Government employees Demand for ToR change (photo-social media)
8th Pay Commission: यंदाच्या जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजूरी दिल्यावर ऑक्टोबर महिन्यात आठव्या वेतन आयोगाची समिती स्थापित केली. आयोग आपल्या शिफारशी पुढच्या 18 महिन्यांत सरकारला देणार असून या आधीच सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि निवृत्त पेंशनर्समध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. वेतन आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) मध्ये वारंवार बदल करण्याची मागणी होत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्राद्वारे काही बदल करण्याची मागणी केली आहे.
पेंशनचा पुनर्विलोकन कसे होईल याबद्दल आठव्या वेतन आयोगात अनिश्चिता आहे. त्यामुळेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काही संघटनांनी ToR, OPS, आणि NPS पुनर्रचनाची मागणी केली आहे. यात प्रामुख्याने Terms of Reference (ToR) मध्ये तातडीने बदल करावे. अशी मागणी केली आहे.
पेंशन सुधारणा आणि लाभ वाढवण्यासाठी ToR तरतूद करण्याची गरज आहे. तसेच, आठव्या वेतन आयोगात पेंशन आणि पेंशनशी संबंधित सर्व लाभांमध्ये सुधारणा करण्याची महत्त्वाची मागणी कर्मचारी संघटनांची केली आहे. त्याचबरोबर जुन्या पेन्शन योजनेची (Old Pention Plan) पुनः स्थापना करावी. National Pension System (NPS) आणि Unified Pension Scheme (UPS) योजनांची पुनर्रचना सविस्तरपणे करण्यात यावी. स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारीसह ग्रामीण टपाल कर्मचाऱ्यांचा समावेश आठव्या वेतन आयोगामध्ये करण्याचा आग्रह कर्मचारी संघटनांनी धरला आहे. जेणेकरून, निवृत्तीविषयक सर्व सुविधा त्यांनाही मिळतील. याशिवाय, तात्काळ 20 टक्के अंतरिम दिलासा अर्थात Interim Relief पेंशनधारकांना तत्काल देण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा : RBI Policy : आरबीआयची ‘डिसेंबर सरप्राईज’? 25 बेसिस पॉइंट्स कपातीची चर्चा..; स्टॅनलीचा धक्कादायक दावा
आठव्या वेतन आयोग कर्मचारी आणि पेंशनर्सना वेतन येत्या 1 जानेवारीपासून लागू होतील की नाही हे अजूनही अस्पष्ट आहे. 10 वर्षांच्या अंतराने पूर्वीचे वेतन आयोग लागू करण्यात आले होते. 1986 ला 4था वेतन आयोग लागू जल होता. त्यानंतर 10 वर्षाच्या अंतराने 1996, 2006, 2016, अनुक्रमे 5वा 6वा 7वा वेतन लागू करण्यात आले त्यामुळे 8 वा 2026 पासून लागू करण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे. परंतु, ToR मध्ये याबद्दल स्पष्टपणे नमूद नसल्याने कर्मचारी आणि पेंशनर्स चिंताग्रस्त आहेत. यामुळे पंतप्रधानांना Confederation of Central Government Employees & Workers यांनी विनंती करून ToR मध्ये 8वा वेतन आयोग तारीख निश्चित करावी. ज्यामुळे कोणताही गोंधळ न होता सरकारी कर्मचारी चिंतामुक्त राहतील.
