शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
इराणचे ऐतिहासिक पाऊल (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
ही गोष्ट फक्त तांत्रिक बदल वाटू शकते, परंतु मूळ कारण म्हणजे इराणची ढासळणारी अर्थव्यवस्था, वाढती महागाई आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा परिणाम. आता मोठा प्रश्न असा आहे की इराण असे पाऊल का उचलत आहे? त्यामुळे कोणते फायदे होतील? आणि जगातील इतर कोणत्याही देशाने असे केले आहे का? जर तसे असेल तर तिथे परिस्थिती सुधारली आहे का? याबाबत आपण अधिक विस्तारितपणे जाणून घेऊया.
रियालची घसरण आणि महागाईचा रोष
१९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीपासून इराणचे चलन सतत घसरत आहे. आज, एक अमेरिकन डॉलर खरेदी करण्यासाठी अंदाजे १.१५ दशलक्ष रियाल खर्च येतो. याचा अर्थ असा की दररोजच्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणे देखील लोकांसाठी कठीण काम बनले आहे. एका भाकरीसाठीही लाखो रुपयांच्या नोटा मोजाव्या लागतात. महागाईची परिस्थिती आणखी वाईट आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महागाई ३५% च्या वर राहिली आहे, कधीकधी ही महागाई इराणमध्ये ४०% किंवा ५०% पर्यंत पोहोचते.
ISRAEL- IRAN WAR: रक्ताने माखलेला इराणचा इतिहास; आतापर्यंत कितीतरी युद्धे लढली, जिंकली अन् हरलीही
आर्थिक स्थिती नाजूक
IMF (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) च्या २०२२ च्या अहवालानुसार, इराणची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. देशाची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे, परंतु अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे, चीन वगळता कोणताही देश इराणकडून तेल खरेदी करत नाही. चीन इराणच्या सुमारे ९०% तेल खरेदी करतो. जागतिक बँकेच्या मते, तेल निर्यातीत घट झाल्याने सरकारी महसुलावर गंभीर परिणाम झाला आहे आणि परिणामी, गेल्या चार वर्षांपासून महागाई ४०% पेक्षा जास्त झाली आहे.
जुनी कारणे, नवीन समस्या
इतिहास पाहिला तर, हे संकट नवीन नाही. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीपासून, इराणमध्ये महागाई सातत्याने दुहेरी अंकात राहिली आहे. महागाई कधीही १०% च्या खाली गेली नाही. क्रांतीनंतर, आयात वाढली, परंतु निर्यातीत घट झाली, ज्यामुळे रियालचे मूल्य सातत्याने कमी होत गेले. परिणामी, परकीय चलन तुटवडा कायम आहे. २०२३ मध्ये, परिस्थिती इतकी बिकट झाली की रियालची घसरण (चलन अवमूल्यन) महागाईपेक्षा जास्त झाली. अमेरिका आणि युरोपियन आर्थिक निर्बंधांमुळे, इराण परकीय गुंतवणूक किंवा जागतिक व्यापारातून लाभ मिळवू शकत नाही. राजकीय अलगाव आणि आर्थिक दबाव एकत्रितपणे इराणी अर्थव्यवस्थेचा गळा दाबत आहे.
चार शून्य काढून टाकण्याचा अर्थ काय?
आता प्रश्न असा उद्भवतो की, फक्त शून्य काढून टाकल्याने परिस्थिती सुधारेल का? इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था, IRNA नुसार, या हालचालीमुळे रियालचे वास्तविक मूल्य बदलत नाही; हे फक्त व्यवहार सुलभ आणि सुलभ करण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी तयारी करण्यासाठी केंद्रीय बँकेला दोन वर्षे देण्यात आली आहेत. त्यानंतर तीन वर्षांचा संक्रमण कालावधी येईल, ज्या दरम्यान जुन्या आणि नवीन दोन्ही नोटा चलनात असतील.
आता, १०,००० जुन्या रियाल १ नवीन रियालच्या बरोबरीचे मानले जातील. याचा थेट फायदा नोटा मोजणे सोपे करणे, लेखा प्रक्रिया सुलभ करणे आणि व्यवहार वेळ कमी करणे असेल. उदाहरणार्थ, जिथे पूर्वी एक भाकरी खरेदी करण्यासाठी १०,००० रियाल खर्च येत होता, आता १ नवीन रियाल पुरेसा असेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही एक तांत्रिक आणि मानसिक सुधारणा आहे ज्यामुळे चलनाचा वापर सुलभ होईल.
कोणत्या देशांनी हे केले आणि त्याचे परिणाम काय होते?
ही योजना पहिल्यांदा सरकारने २०१९ मध्ये प्रस्तावित केली होती आणि तीन वेगवेगळ्या सरकारांमध्ये आणि संसदीय कार्यकाळात त्यावर चर्चा झाली आहे. अनेक सुधारणांनंतर, नवीनतम आवृत्तीमध्ये रियाल हे अधिकृत चलन कायम ठेवण्यात आले आहे, तर पूर्वी त्याचे नाव “तोमान” असे ठेवण्याचा प्रस्ताव होता.
इराणच्या सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर मोहम्मद रेझा फरझिन यांनी सांगितले की हा बदल इराणी वापराशी सुसंगत असेल, कारण लोक आधीच तोमानमध्ये किंमती उद्धृत करतात, जे १०,००० रियाल इतके आहे. नवीन नियमानुसार, संक्रमण कालावधीनंतर सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्या नवीन रियालमध्ये पूर्ण केल्या जातील. याव्यतिरिक्त, सेंट्रल बँकेला जुन्या नोटा आणि नाणी मागे घेण्याचे आणि देशाच्या विद्यमान परकीय चलन चौकटीत विनिमय दर निश्चित करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
परिणाम काय होईल?
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय आर्थिक सुधारणांवर उपाय नाही, तर तात्पुरता मानसिक दिलासा आहे. जोपर्यंत उत्पादन, निर्यात, राजकीय स्थिरता आणि बँकिंग सुधारणा साध्य होत नाहीत, तोपर्यंत शून्य कमी केल्याने चलन मजबूत होणार नाही किंवा लोकांची स्थिती सुधारणार नाही. थोडक्यात, इराण आता आपली अर्थव्यवस्था स्थिर दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु खरी समस्या तशीच आहे, ज्याप्रमाणे रुग्णाला ताप कमी करण्यासाठी औषध दिले जाते, परंतु रोगाचे मूळ कारण तसेच राहते.
