शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
Alberta Referendum: कॅनडाचे २ तुकडे होण्यापासून टळले; भारतीय मतदारांच्या 'या' एका निर्णयामुळे इतिहासाला कलाटणी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
उत्तर अमेरिकेतील कॅनडा या देशाचे नाव सध्या एका मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक वादळाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. कॅनडातील तेल समृद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत शक्तिशाली मानल्या जाणाऱ्या ‘अल्बर्टा’ (Alberta Referendum) या प्रांताला कॅनडापासून वेगळे करून एक नवीन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्याची जोरदार मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जात होती. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर नुकतेच अल्बर्टामध्ये विभक्तीकरणाच्या प्रक्रियेवर एक महत्त्वाचे सार्वमत (Referendum) पार पडले. या सार्वमतामध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी कॅनडाच्या अखंडतेसाठी दाखवलेली कटिबद्धता संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे.
परंतु, एकीकडे कॅनडाला दोन तुकड्यांमध्ये विभागण्यापासून वाचवण्यात भारतीय समुदायाने बजावलेली भूमिका कौतुकास्पद ठरली असताना, दुसरीकडे याच प्रांतात भविष्यात बाहेरील नागरिकांच्या आणि विशेषतः नव्या स्थलांतरितांच्या प्रवेशावर कडक निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अल्बर्टामध्ये पार पडलेल्या या सार्वमतामध्ये नागरिकांना मुख्यत्वे असा प्रश्न विचारण्यात आला होता की, अल्बर्टाने कॅनेडियन संविधानानुसार देशापासून वेगळे होण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेची सुरुवात करावी का? या मतदानाचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान आणि तिथल्या युनिटी समर्थकांनी सुटकेचा विश्वास सोडला. तब्बल ७६% पेक्षा जास्त मतदारांनी विभक्तीकरणाचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आणि कॅनडाच्या संघराज्यासोबतच राहण्याचा निर्णय घेतला.
या मोहिमेला ‘फॉरव्हर कॅनेडियन’ (Forever Canadian) असे नाव देण्यात आले होते. या निकालामुळे कॅनडाचे दोन तुकडे होण्याचा धोका तूर्तास टळला असून देशाच्या अखंडतेचा मोठा विजय मानला जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : LAC Update: अजित डोवाल थेट चीनमध्ये! बीजिंगच्या 25 व्या बैठकीत 8 मोठे निर्णय; 21 वर्षांनंतर अखेर भारत-चीन सीमेचा प्रश्न सुटणार?
या सार्वमतामध्ये विजय मिळवण्यात आणि अल्बर्टाला कॅनडामध्येच ठेवण्यात भारतीय वंशाच्या लोकांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. आकडेवारीनुसार, अल्बर्टा प्रांतात सध्या अंदाजे ३२,००० हून अधिक भारतीय वंशाचे नागरिक राहतात. हे प्रमाण अलीकडील काळात प्रांतात आलेल्या नव्या स्थलांतरितांच्या सुमारे १६ टक्के इतके आहे. याशिवाय, प्रांतात राहणाऱ्या एकूण आशियाई वंशाच्या लोकांची संख्या २ लाखांहून अधिक आहे.
जेव्हा अल्बर्टाला कॅनडापासून वेगळे करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू होते, तेव्हा भारतीय आणि इतर आशियाई समुदायाने एकजुटीने ‘नो’ (No) म्हणजेच विभक्तीकरणाच्या विरोधात मतदान केले. एका अखंड कॅनडामध्येच आपले आणि आपल्या पुढच्या पिढीचे भविष्य सुरक्षित आहे, असा ठाम विश्वास या मतदारांनी आपल्या मतांमधून व्यक्त केला.
भौगोलिकदृष्ट्या विचार केल्यास, सुमारे ५० वर्षांपूर्वीपर्यंत सामान्य कॅनेडियन नागरिकही अल्बर्टा प्रांतात राहण्यासाठी फारसे उत्सुक नसायचे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथील अत्यंत प्रतिकूल हवामान आणि नेहमी उणे १५ अंश सेल्सिअस (-15°C) पर्यंत खाली जाणारा थंडीचा पारा.
मात्र, गेल्या काही दशकांत भारत आणि इतर आशियाई देशांतून आलेल्या हजारो कष्टाळू स्थलांतरितांनी या कडाक्याच्या थंडीतही आपल्या मेहनतीने अल्बर्टाच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी दिली. स्थानिक उद्योग, आरोग्य सेवा, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान आणि बांधकाम क्षेत्रात या स्थलांतरितांनी मोठे योगदान दिले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Science Mysteries: पक्षी पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना पाहिल्यावर अधिक वेगाने जातात उडून; शास्त्रज्ञांसमोर नवे वैज्ञानिक कोडे
कॅनडाच्या ऐक्याचे रक्षण होऊनही सध्या एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. सार्वमतामध्ये केवळ विभक्तीकरणाचा प्रश्न नव्हता, तर त्यासोबत प्रांतातील स्थलांतर, नागरिकत्व आणि स्थानिक संसाधनांवर कोणाचा अधिकार असावा, याविषयीचे इतर ९ प्रश्नही मतदारांना विचारण्यात आले होते.
अल्बर्टामधील स्थानिक सरकार आणि विभक्तीकरणवादी गटांच्या मते, सध्या प्रांतात बाहेरून येणाऱ्या तात्पुरत्या रहिवाशांची (Temporary Residents / International Students / Workers) संख्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ६ टक्के झाली आहे.
या कारणांमुळे सार्वमतादरम्यान बहुसंख्य स्थानिक रहिवाशांनी बाहेरील लोकांच्या प्रवेशावर मर्यादा घालणे, तात्पुरत्या रहिवाशांना मिळणाऱ्या मोफत सामाजिक सेवांवर बंधने आणणे आणि स्थानिक रहिवाशांना प्राधान्य देण्याच्या प्रस्तावांना पाठिंबा दिला आहे.
जरी अल्बर्टाने कॅनडा सोडण्यास नकार दिला असला, तरी प्रांताची स्वायत्तता आणि स्थलांतर नियंत्रण यावर स्थानिक राजकारण अधिक आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. प्रांतीय सरकार आता ओटावा (कॅनडाची राजधानी) येथील केंद्रीय सरकारवर दबाव आणून अल्बर्टामध्ये येणाऱ्या नवीन स्थलांतरितांची, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची आणि कामगारांची संख्या सीमित करण्याचे धोरण राबवू शकते.
या घडामोडींचा थेट फटका भविष्यात कॅनडामध्ये विशेषतः अल्बर्टा प्रांतात शिक्षण, नोकरी किंवा कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी (PR) जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय तरुणांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Ans: अल्बर्टा प्रांताला कॅनडापासून वेगळे करून स्वतंत्र देश बनवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करायची की नाही, हे ठरवण्यासाठी हे सार्वमत घेण्यात आले होते.
Ans: ७६% पेक्षा जास्त मतदारांनी विभक्तीकरणाच्या प्रस्तावाला नकार देऊन कॅनडाच्या संघराज्यासोबतच (Forever Canadian) राहण्याचा निर्णय घेतला.
Ans: प्रांतात नवीन येणाऱ्या तात्पुरत्या रहिवाशांच्या (विद्यार्थी व कामगार) प्रवेशावर निर्बंध घालणे आणि स्थानिक संसाधनांवरील भार कमी करण्यासाठी नियम कडक केले जाऊ शकतात.
