सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
US-India Trade Deal: 'आम्ही कराराच्या अगदी जवळ...' अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांचे भारताबद्दल मोठे सूचक विधान ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक भू-राजकारणात आणि अर्थकारणात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक संबंध एका नव्या वळणावर आले आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी दोन्ही देशांमधील बहुप्रतिक्षित व्यापार करार (US-India Trade Deal) अंतिम टप्प्यात असल्याचे मजबूत संकेत मिळाले आहेत. समरकंद येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना रुबियो यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका आणि भारत यांच्यात व्यापारी वाटाघाटी अत्यंत सकारात्मक दिशेने पुढे सरकल्या असून दोन्ही देश या कराराच्या ‘लँडिंग पॉइंट’ जवळ पोहोचले आहेत.
रुबियो यांच्या या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आपल्या भारत दौऱ्या दरम्यान ते मुंबईत भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांची भेट घेणार आहेत. याशिवाय, ते गुजरातमधील जामनगर येथे जगातील सर्वात मोठ्या तेल शुद्धीकरण संकुलाला भेट देऊन ऊर्जा क्षेत्रातील धोरणात्मक सहकार्यावर चर्चा करणार आहेत. हा दौरा केवळ द्विपक्षीय व्यापारासाठीच नव्हे, तर जागतिक पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
गेल्या काही महिन्यांत मध्यपूर्वेतील निर्माण झालेली तणावपूर्ण परिस्थिती आणि जागतिक बाजारपेठेतील इंधनाचे चढ-उतार यांचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांनी कबूल केले की, जागतिक पुरवठा आणि किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी अमेरिकेला काही बाबतीत आपल्या कडक निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणावी लागली आहे. राष्ट्राध्यक्ष जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सवलती किंवा आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर निर्णय घेतात, तेव्हा प्रत्येक देशाच्या गुंतागुंतीच्या भौगोलिक आणि आर्थिक घटकांचा गांभीर्याने विचार करावा लागतो, असे त्यांनी नमूद केले.
#WATCH | United States Secretary of State Marco Rubio says, “…We’re trying to finalise a trade deal with India right now. We’re very close to doing that.” On Russian oil and gas, United States Secretary of State Marco Rubio said, “We’ve had to waive sanctions over the past few months because of the impact on global supplies and prices…We have to manage all of these things. We’re trying to finalise a trade deal with India right now. We’re very close to doing that. That’s one of the things we take into consideration when the President makes a decision about national security waivers and things of that nature. Every country has a complex set of factors that it has to take into account. Geography is real. For some countries, it’s very difficult to acquire energy from alternative sources. That’s not an excuse, but all of that has to be balanced when making foreign policy…” (Source: US Network Pool via Reuters) — ANI (@ANI) October 19, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Israel : ‘अमेरिकेवर आंधळा विश्वास नको’; इस्रायलमधील निवडणुकांपूर्वी नेतान्याहूंचे मोठे विधान, म्हटले, ‘भारतासोबतची मैत्री…’
यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट’ अंतर्गत रशियन इंधनाच्या विक्रीशी संबंधित काही कठोर अटींमध्ये दिलासा दिला होता. या निर्णयाचा संदर्भ देत रुबियो यांनी स्पष्ट केले की, भारत हा अमेरिकेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि विश्वासू मित्रराष्ट्र आहे. त्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या देशावर कोणतेही शुल्क (Tariffs) किंवा निर्बंध लादण्यापूर्वी त्याच्या प्रचंड ऊर्जा गरजा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार करणे वॉशिंग्टनसाठी आवश्यक आहे.
भारताच्या रशियाकडून सुरू असलेल्या इंधन खरेदीवर भाष्य करताना रुबियो यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वास्तववादी दृष्टिकोन मांडला. ते म्हणाले की, “भौगोलिक परिस्थिती ही एक नाकारता न येणारी वस्तुस्थिती आहे.” काही देशांसाठी रातोरात आपले पारंपारिक ऊर्जा स्रोत बदलणे किंवा पर्यायी व्यवस्था उभारणे तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण असते. भारताने आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याचे प्रयत्न केले असले, तरी अजूनही रशियन इंधनावरील अवलंबित्व एका रात्रीत शून्य करता येणार नाही.
रुबियो यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष शुल्क आणि निर्बंधांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर तसेच खुद्द अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, याचे सखोल विश्लेषण करत आहेत. यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. रशियावरील निर्बंधांचा हेतू केवळ ठराविक देशांना त्रास देणे हा नसून, जागतिक आर्थिक स्थैर्य राखतानाच रशियन महसुलावर मर्यादा घालणे हा आहे. त्यामुळे भारतासारख्या मजबूत भागीदाराच्या गरजा समजून घेऊनच अमेरिका पुढील धोरणात्मक पावले उचलत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIDEO VIRAL: कॅमेऱ्यासमोर घडला थरार! ‘एक दिवस सर्वांना जायचे आहे’ असे धर्मगुरूनी सांगताच क्रूस अंगावर पडला आणि…
रुबियो यांचा जामनगर दौरा हा या संपूर्ण भारत दौऱ्यातील सर्वात मोठा हायलाइट मानला जात आहे. जामनगर येथे रिलायन्स इंडस्ट्रीजची जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी आहे, जी दररोज लाखो बॅरल कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करते. अमेरिकन कंपन्या आणि भारत यांच्यातील ऊर्जा क्षेत्रातील भागिदारी अधिक दृढ करणे, हायड्रोकार्बन आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे हे या भेटीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि मार्को रुबियो यांच्यातील बैठकीत केवळ द्विपक्षीय व्यापार करारावरच नव्हे, तर तंत्रज्ञान हस्तांतरण, व्हिसा नियम, पुरवठा साखळीतील सहकार्य आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षेवरही सविस्तर चर्चा होणार आहे. हा व्यापार करार पूर्णत्वास गेल्यास भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वार्षिक व्यापार नवीन उच्चांक गाठेल, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील उद्योगांना आणि रोजगार निर्मितीला मोठा फायदा होईल.
Ans: मार्को रुबियो आपल्या भारत दौऱ्यादरम्यान मुंबईत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतील आणि गुजरातमधील जामनगर येथील रिफायनरीला भेट देतील.
Ans: दोन्ही देश व्यापार करार अंतिम करण्याच्या अगदी जवळ (Landing Point) पोहोचले असून वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत, असे रुबियो यांनी स्पष्ट केले.
Ans: अमेरिका भारताला आपला महत्त्वाचा मित्र मानते आणि भारताच्या ऊर्जा गरजा व भौगोलिक वास्तव लक्षात घेऊनच शुल्काबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
