सोमवार, 12 ऑक्टोबर 2026
US Russia oil dealवरून वॉशिंग्टनमध्ये राजकीय वादळ: सिनेटर्समध्ये मोठी फूट, १८ ऑक्टोबरच्या निर्णयाकडे भारतासह जगाचे लक्ष ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबत केलेल्या डिझेल करारामुळे (US Russia Oil Deal) वॉशिंग्टनच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड वाद निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकन सिनेटमधील रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदार आणि नेत्यांमध्येच मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत. रशियाकडून कच्चे तेल आणि इंधन खरेदी करणाऱ्या देशांवर कडक निर्बंध लादायचे की नाही, यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी १८ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या या एका निर्णयावर जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेसह भारतासारख्या प्रमुख तेल आयातदार देशांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
अमेरिकन राजकारणातील हे अंतर्गत मतभेद दोन प्रमुख टीव्ही चॅनेलवरील प्रसिद्ध चर्चासत्रांमधून उघड झाले. NBC च्या ‘मीट द प्रेस’ (Meet the Press) आणि CBS च्या ‘फेस द नेNation’ (Face the Nation) या कार्यक्रमांमध्ये रिपब्लिकन सिनेटर्सनी यावर परस्परविरोधी भूमिका मांडल्या. NBC च्या पत्रकार क्रिस्टन वेल्कर यांनी थेट सवाल केला की, ट्रम्प यांचा हा डिझेल करार २०२२ च्या रशियन तेल बंदी कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन करतो का? यावर उत्तर देताना रिपब्लिकन सिनेटर थॉम टिलिस यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे संसदेने मंजूर केलेल्या मूळ कायद्याचे आणि धोरणाचे उल्लंघन करत असण्याची दाट शक्यता आहे.
नॉर्थ कॅरोलिनाचे सिनेटर थॉम टिलिस यांनी आठवण करून दिली की, दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या निर्बंध विधेयकावर सिनेटमध्ये जेव्हा मतदान झाले होते, तेव्हा खासदारांनी एकमुखाने कडक भूमिकेचे समर्थन केले होते. “माझ्या आठवणीनुसार त्या विधेयकाला सिनेटमध्ये ८६ एवढी भक्कम मते मिळाली होती. तो अमेरिकन सिनेटचा एकमुखी कौल होता. मात्र, गेल्या २४ तासांतील राष्ट्राध्यक्षांची कृती आणि वक्तव्ये या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच सुरुंग लावत आहेत,” अशी खरमरीत टीका टिलिस यांनी केली.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal Flood : नेपाळमध्ये पुन्हा जलप्रलय! बुढी गंडकी नदीच्या प्रवाहात घरे अन् पूल वाहून गेले; नागरिकांना हायअलर्ट, VIDEO VIRAL
या वादानंतर लगेचच सिनेटर टिलिस आणि सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीच्या वरिष्ठ डेमोक्रॅटिक सदस्य जीन शाहीन यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण सात उच्चपदस्थ सिनेटर्सनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. या निवेदनात त्यांनी नमूद केले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या थेट विरोधात आहे. त्यामुळे व्हाईट हाऊस आणि ट्रम्प प्रशासनाने आपली ही वादग्रस्त भूमिका तात्काळ मागे घ्यावी. या निवेदनावर सुसान कॉलिन्स, लिसा मुरकोव्स्की आणि जॉन कर्टिस या रिपब्लिकन सिनेटर्ससह रिचर्ड ब्लुमेंथल व रॉन वायडेन या डेमोक्रॅटिक सिनेटर्सच्याही स्वाक्षऱ्या आहेत.
दुसरीकडे, ट्रम्प यांच्या बचावासाठी सिनेट रिपब्लिकन व्हिप जॉन बॅरासो मैदानात उतरले आहेत. CBS वरील मुलाखतीत मार्गारेट ब्रेनन यांनी जेव्हा बॅरासो यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला आणि विचारले की, राष्ट्राध्यक्ष १८ ऑक्टोबरपूर्वी स्वतःच मंजूर केलेल्या कायद्याची चेष्टा करत नाहीत का? त्यावर बॅरासो यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणाचे समर्थन केले.
बॅरासो म्हणाले, “आम्ही हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांच्या हातात एक अतिरिक्त अधिकार आणि शस्त्र म्हणून दिला आहे, जेणेकरून ते रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर राजनैतिक व आर्थिक दबाव आणू शकतील.” रशियाला नमवण्यासाठी आणि युक्रेन-रशिया प्रदेशात दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी डिझेल कराराचा वापर एका रणनीतीसारखा केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Riyadh Airport: कुणी विश्रांती घेत होते तर कुणी वाट पाहत होते, क्षणात बदलले चित्र; रियाध विमानतळावरील हल्ल्याचा VIDEO VIRAL
जरी या संपूर्ण वादादरम्यान सिनेटर्सनी भारताचे नाव थेट घेतले नसले, तरी १८ ऑक्टोबरची मुदत भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची मानली जात आहे. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी लागू झालेल्या ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराण सँक्शनिंग ॲक्ट २०२६’ च्या कलम ११३ नुसार, रशियन कच्च्या तेलाचे किंवा नैसर्गिक वायूचे ५ सर्वात मोठे खरेदीदार असलेल्या देशांवर ३० दिवसांच्या आत १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क (Secondary Tariffs) लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आला आहे.
भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा खरेदीदार देश आहे. त्यामुळे जर ट्रम्प यांनी या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि तेल शुद्धीकरण कंपन्यांवर मोठा ताण येऊ शकतो. मात्र, कायद्यात असाही नियम आहे की, जर राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे (National Interest) कारण देऊन काँग्रेसला प्रमाणित केले, तर ते एखाद्या देशाला या शुल्कातून सूट किंवा माफी (Waiver) देऊ शकतात.
दरम्यान, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसांट यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत कायदा स्पष्ट करताना सांगितले की, ग्रॅहम कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. या कायद्यातील कलम ११३ मध्ये केवळ कच्चा खनिज तेल (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायूचा समावेश आहे, डिझेलसारख्या शुद्ध इंधन उत्पादनांवर (Refined Petroleum Products) हा कायदा थेट बंदी घालत नाही. त्यामुळे येत्या १८ ऑक्टोबरला व्हाईट हाऊस काय भूमिका घेते, यावर जगाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
