कामामध्ये अनेक अडथळे
याशिवाय पत्रकार संघटनांनी हेही म्हटले आहे की, माहिती मंत्रालयाकडे अधिकृततेच्या गैरवापराची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, पत्रकारांवर अशी कारवाई न करता त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न अधिक योग्य ठरला असता. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेशातील पत्रकार आणि माध्यम प्रतिनिधींमध्ये तीव्र आक्रोष निर्माण झाला आहे. पत्रकारांच्या अनेक कामांमध्ये प्रेस कार्ड रद्द केल्यामुळे अडथळे येत आहेत.
माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तसेच प्रस कार्ड पत्रकारांसाठी फक्त ओळखपत्र नसून पत्रकारांना विशिष्ट प्रकारच्या कामांसाठी अधिकृत प्रवेश देणारे साधन आहे. याशिवाय पत्रकारांना माहितीच्या अनेक ठिकाणी प्रवेश करण्यास बंदी येते, त्यामुळे या निर्णयाचा त्यांच्यावर प्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.
शेख हसीना यांना परत आणण्यासाठी इंटरपोलची मदत
याचवेळी बांगलादेशाच्या अंतरिम सरकारने भारतातून माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या पक्षातील इतर नेत्यांना परत आणण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. शेख हसीना यांच्यावर त्यांच्या कार्यकाळात विद्यार्थी आंदोलन दडपशाहीसाठी त्यांनी आदेश दिल्याचा आरोप आहे.
यामुळे शेख हसीना यांच्या पक्षाच्या काही समर्थकांना ताब्यात घेतले गेले आहे. यामुळे बांगलादेशातील वातावरण अधिकच तणावपूर्ण बनले आहे. या घटनांमुळे बांगलादेशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात अस्तिरता पसरली आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांवर देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीकेचे सूर उमटू लागले आहेत.
शेख हसीना यांच्याविरोधात अटक वॉरेंट
तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना या भारतात आश्रयाला थांबल्या आहेत. दरम्यान आता आता माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे म्हटले जात आहे. यांचे कारण म्हणजे बांग्लादेशमधील एका कोर्टाने शेख हसीना यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. या अटक वॉरंटनुसार माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना १८ नोव्हेंबरपर्यंत हजर राहण्याचे आदेश बांग्लादेशमधील कोर्टाने दिले आहेत.
हे देखील वाचा- बांगलादेशात हजारो हिंदू उतरले रस्त्यावर; हल्ले आणि छळामुळे सुरक्षेची मागणी
