शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक गव्हर्नरमध्ये वाद; नेमकं प्रकरण काय? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
वॉशिंग्टन: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक गव्हर्नर जेनेट मिल्स यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या बैठकीत तीव्र वाद झाला. हा वाद ट्रान्सजेंडर महिलांच्या खेळासंदर्भात ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशावरुन उफाळला. ट्रम्प यांनी मिल्स यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, त्यांनी या आदेशाचे पालन केले नाही, तर त्यांना कोणतीही फेडरल फंडिंग मिळणार नाही. यावर मिल्स यांनी प्रत्युत्तर दिले, “आम्ही तुम्हाला कोर्टात भेटू.”
काय म्हणाले ट्रम्प?
इंग्रजी वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, ट्रम्प यांनी गव्हर्नर मिल्स यांनी विचारले की, “तुम्ही या आदेशाचे पालन करणार आहात का?” यावर उत्तर देताना मिल्स यांनी, “मी राज्य आणि फेडरल कायद्यांचे पालन करत आहे,” असे म्हटले. ट्रम्प यांनी दिला की, “आम्हीच फेडरल कायदा आहोत. जर तुम्ही या आदेशाचे पालन केले नाही, तर तुम्हाला कोणतीही फेडरल फंडिंग मिळणार नाही. तुमच्या राज्यातील लोक हे स्वीकारणार नाहीत की महिलांच्या खेळात पुरुष खेळावेत.”
गव्हर्नर मिल्स यांचे प्रत्युत्तर
यावर गव्हर्नर मिल्स यांनी ट्रम्प यांच्या धमकीला प्रत्युत्तर देत म्हटले की, “आम्ही तुम्हाला कोर्टात भेटू.” त्यावर ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, “ठीक आहे, मी देखील तुम्हाला कोर्टात भेटेन. मला त्याची प्रतीक्षा आहे. गव्हर्नर झाल्यानंतर आयुष्याचा आनंद घ्या, कारण मला वाटत नाही की तुम्ही पुन्हा निवडून याल.”
🔥President Trump WRECKS Maine Democrat Gov. Janet Mills For Defying Executive Order “I’ll see you in court. I look forward to that. That should be a real easy one. And enjoy your life after Governor, because I don’t think you’ll be in elected politics.” attn: @GovJanetMills pic.twitter.com/vw9gVrG2MB — The White House (@WhiteHouse) February 21, 2025
व्हाइट हाऊसचा सोशल मीडियावर खुलासा
व्हाइट हाऊसने ट्रम्प आणि मिल्स यांच्यातील या वादाचा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर शेअर केला. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले की, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मेनच्या गव्हर्नरला कार्यकारी आदेशाचे पालन न केल्यास फेडरल फंडिंग रोखण्याची धमकी दिली आहे.”
गव्हर्नर मिल्स यांचा अधिकृत खुलासा
या घटनेनंतर गव्हर्नर मिल्स यांनी अधिकृत वक्तव्य जारी केले. त्यांनी स्पष्ट केले की मेन राज्य ट्रम्प यांच्या धमकीला घाबरणार नाही. त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधींचे रक्षण करण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत.
