भरडधान्यांसाठी विशेष हब, 20 लाख कोटींच्या कृषी कर्जाचे उद्दीष्ट, शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये झाल्या ‘या’ मोठ्या घोषणा

अर्थमंत्री म्हणाल्या - पूर्वीपासून सुरू असणाऱ्या पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेमुळे एक उपयोजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसायावर लक्ष्य केंद्रीत करून कृषी कर्जाचे उद्दीष्ट 20 लाख कोटी रुपये करण्याचीही घोषणा केली आहे.

मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प(budget 2023) सादर केला. यात त्यांनी शेतकऱ्यांशी(farmers) संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. देशातील शेतकऱ्यांसाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरूवातीलाच कृषी क्षेत्रातील तरतुदींचा उल्लेख करून केंद्र सरकारचे या क्षेत्राला विशेष प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले. सीतारामन म्हणाल्या – सरकार कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करेल. कृषी स्टार्टअप्स स्थापन करण्यासाठी ग्रामीण भागात कृषी वर्धक निधीची स्थापना केली जाईल. भारत ज्वारी, बाजरी, डाळी आदी उत्पादनांचे केंद्र बनेल.

पीएम मत्स्य संपदा योजनेत नवी उपयोजना

अर्थमंत्री म्हणाल्या – पूर्वीपासून सुरू असणाऱ्या पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेमुळे एक उपयोजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसायावर लक्ष्य केंद्रीत करून कृषी कर्जाचे उद्दीष्ट 20 लाख कोटी रुपये करण्याचीही घोषणा केली आहे.

कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सला प्राधान्य

सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घतेला आहे. तरूण उद्योजकांच्या कृषी स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाटी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल. कारागीर व शिल्पकारांसाठी अर्थसंकल्पात पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान पॅकेजचीही घोषणा करण्यात आली आहे. यात MSMEचाही समावेश असेल. या एमएसएमईंना आपल्या उत्पादनांची गुणवत्ता व पोहोच सुधारण्यासाठी या पॅकेजची मदत घेता येईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.