प्रासंगिक : मुर्मू की सिन्हा?

एनडीएच्या उमेदवार मुर्मू या यापूर्वी झारखंडच्या राज्यपालपदी राहिलेल्या असल्या तरी त्या जनतेला फारशा परिचित नाहीत. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक बिनविरोध व्हावी असा जो सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न होता तो तडीस जाणार नाही. तेव्हा ही निवडणूक अटळ आहे. अर्थात या निवडणुकीत यशवंत सिन्हा विजयी होण्याची शक्यता धूसर आहे.

येत्या १८ जुलै रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि भाजप विरोधकांनी आपापला उमेदवार घोषित केला आहे. एनडीएने द्रौपदी मुर्मू यांना तर विरोधकांनी यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. भाजपने द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले.

मुर्मू या यापूर्वी झारखंडच्या राज्यपालपदी राहिलेल्या असल्या तरी त्या जनतेला फारशा परिचित नाहीत. एक खरे, राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक बिनविरोध व्हावी असा जो सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न होता तो तडीस जाणार नाही. तेव्हा ही निवडणूक अटळ आहे. आता १८ जुलै रोजी मतदान होऊन २१ जुलै रोजी देशाला नवीन राष्ट्रपती मिळतील.

शिक्षिका ते राज्यपाल

एनडीएचे देशव्यापी संख्याबळ मोठे असले तरी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत होणारे मतदान हे वेगवेगळे मूल्य असणारे असल्याने एनडीएला काही मतांची उणीव होती. वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल अशा पक्षांकडून मिळणाऱ्या समर्थनावर भाजपची भिस्त होती. आता ओडिशाच्या द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी दिल्यावर बिजू जनता दलाचे (बीजेडी) प्रमुख आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

साहजिकच बीजेडीची मते मुर्मू यांच्या पारड्यात पडतील. एनडीएला मतांची उणीव सहज भरून काढता येईल. ओडिशामधील मयूरभंज या आदिवासी जिल्ह्यातील रायरंगपूर या गावच्या असलेल्या मुर्मू या २०१५ ते २०२१ या काळात झारखंडच्या राज्यपाल होत्या आणि पहिल्या आदिवासी राज्यपाल ठरण्याचा मानही त्यांच्याच नावावर जमा आहे.

मुर्मू यांचा जन्म २० जून १९५८ रोजी झाला. भुवनेश्वर येथील रमादेवी महाविद्यालयातून त्यांनी कला शाखेत पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. आपल्या राजकीय कारकीर्दीला त्यांनी १९९७ साली सुरुवात केली. रायरंगपूर मधूनच त्या प्रथम जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून निवडून आल्या. त्यापूर्वी काही काळ त्यांनी शिक्षक म्हणून काम केले होते आणि काही काळ त्या सरकारी सेवेत देखील होत्या.

मुर्मू या दोनदा विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून आल्या. तसेच २००० साली त्या नवीन पटनाईक यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाल्या. त्यावेळी असणारी भाजप-बीजेडी युती कालांतराने तुटली तरीही २००९ च्या निवडणुकीत नवीन पटनाईक यांची लाट असूनही मुर्मू यांना आपला मतदारसंघ कायम राखता आला. मंत्री म्हणून वाणिज्य खात्यासह विविध खाती त्यांनी सांभाळली असल्याने प्रशासकीय अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे.

भाजपमध्ये संघटनात्मक स्तरावर देखील मुर्मू यांनी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. ओडिशामधील भाजप अनुसूचित जमाती आघाडीच्या त्या काही काळ उपाध्यक्ष आणि नंतर अध्यक्ष होत्या. भाजपच्या मयूरभंजच्या जिल्हाध्यक्ष म्हणून कामाचा त्यांना अनुभव आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय अनुसूचित आघडीच्या त्या सदस्य होत्या. त्यांची झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून २०१५ साली नियुक्ती झाली.

राज्यपाल म्हणून काम करताना मुर्मू यांनी आदिवासींच्या समस्यांवर चळवळ करणारे आणि सरकारमध्ये संवाद घडवून आणला. राज्यपालपदाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर मुर्मू आपल्या गावी परतल्या आणि तेथे सामान्य जीवन जगू लागल्या. रोज पहाटे उठून घरातल्या शिव मंदिराची स्वच्छता त्या स्वतः करतात आणि राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर देखील त्यांनी तो शिरस्ता मोडला नाही.

एका छोट्या गावातून आणि आदिवासी समाजातून आलेल्या महिलेला राज्यपालपद जितक्या अनपेक्षितरित्या मिळाले होते तितक्याच अनपेक्षितरित्या त्यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी मिळाली आहे. एनडीएचे राजकीय वर्चस्व पाहता त्या निवडून येणे ही केवळ औपचारिकता आहे.

भाजप प्रवक्ते ते मोदी विरोधक

भाजपविरोधकांनी एकजुटीने यशवंत सिन्हा यांना राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार घोषित केले आहे. विचित्र योगायोग असा की ज्या भाजपच्या विरोधात ते ही निवडणूक लढवत आहेत त्याच भाजपचे ते कधीकाळी सदस्य, मंत्री आणि प्रवक्तेही होते. सध्या ८४ वर्षीय सिन्हा यांनी आता ही निवडणूक लढवायची म्हणून तृणमूल काँग्रेसमधून राजीनामा दिला असला तरी असे राजीनामे त्यांनी यापूर्वी अनेकदा दिले आहेत.

पाटणा विद्यापीठात ते राज्यशास्त्राचे अध्यापन करीत. नंतर त्यांनी आयएएसमध्ये प्रवेश घेतला आणि १९६० च्या तुकडीचे ते आयएस अधिकारी झाले. जवळपास दोन तपे नोकरशाहीत काढल्यानंतर त्यांनी १९८४ साली राजीनामा दिला आणि ते राजकारणात सामील झाले. आयएएस अधिकारी असताना त्यांच्या जिभेला अनेकदा धार चढत असे.

असे सांगतात की बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा यांनी एकदा यशवंत सिन्हा यांना जाहीरपणे खडे बोल सुनावले तेव्हा सिन्हा यांनी प्रत्युत्तर दिले की एक दिवस मी मुख्यमंत्री होऊ शकेन; पण तुम्ही आयएएस अधिकारी कदापि होऊ शकणार नाही. जनता पक्षाचे अध्यक्ष असणारे चंद्रशेखर यांचे सिन्हा हे समर्थक.

जनता पक्षापासून सिन्हा यांचा प्रवास सुरु झाला आणि १९८९ साली ते जनता दलाचे सरचिटणीस नियुक्त झाले. त्यानंतर १९८८ साली त्यांची निवड राज्यसभेवर झाली. १९८९ साली सत्तेत आलेल्या व्ही पी सिंह सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपद मात्र मिळाले नाही आणि त्यामागचे संभाव्य कारण म्हणजे त्यांची चंद्रशेखर यांच्याशी असणारी सलगी हे होते.

अर्थात व्ही पी सिंह सरकार अल्पायुषी ठरले आणि लवकरच चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात यशवंत सिन्हा यांना स्थान मिळाले आणि ते वित्तमंत्री झाले. ते सरकार पडल्यानंतर १९९१ साली पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकार सत्तेत आले आणि सिन्हा काहीसे बाजूला पडले.

चंद्रशेखर यांना आपले राजकीय गुरु मानणारे सिन्हा यांनी १९९६ मध्ये जनता दलाला सोडचिठ्ठी दिली आणि त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. तेव्हा मात्र त्यांनी चंद्रशेखर यांच्या सल्ल्याचा विपरीत हे पाऊल उचलले. बिहारच्या हजारीबाग लोकसभा मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी देण्यात आली आणि ते विजयी ठरले; त्याचीच पुनरावृत्ती १९९८ साली झाली आणि वाजपेयी सरकारमध्ये सिन्हा हे वित्तमंत्री झाले.

जसवंत सिंह यांना वित्तमंत्रीपद देण्यास संघाचा असणारा विरोध म्हणून तडजोड म्हणून वाजपेयी यांनी सिन्हा यांना ते खाते दिले. अर्थात जसवंत सिंह यांचा मार्ग कालांतराने प्रशस्त झाला आणि सिन्हा यांची बदली परराष्ट्र खात्याचे मंत्री म्हणून झाली. सिन्हा यांच्या या चढत्या आलेखाला उतरती कळा लागली ती २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ते पराभूत झाले तेव्हा.

लोकसभेच्या २००९ साली झालेल्या निवडणुकीत ते विजयी झाले; मात्र सत्ता युपीएकडे राहिली आणि सिन्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या धोरणांचे प्रखर टीकाकार होते. भाजपमध्ये २०१४ मध्ये मन्वंतर घडले. मोदी केंद्रस्थानी आले आणि सिन्हा यांना विजनवास घडला. त्यांना उमेदवारी न देता त्यांच्या पुत्राला देण्यात आली; पण सिन्हा प्रवाहातून बाहेर पडू लागले.

परिणामतः मोदींचे ते टीकाकार बनले आणि २०१८ साली त्यांनी भाजपला रामराम ठोकला. गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. ते त्या पक्षाचे उपाध्यक्ष नेमण्यात आले. भाजपचे कठोर विरोधक या प्रतिमेमुळे तृणमूलने त्यांना पक्षात स्थान दिले असावे.

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसपासून तृणमूल काँग्रेसपर्यंत आणि डाव्या पक्षांपासून समाजवादी पक्षापर्यंत १७ पक्षांनी त्यांना समर्थन दिले आहे. अर्थात या निवडणुकीत सिन्हा विजयी होण्याची शक्यता धूसर आहे. उत्सुकता एवढीच की मुर्मू यांना ते तुल्यबळ लढत देतात का ही!

राहूल गोखले

rahulgokhale2013@gmail.com