maharashtra Government on Vertical Property Card (फोटो-सोशल मीडिया)
Vertical Property Card: महाराष्ट्र सरकार फ्लॅट मालकांसाठी सुखद वार्ता घेऊन आली आहे. महाराष्ट्र वैयक्तिक फ्लॅट मालकांची नावे जमिनीच्या नोंदींमध्ये जोडण्याची आणि त्यांना ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ जारी करण्याची योजना आखत आहे, जे मालमत्तेतील त्यांचा वाटा दर्शवेल. हे कार्ड मालकी हक्काचा स्पष्ट कायदेशीर पुरावा प्रदान करतील, ज्यामुळे मालक, खरेदीदार आणि कर्जदारांना फायदा होईल. व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड दोन प्रमुख पैलू दर्शविणारा कायदेशीर दस्तऐवज म्हणून काम करेल. प्रथम, ते संपूर्ण इमारतीचे एकूण जमीन क्षेत्रफळ आणि त्या जमिनीतील प्रत्येक फ्लॅट मालकाचा वैयक्तिक वाटा स्पष्टपणे दर्शवेल.
विशेषतः मुंबईतील बहुमजली इमारतींमध्ये, फ्लॅट मालकांकडे सोसायटीने जारी केलेले विक्री करार आणि शेअर प्रमाणपत्रे यासारखे कागदपत्रे असतात. तथापि, वैयक्तिक फ्लॅट मालकांची नावे जमीन महसूल नोंदींमध्ये नोंदवली जात नाहीत. १९६६ च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अंतर्गत, जमिनीचे हक्क सामान्यतः जमिनीच्या मालकीच्या संस्थेच्या नावावर नोंदवले जातात. हे बहुतेक सहकारी संस्था किंवा विकासक आहेत. नवीन प्रणाली अंतर्गत, हे बदलेल आणि फ्लॅट मालकाचे नाव उभ्या प्रॉपर्टी कार्डवर देखील नोंदवले जाईल. जमिनीच्या नोंदींमध्ये फ्लॅट मालकीचा समावेश करण्यासाठी एक समिती नियम तयार करेल.
हेही वाचा : RBI Policy : आरबीआयची ‘डिसेंबर सरप्राईज’? 25 बेसिस पॉइंट्स कपातीची चर्चा..; स्टॅनलीचा धक्कादायक दावा
या कार्डचा फायदा काय?
सरकारच्या मते, या उपक्रमामुळे गृहकर्ज, मालमत्ता व्यवहार आणि पुनर्विकास सुलभ होईल. एकदा अंमलबजावणी झाल्यानंतर, मालकी हक्काचे वाद रोखले जातील आणि बेकायदेशीर बांधकामांना आळा बसेल. आज, फ्लॅट खरेदी करणे किंवा विकणे कठीण आहे. कारण जमिनीत फ्लॅट मालकाच्या वाट्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही. नवीन कार्ड हे त्वरित पडताळण्यास मदत करेल, पारंपारिक जमिनीच्या नोंदी बहुमजली इमारतींच्या मालकीच्या गुंतागुंती कॅप्चर करण्यात अयशस्वी ठरतात, ज्यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन, पडताळणी आणि वित्तपुरवठा अडथळा येतो.
फ्लॅटच्या किमती वाढतील?
प्राथमिक विक्री दरम्यान हे कार्ड फ्लॅटच्या किमतीत लक्षणीय वाढ करू शकत नाही, परंतु पुनर्विक्री मूल्ये वाढविण्यास आणि अनेक प्रक्रिया सुलभ करण्यास मदत करेल. जमीन हक्कांचे स्पष्टीकरण आणि फ्लॅट मालकाच्या हिस्स्याचा अधिकृत उल्लेख बँका आणि खरेदीदारांसाठी भविष्यातील व्यवहार सुलभ करेल, यामुळे वारसा, विक्री आणि गहाणखत यासारख्या प्रक्रिया देखील सुलभ होतील.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र रेरा डेटामध्ये १० राज्यांमध्ये नोंदणीकृत सर्व प्रकल्पांपैकी अंदाजे ४०% प्रमाण आहे. ज्यामध्ये रीअल इस्टेट प्रकल्प ५२,९१६ महाराष्ट्रात रेराकडे नोंदणीकृत आहेत. तर, २३,७५५ इतके रिअल इस्टेट एजंट राज्यात नोंदणीकृत आहेत. यामध्ये २०२५ नोव्हेंबर पर्यंत १८,५३४ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत
Ans: हे कार्ड मालकी हक्काचा स्पष्ट कायदेशीर पुरावा प्रदान करेल. ज्यामुळे मालक, खरेदीदार आणि कर्जदारांना फायदा होईल. तसेच, व्यक्तिगत फ्लॅट मालकांना सोसायटीच्या मालमत्तेत वाटा मिळेल.
Ans: जर ग्राहकवर्ग नवीन जागा घेत असेल तर विक्रीत फरक कमी असेल, पण पुनर्विक्री मूल्य मालकीमुळे वाढू शकते.
Ans: मालकी हक्काचे वाद रोखले जातील आणि बेकायदेशीर बांधकामांना आळा बसेल. नवीन कार्ड हे त्वरित मालकी हक्क पडताळण्यास मदत करेल.
