अदानी उद्योगसमूह आणि हिंडेनबर्ग अहवाल

अदानी समूहाची घोडदौड कोणालाही हेवा वाटावी अशीच राहिली आहे. बंदरे,, विमानतळे, ऊर्जा क्षेत्र, पायाभूत प्रकल्प, कृषी, दळणवळण, माध्यमे अशा अनेकविध क्षेत्रांत अदानी समूहाचा दबदबा आहे. मात्र हे सगळे साम्राज्य उभारताना त्यात आर्थिक गैरव्यवहार, अफरातफर, फसवणूक तर केली नाही ना अशी शंका हिंडेनबर्ग अहवालाने निर्माण केली आहे.

अदानी उद्योगसमूहाच्या समभागांमध्ये सुरु असलेली घसरण संपण्याचे नाव घेत नाही. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये गौतम अदानी यांनी अमॅझॉनचे जेफ बेझोस यांना मागे टाकत जगातील श्रीमतांच्या यादीत दुसरे स्थान पटकावले होते. साहजिकच भारतातील ते सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती ठरले होते. जगातील सर्वाधिक श्रीमंत असणारे एलन मस्क यांच्या संपत्तीचे मूल्य २६४ अब्ज डॉलर इतके होते, तर अदानी यांची संपत्ती १४७ अब्ज डॉलर इतकी. हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात अदानी यांनी ७० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची ग्वाही दिली होती. अनेक कंपन्यांचे अधिग्रहण अदानी उद्योगसमूहाकडून होत होते. माध्यमांपासून अगदी धारावी पुनर्विकास योजनेपर्यंत सर्वदूर अदानी यांचाच झेंडा फडकत होता. मात्र आता त्या फुग्याला टाचणी लागली आहे. त्याला कारण ठरला आहे तो हिंडेनबर्ग अहवाल. या अहवालाने अदानी उद्योगसमूहावर आर्थिक गैरव्यवहारांचे, गैरव्यवस्थापनाचे आरोप केले आहेत आणि त्यामुळे अदानी अडचणीत सापडले आहेत. या प्रकरणाला साहजिकच राजकीय आणि राष्ट्रवादाचा रंग आला आहे. तथापि हा प्रश्न आर्थिक आहे. अदानी समूहाला कर्ज देण्यापासून त्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यापर्यंतच्या बाबतीत भारतीय बँका आणि एलआयसीसारख्या संस्था गुंतलेल्या असल्याने सामान्य भारतीयांना धडकी भरणे स्वाभाविक. मात्र प्रकरणाला राजकीय किंवा राष्ट्रवादाचा रंग देऊन सामान्यांना अंधारात ठेवणे शहाजोगपणाचे ठरेल.

ज्या हिंडेनबर्ग अहवालाने एवढी मोठी खळबळ निर्माण केली आहे, त्या हिंडेनबर्गचा अगोदर आढावा घेणे म्हणूनच आवश्यक ठरते. हिंडेनबर्ग रिसर्च ही आर्थिक संशोधन करणारी एक छोटी संस्था आहे. आर्थिक गैरव्यवहार, अघोषित पैसा, आर्थिक फसवाफसवी आणि लपवाछपवी इत्यादी प्रकरणांचा तपास ही संस्था करते. कनेक्टिकट विद्यापीठाचे पदवीधर असणारे नॅथन अँडरसन यांनी २०१७ साली या संस्थेची स्थापना केली. १९३७ साली एका विमानाला अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथे अपघात झाला आणि त्यात ३५ जण ठार झाले. ते विमान हिंडेनबर्ग वर्गातील विमान होते. जर्मनी त्या विमानांचे उत्पादन करीत असे. पहिल्या महायुद्धात जर्मन फिल्ड मार्शल असणारे आणि कालांतराने जर्मनीचे अध्यक्ष झालेले हिंडेनबर्ग यांच्या स्मृत्यर्थ त्या विमानांना ते नाव देण्यात आले होते. मात्र यातील मेख अशी की त्या प्रवासी विमानांच्या क्षमतेविषयी इतकी खात्री देण्यात येत असे की ती ‘भविष्यातील विमाने’ आहेत अशी त्यांची ओळख बनली होती. मात्र त्याच वर्गातील विमान कोसळले. त्यावरूनच आर्थिक घोटाळे, गैरव्यवहार यांचा तपास करणाऱ्या आपल्या संस्थेला अँडरसन यांनी हिंडेनबर्ग हे नाव दिले असे म्हटले जाते. बहुधा भविष्यातील कंपन्या म्हणून नावारूपाला आलेल्या कंपन्या कोसळतात या अर्थाने हिंडेनबर्ग हे नाव अँडरसन यांनी दिले असावे. विशेष म्हणजे आपला तपासाचा अहवाल सादर केल्यानंतर ही संस्था त्याच ‘वादग्रस्त’ कंपनीत पैसे गुंतवते आणि आर्थिक फायदा होतो आहे का हे दाखविण्याचे आव्हान (बेट) देते. ही संस्था काही फार मोठी नव्हे. पण प्रश्न केवळ आकाराचा नसतो प्रश्न अभ्यासाच्या सखोलतेचा असतो आणि हिंडेनबर्ग संस्था त्या निकषावर उजवी ठरते. इलेक्ट्रिक ट्रकचे उत्पादन करणाऱ्या निकोला कंपनीने आपल्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबद्दल गुंतवणूकदारांना फसविले असा दावा हिंडेनबर्गने केला आणि आणि ते सिद्धही करून दाखविले. निकोलाचे मालक ट्रेव्हर मिल्टन यांना न्यायायालने दोषी ठरविले. ज्या कंपनीने स्थापनेनंतर काहीच काळात आपले मूल्य १३४ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविले त्याच कंपनीला अमेरिकेच्या ‘सिक्युरिटीज आणि एक्सचेन्ज कमिशन’ला या प्रकरणात तडजोड किंमत म्हणून तब्बल १२५ अब्ज डॉलर भरावे लागले. आता त्या कंपनीचे मूल्य १.३४ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरले आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालानत कंपनीला लोटांगण घालण्याची वेळ आणण्याची क्षमता आहे याचे हे एक उदाहरण. २०१७ पासून हिंडेनबर्गने किमान १७ कंपन्यांचे असे आर्थिक गैरव्यवहार शोधले आहेत आणि त्याबाबतीत असणारी निरीक्षणे आपल्या संकेतस्थळावर टाकली आहेत.

तेव्हा या सर्व पार्श्वभूमीवर अदानींच्या बाबतीत हिंडेनबर्गच्या अहवालाकडे पाहिले पाहिजे. २४ जानेवारी रोजी हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालाचे शीर्षकच पुरेसे बोलके आहे: ‘हाऊ दि वर्ल्डस रिचेस्ट मॅन इज पुलिंग दि लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्टरी”. दोन वर्षांच्या तपासाच्या अंती हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अहवालाचा भर हा अदानी उद्योगसमूहाने जमवलेल्या संपत्तीत फसवी आकडेवारी, प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांकडून दाखविण्यात आलेली गुंतवणूक, कंपन्यांच्या शेयरमध्ये दाखविण्यात आलेली फसवी वाढ, याच वाढीव मूल्य दाखविण्यात आलेल्या शेयरच्या पोटी घेतलेली कर्जे, त्यातही अदानी कुटुंबाचे असणारे हितसंबंध, अशा अनेक घटकांवर आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालानुसार गौतम अदानी यांनी गेल्या तीन वर्षांत आपल्या संपत्तीत तब्बल शंभर अब्ज डॉलरची वाढ केली; पण ती करताना आपल्या उद्योगाच्या शेयरचे फसवे वाढीव मूल्य दाखविण्यात आले. अदानी समूहातील अनेक माजी अधिकाऱ्यांसह अन्य अनेकांशी केलेला वार्तालाप, हजारो कागदपत्रांचे अध्ययन, सहा देशांत प्रत्यक्ष दौरा करून त्यातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे असा हिंडेनबर्गचा दावा आहे. आपल्या शेयरचे फसवे वाढीव मूल्य दाखवून तेच तारण म्हणून वापरून भरघोस प्रमाणात कर्ज घेण्यात आले आहे असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या उद्योगसमूहातील सर्वोच्च फळीतील २२ पैकी ८ जण हे अदानी कुटुंबातील आहेत. या लिस्टेड कंपन्यांमधील पैसा वळविण्यासाठी मॉरिशस, कॅरिबियन बेटे इत्यादी ठिकाणी ‘शेल’ (खोट्या) कंपन्या स्थापून बेकायदेशीर कागदपत्रांद्वारे आयात-निर्यात केल्याचे भासविण्यात आले. गौतम अदानी यांचे बंधू राजेश यांच्यावर २००४-२००५ दरम्यान हिऱ्यांच्या निर्यातीच्या प्रकरणात आरोप झाले होते आणि त्यांना किमान दोनदा अटक झाली होती असाही दाखला अहवाल देतो. गौतम यांचे मेहुणे समीर व्होरा यांच्यावर देखील हिरे निर्यात प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. गौतम यांचे आणखी एक बंधू विनोद यांच्यासह काही जणांचे मॉरिशसमधील ३८ ‘शेल’ कंपन्यांवर नियंत्रण आहे. अत्यंत खोलवर तपास करून हिंडेनबर्गने हा सगळा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणला आहे.

अदानी समूहाची घोडदौड कोणालाही हेवा वाटावी अशीच राहिली आहे. बंदरे,, विमानतळे, ऊर्जा क्षेत्र, पायाभूत प्रकल्प, कृषी, दळणवळण, माध्यमे अशा अनेकविध क्षेत्रांत अदानी समूहाचा दबदबा आहे. मात्र हे सगळे साम्राज्य उभारताना त्यात आर्थिक गैरव्यवहार, अफरातफर, फसवणूक तर केली नाही ना अशी शंका हिंडेनबर्ग अहवालाने निर्माण केली आहे.

त्यातही चिंतेचा भाग म्हणजे अदानी समूहाला भारतीय राष्ट्रीयकृत बँकांनी दिलेली कर्जे किंवा एलआयसीने केलेली गुंतवणूक. हिंडेनबर्ग अहवाल आल्यानंतर अदानीचे शेयर अक्षरशः कोसळले. त्यातही विरोधाभास असा की अदानी यांच्या ‘एफपीओ’ला भरघोस प्रतिसाद मिळाला; मात्र त्याचेवेळी अदानी कंपन्यांचे शेयर मात्र गडगडले. या अहवालाने शेयर बाजारात भूकंप झाला असेच म्हटले पाहिजे. अदानी एंटरप्रायझेसचे शेयर २६ टक्क्यांनी कोसळले. त्याखेरीज अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रान्समिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पॉवर इत्यादींचे शेयरही गडगडले. अदानींच्या काही कंपन्याच्या शेयरच्या किंमती गेल्या काही वर्षांत हजार टक्क्यांनी वाढल्या होत्या; त्याच अदानी यांच्या संपत्तीत ८० अब्ज डॉलरचे खिंडार या अहवालानंतर पडले. अदानी यांचे जगभरातील श्रीमंतांच्या यादीतील स्थान देखील दहाच्या खाली निसटले. अदानी यांनी तीन दशकांपूर्वी हिरे व्यापारी म्हणून केलेल्या सुरुवातीपासून आज प्राप्त केलेले स्थान अनन्यसाधारण असे होते आणि म्हणूनच अनेकांच्या टिकेचेही लक्ष्य होते. एवढी वेगवान घोडदौड नवश्रीमंतांना देखील लाजविणारी होती आणि आहे. स्टेट बँक आणि एलआयसीने आपल्या ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करताना अदानी यांच्यावरील या अहवालाने आपल्या संस्थांच्या आर्थिक स्थैर्यावर काहीएक परिणाम होणार नाही असे म्हटले आहे. तथापि तेवढेच पुरेसे नाही. हिंडेनबर्ग अहवालातील मुद्द्यांमधील तथ्यांची तपासणी सेबीसह अन्य संबंधित संस्थांनी पूर्वग्रह न ठेवता करावयास हवी आणि आवश्यक तेथे धोक्याचा इशारा देखील द्यायला हवा.

या प्रकरणानंतर अदानी यांनी ४१३ पृष्ठांचे उत्तर दिले आहे. मात्र त्यात कोणताही ठोस खुलासा नाही असे हिंडेनबर्गने म्हटले आहे. आपण उपस्थित केलेल्या ८८ पैकी ६२ प्रश्नांना अदानी यांनी समाधानकारक आणि नेमकी उत्तरे दिलेली नाहीत असा हिंडेनबर्गचा दावा आहे; तर ती उत्तरे आपल्या कंपन्यांच्या वार्षिक आर्थिक अहवालात सापडतील असा अदानी यांचा दावा आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालात चँग चुंग लिंग या चिनी नागरिकाचा उल्लेख चार ठिकाणी आहे. मात्र हे चिनी नागरिक आणि अदानी यांच्यातील संबंध नेमके काय यावर अदानींच्या खुलाशात उत्तर नाही असे हिंडेनबर्गने म्हटले आहे. चँग यांचा अदानी समूहातील वावर संशयास्पद आहे आणि म्हणून त्यावर नेमके उत्तर अपेक्षित असताना अदानी यांनी त्यास बगल दिली आहे असे हिंडेनबर्गचे मत आहे. तेव्हा हा केवळ अदानी समूहाच्या आर्थिक हिताशी निगडित विषय नसून भारताच्या संरक्षणाशी देखील संबंधित विषय आहे असा इशारा हिंडेनबर्गने दिला आहे.

एकूण, हे प्रकरण एवढ्यात संपेल असे नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने अदानी आणि भाजप यांच्यातील कथित जवळिकीवर बोट ठेवले आहे. हिंडेनबर्गने काँग्रेसला भाजपला लक्ष्य करण्याची संधीच मिळाली आहे. डाव्या पक्षांनी देखील भाजपला सवाल विचारले आहेत. हे प्रकरण आताच का बाहेर आले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आपल्या ‘एफपीओ’ची वेळ साधण्याकडे या अहवालाचा कल होता असा त्या आरोपाचा ध्वन्यर्थ निघतो. मात्र त्याने हिंडेनबर्गने केलेल्या निरीक्षणांचे तथ्य पातळ होऊ शकत नाही. या अडचणीच्या काळात अबू धाबीच्या सत्ताधारी कुटुंबातील सदस्य अदानी यांच्या मदतीला आले आणि त्यांनी सढळहस्ते पैसा ओतला. त्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याबरोबर अदानी यांनी फोटो काढून घेतला. इस्रायलच्या सर्वांत मोठ्या हैफा बंदराचे हस्तांतरण अदानी समूहाला करण्यात आले आहे; त्यासंदर्भातील १.२ अब्ज डॉलरच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. तेव्हा जणू काही घडलेलेच नाही आणि आपल्यावरील आंतरराष्ट्रीय विश्वास कायम आहे असे भासविण्याचा अदानी यांचा अट्टाहास असू शकतो. तथापि संबंधित भारतीय बँका, रिझर्व्ह बँक, सेबी, एलआयसीसारख्या संस्था आणि मुख्य म्हणजे सरकार यांनी धुके विरळ व्हावे यासाठी चौकशी, तपास आणि खुलासा प्रांजळपणे करणे गरजेचे आहे. सामान्यांच्या पैशाशी आणि आयुष्याशी खेळणे हा केवळ बेजबाबदारपणा नव्हे तर मोठा नैतिक प्रमाद ठरेल याचे भान ठेवणे आवश्यक.
राहुल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com