अमेरिकेच्या नाकेबंदीवर चीनचा इशारा; शांततेसाठी मांडला '4 कलमी' प्लॅन (Photo Credit- X)
संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) नेते खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत शी जिनपिंग यांनी हा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाद्वारे चीनने पश्चिम आशियात अमेरिकेच्या धोरणांना एक सक्षम पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रादेशिक सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवून परिस्थिती अधिक बिघडण्यापासून रोखणे, हा चीनचा मुख्य उद्देश आहे.
जिनपिंग यांनी मांडलेल्या आराखड्याचे चार प्रमुख स्तंभ खालीलप्रमाणे आहेत:
1. शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि संयम: क्षेत्रातील देशांनी कोणत्याही चिथावणीखोर पावलांऐवजी संवादाला प्राधान्य द्यावे आणि तणाव वाढणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
2. सार्वभौमत्वाचा आदर: कोणत्याही देशाने दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, यावर चीनने विशेष भर दिला आहे.
3. आर्थिक विकास आणि सुरक्षा: स्थायी शांतता केवळ विकास आणि स्थिरता सोबत असेल तरच शक्य आहे. आर्थिक हितसंबंधांना सुरक्षेची जोड देणे आवश्यक आहे.
4. आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी: जागतिक नियम हे सर्वांसाठी समान असावेत, ते सोयीनुसार वापरले जाऊ नयेत, असे सांगत जिनपिंग यांनी पाश्चिमात्य देशांना टोला लगावला आहे.
या राजनैतिक प्रस्तावासोबतच चीनने अमेरिकेला सज्जड दमही भरला आहे. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ‘होर्मुजच्या सामुद्रधुनी’वर (Strait of Hormuz) कोणत्याही प्रकारची बंदी किंवा निर्बंध घालण्यास चीनने विरोध केला आहे. इराणसोबतच्या आपल्या व्यापार आणि ऊर्जा संबंधांमध्ये अमेरिकेने ढवळाढवळ करू नये, असे चीनने स्पष्ट केले आहे. चीनचे संरक्षण मंत्री डाँग जून यांनी स्पष्ट केले की, चीन इराणसोबतचे व्यापारी संबंध कोणत्याही दबावाखाली न येता सुरूच ठेवेल. या भागात चीनची जहाजे कार्यरत राहतील आणि कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाचा प्रतिकार केला जाईल.
ऊर्जा पुरवठा आणि जागतिक व्यापारावर या तणावाचा परिणाम होत असताना, चीनने स्वतःला एक ‘भरोसेमंद मध्यस्थ’ म्हणून सादर केले आहे. शी जिनपिंग यांचा हा प्रस्ताव जागतिक मुत्सद्देगिरीमध्ये एक नवीन पर्याय म्हणून समोर आला आहे. आता पश्चिम आशियातील देश आणि प्रबळ पाश्चिमात्य सत्ता या प्रस्तावावर कशी प्रतिक्रिया देतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
