सहानुभूती कमावणार की संधी गमावणार?

एन चंद्राबाबू नायडू हे आंध्र प्रदेशच्या राजकारणातील प्रस्थ आहेत. तेव्हा त्यांच्या अटकेचे राजकीय अर्थ निघणार हे उघड आहे. २०१८ साली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मधून नायडू बाहेर पडले. मात्र आता ते पुन्हा भाजपशी सलगी करू पाहात आहेत. भाजपने त्यांना स्पष्ट प्रतिसाद अद्याप दिलेला नाही. जन सेना पक्षाचे पवन कल्याण यांनी तेलुगू देसमला एनडीएमध्ये पुन्हा सामील करून घ्यावे म्हणून भाजपमागे घोषा लावला आहे. वायएसआर काँग्रेसला आव्हान द्यायचे तर तिन्ही पक्षांना एकत्र आल्यावाचून पर्याय नाही असा हा राजकीय हिशेब. त्यात नायडू यांचा चेहरा महत्वाचा.

आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पक्षाचे प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू यांना आर्थिक घोटाळा प्रकरणी अटक झाल्याने त्या राज्यातील राजकीय तापमानात वाढ होणे स्वाभाविक आहे. न्यायालयाने नायडू यांना चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने त्यांची रवानगी पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील तुरुंगात झाली आहे. आपल्याला तुरुंगात न ठेवता नजरकैदेत ठेवावे अशी नायडू यांनी केलेली विनंती न्यायालयाने धुडकावून लावली असल्याने त्यांना तुरुंगातच राहावे लागेल हे आता पक्के झाले आहे. १४ दिवसांनंतर त्यांना जामीन मिळणार की त्यांच्या कोठडीत वाढ होणार हे समजेल. मात्र नायडू यांना झालेली अटक हा आंध्र प्रदेशात मोठा मुद्दा होणार यात शंका नाही. आंध्रचे मुख्यमंत्री आणि वायएसआर काँग्रेसचे नेते जगन मोहन रेड्डी आणि नायडू यांच्यातील संघर्ष सर्वश्रुत आहे. त्याचाच हा पुढचा अध्याय.

आंध्र प्रदेशात विधानसभा निवडणुका या लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबरच होतील. तेव्हा त्यांस अद्याप सहा-सात महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. २०१९ साली झालेल्या निवडणुकीत तेलुगू देसम पक्षाचा धुव्वा उडाला होता. त्या पक्षाला विधानसभेच्या १७५ पैकी अवघ्या २३ जागा जिंकता आल्या होत्या तर वायएसआर काँग्रेसने १५१ जागांवर विजय मिळविला होता. लोकसभेच्या २५ पैकी २२ जागांवर वायएसआर काँग्रेसने बाजी मारली होती. तेंव्हा आता पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत सत्तांतर व्हावे यासाठी नायडू कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या वर्ष-दोन वर्षांत नायडू यांनी या अनुषंगाने काहीदा भावनिक आवाहनही जनतेला केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेत बोलताना नायडू यांना गहिवरून आले आणि तेलुगू देसम पक्षाला सत्ता मिळत नाही तोवर आपण सभागृहात पाऊल ठेवणार नाही अशी प्रतिज्ञा त्यांनी घेतली होती. २०२४ सालच्या निवडणुकीत मतदारांनी आपल्याला सत्तेत बसविले नाही तर ती आपली शेवटचीच निवडणूक असेल असे भावनिक आवाहन नायडू यांनी जनतेला केले.

गेले वर्षभर नायडू राज्यभर दौरे करीत आहेत आणि ‘जगन मोहन रेड्डी हटाव’ असा नारा देत आहेत. त्यांच्या सभांना उत्साहवर्धक समर्थन मिळत आहे. काहीदा त्यांच्या सभेत चेंगराचेंगरी देखील झाली आणि त्यामुळे सरकारला त्यांच्या सभांवर काही निर्बंध घालावे लागले होते. मात्र याचाच अर्थ तेलुगू देसम पुन्हा लोकप्रियता मिळवितो आहे असा जगन मोहन रेड्डी यांचा ग्रह झाला असल्यास नवल नाही. या वर्षीच्या प्रारंभीपासून नायडू यांनी चार हजार किलोमीटर अंतर कापणारी पदयात्रा सुरु केली आहे आणि त्यातील निम्म्याहून एक अंतर त्यांनी आजपावेतो कापले आहे. प्रत्येक सभेत ते जगन मोहन रेड्डी यांना अगदी तिखट शब्दांत लक्ष्य करतात. विशेषतः रेड्डी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली दीडएक वर्ष तुरुंगात होते याचा नायडू आवर्जून उल्लेख करतात. बहुधा हेही रेड्डी यांना झोंबले असावे. नायडू यांना झालेल्या अटकेशी आपला काहीएक संबंध नाही आणि तपास यंत्रणांनी केलेली ती कारवाई आहे असे चित्र निर्माण करण्यासाठी असेल पण नायडू यांना अटक झाली ती रेड्डी खासगी दौऱ्यावर लंडन येथे गेले असताना. अर्थात म्हणून रेड्डी यांचा या सगळ्या घडामोडींशी काहीही संबंध नाही असे मानणे भाबडेपणाचे.

विरोधकांना वेगवेगळ्या तपासयंत्रणाच्या धाकाखाली ठेवण्याची रीत नवीन नाही. आता ती अधिक प्रकर्षाने जाणवते इतकेच. गेल्या काही काळात दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इत्यादींना झालेली अटक किंवा विरोधकांच्या घरांवर घालण्यात आलेल्या धाडी हे सगळे केवळ तपास यंत्रणांच्या मर्जीने चालते असे मानणे बाळबोधपणाचे. तेव्हा नायडू यांना झालेली अटक देखील राजकीय नाही असे मानता येणार नाही. हा कथित आर्थिक घोटाळा घडला तो नायडू २०१४ आणि २०१९ दरम्यान आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना. केंद्रात सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने २०१४ सालापासून कौशल्य विकास कार्यक्रमांवर भर दिला जेणेकरून युवकांना त्यातून रोजगार मिळू शकेल. त्याच मोहिमेअंतर्गत आंध्र प्रदेशात नायडू सरकारने हे काम एका खासगी कंपनीला दिले. एकूण खर्चापैकी दहा टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार होते. ती सर्वच्या सर्व म्हणजे सुमारे ३७१ कोटींची रक्कम सरकारने अदा केली; मात्र त्या रकमेचे पुढे काय झाले हे गूढ निर्माण झाले. ते उघड झाले ते जीएसटीच्या तपासात. ज्या कंपनीला सरकारने हे पैसे अदा केले त्या कंपनीने ज्या वस्तू किंवा उपकरणे खरेदी केली असे बिलावर भासविण्यात आले ती प्रत्यक्षता खरेदी झालेलीच नव्हती असे म्हटले जाते. उलट हा सगळा पैसा शेल कंपन्यांकडे वळविण्यात आला. शेल कंपन्या याचा अर्थ फक्त कागदोपत्री असणाऱ्या घोटाळेबाज कंपन्या.

हा निधी अदा झाला तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नायडू यांच्या आदेशाने. सरकारकडून अदा होणारी रक्कम एकरकमी आणि तीही आगाऊ देण्यास प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता असे तपास करणाऱ्या गुन्हा अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) म्हणणे आहे. तेव्हा हे सगळे झाले ते नायडू यांनी वापरलेल्या आपल्या अधिकारांमुळे. त्यावेळच्या फायलींवर असणाऱ्या नोंदी नायडू यांच्याविरोधात जाणाऱ्या आहेत असे म्हटले जाते. त्याचमुळे सीआयडीने काही महिन्यांपूर्वी नायडू यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. एवढेच नाही तर संबंधित खासगी कंपनीने देखील केलेल्या अंतर्गत चौकशीत कंपनीचे उच्च अधिकारी विकास खानविलकर, सुमन बोस हेही अडचणीत आले आहेत. या सगळ्या घोटाळ्याचे लाभार्थी कोण याचा शोध सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), आयकर विभाग यांनीही घेतला आहे. साहजिकच या घोटाळ्याची मुळे दूरवर पसरली असल्याचे चित्र आहे. नायडू यांना अटक झाली आहे ती त्यासाठीच.

नायडू हे आंध्र प्रदेशच्या राजकारणातील प्रस्थ आहेत. तेव्हा त्यांच्या अटकेचे राजकीय अर्थ निघणार हे उघड आहे. २०१८ साली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मधून नायडू बाहेर पडले. मात्र आता ते पुन्हा भाजपशी सलगी करू पाहात आहेत. भाजपने त्यांना स्पष्ट प्रतिसाद अद्याप दिलेला नाही. जन सेना पक्षाचे पवन कल्याण यांनी तेलुगू देसमला एनडीएमध्ये पुन्हा सामील करून घ्यावे म्हणून भाजपमागे घोषा लावला आहे. वायएसआर काँग्रेसला आव्हान द्यायचे तर तिन्ही पक्षांना एकत्र आल्यावाचून पर्याय नाही असा हा राजकीय हिशेब. त्यात नायडू यांचा चेहरा महत्वाचा. मात्र भाजपची कोंडी अशी की वायएसआर काँग्रेसने संसदेत अनेकदा भाजपला अनुकूल भूमिका घेतलेली आहे. किंबहुना भाजपविरोधकांच्या इंडिया आघाडीशी रेड्डी फटकून राहतात. त्यामुळे तेलुगू देसमला जवळ केले तर वायएसआर काँग्रेसची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल याची भीती भाजपला असावी; शिवाय नायडू यांचे वलय सत्ता मिळवून देण्याइतके शिल्लक आहे का याचा अदमास भाजपला येत नसावा. त्यामुळे तेलुगू देसमला एनडीएमध्ये सहभागी करून घेण्याचा निर्णय भाजपने प्रलंबित ठेवला आहे. नायडू यांना झालेल्या अटकेचा आंध्र प्रदेशच्या भाजप प्रदेशाध्यक्ष पुरंदेश्वरी यांनी निषेध केला असला तरी तेलुगू देसमला सोबत येण्याच्या मुद्द्यावर भाजपने प्रतीक्षा यादीत टाकले आहे हेही तितकेच खरे. जगन मोहन रेड्डी यांना याची कल्पना असणार. भाजप आणि तेलुगू देसम यांना एकत्र येऊ द्यायचे नाही अशी त्यांची व्यूहनीती असू शकते. आपल्याला अटक होऊ शकते अशी भीती नायडू यांनी यापूर्वीच व्यक्त केली होती. किंबहुना आपण आणि आपला पुत्र नारा लोकेश याच्या जीवाला धोका आहे असे त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याही कानावर घातले होते. नायडू यांची भाजपबरोबर जाण्याची अगतिकता यातून दिसते. भाजपने मात्र आपला निर्णय अद्याप गुलदस्त्यात ठेवला आहे.

भाजपची भिस्त बहुधा या अटकेचे नेमके काय परिणाम होतात यावर असावी. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तेलुगू देसमचा दारुण पराभव झाला आणि स्वतः नायडू यांना त्यांच्या मतदारसंघात मिळालेल्या मतांचे प्रमाण ६० टक्क्यांच्या खाली घसरले. यातून तेलुगू देसम कसा सावरणार हा प्रश्न होता. मात्र गेल्या काही काळात तेलुगू देसममध्ये पुन्हा उत्साह निर्माण होतो आहे. गेल्या मार्च महिन्यात तेलुगू देसमने वायएसआर काँग्रेसच्या आमदारांची मते फोडत आपला एक उमेदवार विधान परिषदेवर निवडून आणला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तेलुगू देसमला उल्लेखनीय यश मिळाले आहे. तेव्हा वायएसआर काँग्रेसची स्थिती मजबूत असली तरी त्या पक्षासमोर आव्हान उभे करता येऊ शकते असे वातावरण नायडू निर्माण करू पाहत होते आणि आहेत. आता त्यांना अटक झाल्याने वायएसआर काँग्रेसला मोठे कोलीत मिळाले आहे यात शंका नाही. रेड्डी यांचा उल्लेख जामीनावरील मुख्यमंत्री असा नायडू करत असत. आता त्या आरोपांची सव्याज परतफेड करता येईल अशी रेड्डी यांची अटकळ असावी. तथापि नायडू हे आपल्याला झालेल्या अटकेचे रूपांतर आपल्याविषयी सहानुभूती निर्माण करण्यात करतील का अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे. तसे झाले तर भाजप तेलुगू देसमला पुन्हा एनडीएमध्ये प्रवेश देऊ शकतो. अशी सहानुभूती निर्माण होण्याची शक्यता असण्याचे एक कारण म्हणजे वयाच्या सत्तरीत आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना झालेली अटक. मात्र हेही खरे की निवडणुकांना अद्याप सहा-सात महिन्यांचा अवधी आहे. तोवर नायडू तुरुंगात राहतात की त्यांना जामीन मिळतो यावरही सहानुभूती मिळते का हे अवलंबून असेल. त्यांना जामीन मिळाला नाही तरी सहानुभूतीची भावना इतका दीर्घकाळ टिकेल का हीही शंका आहे ही निवडणूक तेलुगू देसमसाठी अत्यंत महत्वाची आहे; एका अर्थाने पक्षाच्या अस्तित्वाची ही लढाई आहे.

काहीही असो; वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगू देसम या दोन्ही प्रमुख पक्षांचे प्रमुख तुरुंगवारी करून आलेले असल्याने या मुद्द्यावरून परस्परांवर टीका कशी करायची हा पेच त्यांच्यासमोर असू शकतो. परंतु प्रश्न केवळ नायडू यांच्या अटकेचे राजकीय परिणाम काय हा नाही. प्रश्न राजकारणातील भ्रष्टाचाराचा आहे. प्रत्येक भ्रष्टाचारी व्यक्तीला शिक्षा व्हायलाच हवी. अशा अटकेला राजकीय फायदा-तोट्याचा आणि निवडक नैतिकतेचा दर्प येतो तेंव्हा त्यामागील इराद्यांबद्दल संशय उत्पन्न होतो याचे भान सर्वानीच ठेवावयास हवे. नायडू यांना झालेली अटक या दोषापासून अस्पर्शित नाही.

– राहुल गोखले