We don't want to be Americans Greenland's Prime Minister made it clear to trump
नुक: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली असून अलीकडच्या काळात कवादगर्सत् विधानवरुन चर्चेच विषय बनत आहे. अध्यक्षपदाची शपथ घेण्यापूर्वी त्यांनी ग्रीनलॅंडला अमेरिकेचा भाग बनवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्या या इच्छेमुळे जागतिक स्तरावर वादंग निर्माण झाले. ट्रम्प यांनी ग्रीनलॅंडचे एक अद्भुत ठिकाण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले होते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डेन्मार्कला विकण्याचा सल्लाही दिला होता. त्यांनी म्हटले होते की, देखभालीसाठी देन्मार्कला प्रचंड खर्च करावा लागतो. ट्रम्प यांच्या विधानामुळे ग्रीनलॅंडचे आणि डेन्मार्कचे अध्यक्ष संतप्त झाले. ग्रीनलँड हा जगातील सर्वात मोठा बेट असून डेन्मार्कचा भाग आहे. या भागाचे प्रशासन व नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण प्रामुख्याने ग्रीनलँडकडे आहे.
ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्यूट एगेडे यांची प्रतिक्रिया
ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्युट एगेडे यांनी ट्रम्प यांच्या विधानला स्पष्टपणे फेटाळून लावत म्हटले की, “आम्ही ग्रीनलँडचे लोक आहोत. आम्हाला अमेरिकन व्हायचे नाही.” त्यांनी स्पष्ट केले की ग्रीनलँड आपले भविष्य स्वतः ठरवेल आणि कोणत्याही बाह्य शक्तीला नियंत्रण घेऊ देणार नाही. याशिवाय त्यांनी सांगितले की, ग्रीनलँड डॅनिशही राहू इच्छित नाही. ग्रीनलँडच्या नैसर्गिक संसाधनांमुळे आणि भौगोलिक स्थितीमुळे जागतिक शक्तींसाठी हा भाग महत्त्वाचा बनला आहे.
अमेरिका-ग्रीनलॅंड संबंध आणि धोरणात्मक महत्त्व
ग्रीनलँड उत्तर अटलांटिकमध्ये स्थित असून आर्क्टिक क्षेत्रात त्याची महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थिती आहे. यामुळे सैन्य दृष्टिकोनातून ग्रीनलॅंड अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकेचा ग्रीनलँडमध्ये थुले एअरबेस नावाचा लष्करी तळ आहे. हा तळ आर्क्टिकमधील त्यांची उपस्थिती टिकवून ठेवतो.
ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे आर्क्टिकमध्ये बर्फ वितळत असून नवीन शिपिंग मार्ग आणि खनिज संसाधनांपर्यंत पोहोच सोपी होत आहे. त्यामुळे ग्रीनलँडचे धोरणात्मक महत्त्व अधिक वाढले आहे. म्यूट एगेडे यांनी सांगितले की, ग्रीनलँड गेल्या 80 वर्षांपासून अमेरिकेबरोबर सुरक्षा सहकार्य करत आहे. परंतु ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे ग्रीनलँडच्या लोकांमध्ये चिंता वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ग्रीनलॅंडच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न
येत्या दोन महिन्यात 6 एप्रिलपूर्वी निवडणुका होणार असून स्वातंत्र्याचा मुद्दा प्रमुखे राजकीय अजेंड्यावर आहे. सध्या ग्रीनलँडची अर्थव्यवस्था डेन्मार्कवर अवलंबून आहे. डेन्मार्कच्या जीडीपीचा 20% हिस्सा सबसिडी स्वरूपात ग्रीनलॅंडला देतो. मात्र, न्यायव्यवस्था, परराष्ट्र संबंध व संरक्षण यांवर डेन्मार्कचे नियंत्रण आहे.
ग्रीनलँडचे नागरिक ही अवलंबित्वे कमी करून स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे सध्या ग्रीनलॅंड स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते असे तज्ञांनी म्हटले आहे. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प आता ग्रीनलॅंड खरेदीसाठी कोणती नवी खेळी खेळतील, त्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.