मंगळवार, 13 ऑक्टोबर 2026
भारताचा प्रकल्प रद्द, आता चीनला संधी! बांगलादेशच्या मोंगला बंदरासाठी मोठा करार; नेमकं प्रकरण काय?
या घडामोडीला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे, कारण यापूर्वी बांगलादेशातील मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने मोंगला बंदराजवळील प्रस्तावित भारतीय आर्थिक क्षेत्राचा प्रकल्प रद्द केला होता. आता याच परिसरात चीनच्या सहभागातून नवीन प्रकल्प पुढे जात आहेत.
France News : विज्ञानालाही थक्क करणारे दृश्य! आकाशात उमटल्या लाल रंगाच्या विजेच्या शाखा
बांगलादेश सरकार आणि चीनच्या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँकेमध्ये १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी कर्ज करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारानुसार चीन बांगलादेशला २.४०४ अब्ज चिनी युआन म्हणजेच ३३५.७८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. बांगलादेशच्या आर्थिक संबंध विभागाच्या संयुक्त सचिव आलिया मेहेर आणि चीनच्या एक्झिम बँकेचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक फेंगजुन तियान यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कर्जावर वार्षिक दोन टक्के व्याजदर आकारण्यात येणार आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एकूण २० वर्षांचा कालावधी देण्यात आला असून, त्यामध्ये पाच वर्षांच्या सवलतीच्या कालावधीचा समावेश आहे.
मोंगला हे चट्टोग्रामनंतर बांगलादेशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे सागरी बंदर आहे. चीनच्या आर्थिक मदतीतून या बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पांतर्गत दोन आधुनिक कंटेनर टर्मिनल, कंटेनर यार्ड, कंटेनर डिलिव्हरी यार्ड आणि माल हाताळणीसाठी स्वतंत्र कार्गो यार्ड उभारण्यात येणार आहे. या सुविधांमुळे बंदराची मालवाहतूक क्षमता वाढवणे, जहाजांमधील मालाची चढ-उतार प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे.
या कराराच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्राचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे. २०१५ मधील द्विपक्षीय सहकार्यातून मोंगला बंदराजवळ सुमारे ११० एकर जमिनीवर भारतीय आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्याची योजना होती. या प्रकल्पासाठी भारताने हिरानंदानी समूहाशी संबंधित इविटा कन्स्ट्रक्शन्स या कंपनीची निवड केली होती. मात्र, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्याचे कारण देत मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने २०२५ मध्ये हा प्रकल्प रद्द केला. बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या प्रगतीअभावी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते.
जून २०२६ मध्ये बांगलादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणाने चीनच्या सरकारी मालकीच्या China Civil Engineering Construction Corporation या कंपनीसोबत मोंगला बंदराजवळ आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला. हा प्रकल्प पूर्वी भारतासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ११० एकर जमिनीशी संबंधित आहे. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. मात्र, जूनमधील आर्थिक क्षेत्राचा सामंजस्य करार आणि ऑक्टोबरमधील बंदर आधुनिकीकरणासाठीचा कर्ज करार हे दोन स्वतंत्र करार आहेत.
मोंगला बंदर बंगालच्या उपसागराशी जोडलेले असून, भारतीय सीमेपासून सुमारे ८० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे या बंदराच्या विकासातील चीनचा सहभाग भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात व्यापार, वाहतूक आणि प्रादेशिक संपर्काच्या दृष्टीने दीर्घकाळ सहकार्य राहिले आहे. दुसरीकडे, चीनही बांगलादेशातील बंदरे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहे.
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारच्या पतनानंतर भारत आणि बांगलादेशच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.
शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दाही दोन्ही देशांमधील चर्चेचा विषय राहिला आहे. बांगलादेशने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली असून, भारताने संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार करण्याची भूमिका मांडली आहे. या राजनैतिक पार्श्वभूमीवर बांगलादेशचे चीनसोबत वाढणारे आर्थिक सहकार्य विशेष महत्त्वाचे ठरत आहे.
बांगलादेशच्या मोंगला बंदराच्या आधुनिकीकरणासाठी झालेला ३३५.७८ दशलक्ष डॉलरचा करार हा प्रामुख्याने व्यापारी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याशी संबंधित आहे. मात्र, पूर्वी भारतासाठी राखीव असलेल्या आर्थिक क्षेत्राच्या जागेवर चीनच्या कंपनीसोबत झालेला स्वतंत्र करार आणि भारतीय सीमेजवळील बंदरातील गुंतवणूक या दोन घडामोडींमुळे या प्रकल्पाला सामरिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आगामी काळात या प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचा भारत-बांगलादेश व्यापार व प्रादेशिक संबंधांवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
