शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
LAC Update: अजित डोवाल थेट चीनमध्ये! बीजिंगच्या २५ व्या बैठकीत ८ मोठे निर्णय; २१ वर्षांनंतर अखेर भारत-चीन सीमेचा प्रश्न सुटणार? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारत आणि चीन (LAC Update) यांच्यातील सीमा प्रश्न हा केवळ भौगोलिक रेषा आखण्याचा विषय नसून आशियातील दोन महासत्तांमधील धोरणात्मक संघर्षाचे केंद्र बनला आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळात दोन्ही देशांचे विशेष प्रतिनिधी यावर तोडगा काढण्यासाठी सतत संवाद साधत आहेत. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी बीजिंगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात २५ वी महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत आठ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती दर्शवण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर सीमेचे अंतिम सीमांकन आणि विवादित भागांवरील दावे अजूनही प्रलंबित आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस (ITBP) चे महासंचालक शत्रुघ्न कपूर (शत्रुजीत कपूर) यांनी अरुणाचल प्रदेश सीमेवर भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये अलीकडच्या काळात झालेल्या चकमकींची आणि सुरू असलेल्या तणावाची माहिती दिली आहे. त्यामुळे राजनैतिक पातळीवरील सहमती आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) लष्करी वास्तव यात मोठा फरक दिसून येत आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमाविवादाची मुळे १९६२ च्या युद्धात आणि त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये दडलेली आहेत. ८ डिसेंबर २०११ रोजी भारत सरकारने राज्यसभेत अधिकृत माहिती दिली होती की, चीनने जम्मू आणि काश्मीरमधील (अक्साई चीन) अंदाजे ३८,००० चौरस किलोमीटर भारतीय भूभाग बेकायदेशीरपणे व्यापला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जावयाचा फोन हॅक; सौदी अरेबिया आणि यूएईसोबतचे गुप्त करार आले उघडकीस
याव्यतिरिक्त, २ मार्च १९६३ रोजी पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात झालेल्या सीमा करारानुसार, पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) ५,१८० चौरस किलोमीटरचा भूभाग चीनला हस्तांतरित केला. भारताने या कराराला सुरुवातीपासूनच पूर्णपणे बेकायदेशीर मानले आहे. सीमेच्या पूर्वेकडील भागात चीन संपूर्ण अरुणाचल प्रदेशावर दावा सांगतो आणि सुमारे ९०,००० चौरस किलोमीटर प्रदेश आपला असल्याचा आव आणतो.
दोन्ही देशांनी २००३ मध्ये सीमा प्रश्नावर एक कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढण्यासाठी ‘विशेष प्रतिनिधी’ (Special Representatives – SR) ची यंत्रणा स्थापन केली. या चर्चेच्या सुरुवातीच्या फेऱ्यांनंतर, ११ एप्रिल २००५ रोजी दोन्ही देशांनी सीमावादाच्या समाधानासाठी ‘राजकीय मापदंड आणि मार्गदर्शक तत्त्वे’ या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली.
या कराराचा मुख्य उद्देश परस्पर मान्य, न्याय्य आणि वाजवी तोडगा काढणे हा होता. २००३ ते २०२६ या २१ वर्षांच्या कालावधीत विशेष प्रतिनिधींच्या २५ बैठका झाल्या. परंतु, संपूर्ण ३,४८८ किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर अद्याप असा कोणताही अंतिम करार झालेला नाही जो हा वाद कायमचा मिटवू शकेल.
बीजिंगमध्ये झालेल्या २५ व्या बैठकीत दोन्ही देशांनी संबंध स्थिर करण्यासाठी पुढील आठ प्रमुख मुद्द्यांवर एकमत व्यक्त केले:
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Saudi Execution : सौदी अरेबियामध्ये 20 बांगलादेशींना मृत्युदंडाची शिक्षा होणार? दोन नागरिकांना फाशी दिल्यानंतर उडाली खळबळ
जून २०२० मध्ये लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक चकमकीनंतर भारत-चीन संबंधांमधील विश्वास पूर्णपणे उडाला होता. भारताने सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत ५९ हून अधिक चिनी ॲप्सवर (टिकटॉकसह) बंदी घातली, गुंतवणुकीचे नियम कडक केले आणि थेट विमानसेवा स्थगित केली.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पूर्व लडाखमधील सैन्य मागे घेण्याच्या (Disengagement) करारावर सहमती झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात संवाद झाला. २०२५ मध्ये थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली आणि पंतप्रधानांनी चीनमधील एससीओ (SCO) परिषदेत भाग घेतला.
विशेष म्हणजे, सीमेवर तणाव कायम असतानाही २०२५ मध्ये भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय व्यापार १२% ने वाढून १५५.६ अब्ज डॉलर्सच्या उच्चांकावर पोहोचला. हे दर्शवते की दोन्ही देशांमधील आर्थिक अवलंबित्व सीमेवरील राजकारणापासून काहीसे स्वतंत्रपणे सुरू आहे.
राजनैतिक पातळीवर सहमती होणे आणि प्रत्यक्ष सीमेचे अंतिम सीमांकन होणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत. सध्या स्थापन करण्यात आलेल्या हॉटलाइन आणि बैठकीच्या ठिकाणांमुळे गैरसमजातून होणारे लष्करी संघर्ष टाळता येऊ शकतात. मात्र, दोन्ही देशांनी अद्याप हे स्पष्ट केलेले नाही की सीमांकनाची प्रक्रिया नक्की कोणत्या भागापासून सुरू होईल आणि यासाठी कोणती कालमर्यादा असेल.
तज्ज्ञ गटांच्या आगामी बैठका आणि २०२७ मध्ये भारतात होणारी २६ वी बैठक या सीमावादाच्या भविष्याची दिशा ठरवण्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
Ans: भारत आणि चीनच्या विशेष प्रतिनिधींची २५ वी बैठक २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी बीजिंग (चीन) येथे NSA अजित डोवाल आणि चिनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात पार पडली.
Ans: चीनने जम्मू आणि काश्मीरमधील (अक्साई चीन) सुमारे ३८,००० चौ. किमी भूभाग व्यापला आहे, तर पाकव्याप्त काश्मीरमधील ५,१८० चौ. किमी भूभाग पाकिस्तानने चीनला दिला आहे.
Ans: सीमेवर पूर्व व मध्य क्षेत्रात लष्करासाठी २ नवीन हॉटलाइन, २ नवीन बैठक स्थळे सुरू करणे आणि तीन सीमा व्यापार केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यावर सहमती झाली आहे.
