इराण-अमेरिका युद्धामुळे इराणची अर्थव्यवस्था कोसळली असून 250 डॉलर्सचे नुकसान झाले (फोटो - सोशल मीडिया)
मध्यपूर्व भागातील विनाशकारी युद्धामुळे आशियातील देशांना मोठा अर्थिक फटका बसला आहे. इराणचे देखील कोटयवधींचे नुकसान झाले असून इतर देशांवर देखील हल्ला झाल्याने त्यांचे देखील नुकसान झाले. या संघर्षामुळे केवळ मध्य-पूर्वेतील भू-राजकारणावरच परिणाम झाला नाही, तर इराणची अर्थव्यवस्थाही कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर आली आहे. ताज्या अहवालानुसार, इराण सरकारने युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली असून, हा एकूण आकडा आतापर्यंत तब्बल २५० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडून गेला आहे.
नुकसानीचे मूल्यांकन दोन टप्प्यांत
इराण सरकारच्या प्रवक्त्या फातेमा मोहजेरानी यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली की, प्राथमिक अंदाजानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे देशाचे अंदाजे २७० अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार या नुकसानीचे मूल्यांकन दोन मुख्य टप्प्यांत करत आहे. पहिल्या टप्प्यात हल्ल्यांमध्ये पूर्णपणे नष्ट झालेल्या किंवा नुकसान झालेल्या इमारती आणि पायाभूत सुविधांची मोजणी केली जात आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, अर्थसंकल्पीय महसुलाचे नुकसान आणि औद्योगिक केंद्रे बंद पडल्यामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा अचूक तपशील गोळा केला जाईल.
हे देखील वाचा : बंगालच्या निवडणुकीपूर्वी ED चा दणका; I-PAC सह-संस्थापक विनेश चंदेल यांना अटक
अर्थव्यवस्थेवर ‘१२ वर्षांचा’ भार
इराणच्या मध्यवर्ती बँकेने राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांना एक सविस्तर अहवाल सादर केला असून, देशाच्या परिस्थितीबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. अहवालानुसार, केवळ ४० दिवसांच्या युद्धामुळे इराणच्या आधीच नाजूक असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. वरिष्ठ आर्थिक तज्ञांच्या मते, या मंदी आणि विध्वंसातून सावरण्यासाठी इराणला किमान १२ वर्षे लागू शकतात.
तेल प्रकल्प आणि तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवरील हल्ले
या युद्धात इराणच्या सामरिक प्रतिष्ठानांना सर्वाधिक लक्ष्य करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, देशातील अनेक प्रमुख विमानतळांचे नुकसान झाले असून, त्यामुळे दळणवळण आणि वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. याशिवाय, प्रमुख तेल प्रकल्प, तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांवरील हल्ल्यांमुळे इराणच्या महसुलाच्या मुख्य स्रोताला मोठे नुकसान झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, जर औद्योगिक कच्च्या मालाचा पुरवठा सुधारला नाही, तर येत्या काही महिन्यांत महागाई १८० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
हे देखील वाचा : होर्मुज स्ट्रेट वादात भारताला दिलासा! ईराण भारतीय जहाजांकडून आकारणार नाही टोल, तेहरानची स्पष्ट भूमिका
इस्लामाबादमध्ये चर्चा होईल का?
या विनाशकारी काळात राजनैतिक हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात युद्धविराम संपण्यापूर्वी अमेरिका आणि इराण यांच्यात थेट चर्चेची दुसरी फेरी होऊ शकते. या बैठकीसाठी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादचा संभाव्य ठिकाण म्हणून विचार केला जात आहे, तर जिनिव्हाचाही विचार केला जात आहे. युद्धामुळे झालेल्या काही विध्वंसाची भरपाई करण्यासाठी अमेरिकेकडून लष्करी नुकसानभरपाई वसूल करणे, हा इराणच्या वाटाघाटी करणाऱ्या संघासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
