‘इंडिया आउट’चा नारा लावायला गेले होते मुइज्जू; भारताने दाखवले औदार्य, मालदीव म्हणाले ‘थँक्यू’

भारत मालदीव संबंध हे काही फारसे चांगले नाहीत. परंतु आता भारताने मालदीवसाठी सरकारी ट्रेझरी बिलांची सदस्यता पुन्हा 50 दशलक्ष डॉलर्सने वाढवली आहे. याबात जाणून घ्या सविस्तर.

माले : एकीकडे मालदीव आर्थिक संकटातून जात आहे. मालदीवला आपत्कालीन आर्थिक सहाय्य प्रदान करून, भारताने सरकारी ट्रेझरी बिलांची सदस्यता पुन्हा एका वर्षासाठी 50 दशलक्ष डॉलर्सने वाढवली आहे. भारताने मालदीवला अशी मदत देण्याची या वर्षातील ही दुसरी वेळ आहे. हे पाऊल अशावेळी उचलण्यात आले आहे, जेव्हा दोन्ही देशांमधील संबंधात नरमाई आली आहे. गेल्या वर्षी, राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांनी “इंडिया आउट” मोहीम राबवताना मालदीवमध्ये सत्ता घेतली आणि नवी दिल्लीहून तीन उड्डाणे चालवण्यासाठी देशात तैनात केलेल्या 85 हून अधिक लष्करी जवानांना मागे घेण्याची मागणी केली.

मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून एक वर्षासाठी सदस्यत्व घेतले

भारतीय उच्चायुक्ताने एका निवेदनात म्हटले आहे की, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने मागील सबस्क्रिप्शन पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी मालदीव सरकारच्या $50 दशलक्ष ट्रेझरी बिलांची सदस्यता घेतली आहे. या वर्षी मे महिन्यात, SBI ने मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून जुन्या व्यवस्थेअंतर्गत $50 दशलक्ष किमतीची ट्रेझरी बिलांची सदस्यता घेतली होती. या वर्गणी मालदीव सरकारच्या विशेष विनंतीनुसार “आपत्कालीन आर्थिक सहाय्य” म्हणून करण्यात आल्या आहेत.

मालदीवच्या गरजेच्या वेळी भारताने मदत केली

उच्च कमिशनने सांगितले की, भारताने मालदीवला त्यांच्या गरजेच्या वेळी मदत केली आहे आणि ट्रेझरी बिलांची चालू सदस्यता तसेच मालदीवमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या निर्यातीसाठी विशेष कोटा आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा भारत सरकारचा निर्णय मान्य केला आहे. हा निर्णय मालदीवच्या सरकारला आणि जनतेला भारताचा सतत पाठिंबा दर्शवतो.

हे देखील वाचा : भाविकांसाठी मोठी बातमी! पुढील आठवड्यापासून MI-17 हेलिकॉप्टरने कैलास दर्शन सुरु, जाणून घ्या सविस्तर

भारत याच धोरणाखाली चालत आहे

भारतीय बाजूने मालदीवचे “नेबरहुड फर्स्ट” धोरणांतर्गत महत्त्वाचे सागरी शेजारी आणि महत्त्वाचे भागीदार म्हणून वर्णन केले.

मालदीवच्या पर्यटनमंत्र्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली

मालदीवचे पर्यटन मंत्री अहमद अदीब यांनी ट्विटरवरील एका पोस्टमध्ये, $50 दशलक्ष किमतीच्या ट्रेझरी बिलांच्या रोलओव्हरसह “महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्पीय समर्थन” दिल्याबद्दल भारत सरकारचे आभार व्यक्त केले. अदीब म्हणाले की, यामुळे आपल्या देशांमधील सखोल संबंध मजबूत होतात आणि आर्थिक स्थैर्य आणि विकासाच्या दिशेने आपला मार्ग मजबूत होतो.

हे देखील वाचा : International Peace Day 2024 या दिवसाचे आहे फार खास महत्त्व, जाणून घ्या याबद्दल काही रंजक गोष्टी

मागील सरकारनेही कर्ज घेतले होते

मालदीव सध्या गंभीर आर्थिक मंदीने त्रस्त आहे, त्याचा महसूल आणि परकीय चलन साठा कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे आणि रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे प्रभावित झाला आहे. इब्राहिम सोलिह यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारने या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी खाजगी सावकार आणि भारताकडून कर्ज घेतले होते आणि मालदीवचे एकूण कर्ज 2023 मध्ये सुमारे $8 अब्ज पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.