एसबीआय बँक घोटाळ्यातील सर्व आरोप अनिल अंबानी यांनी फेटाळले, CBI बद्दल केल ‘हे’ विधान

आता म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणे झाले सोपे, पोस्ट ऑफिस आणि MFI चा महत्वाचा करारा

प्रवक्त्याने सांगितले की, “अनिल अंबानी त्यावेळी कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते आणि दैनंदिन व्यवस्थापनात त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती. इतर संचालकांविरुद्धच्या कारवाईला एसबीआयने स्थगिती देण्याच्या आदेशानंतरही, अनिल अंबानींना वेगळ्या पद्धतीने लक्ष्य करण्यात आले.”

सध्या, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे व्यवस्थापन एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील कर्जदारांच्या समितीद्वारे आणि रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या देखरेखीखाली केले जात आहे. हे प्रकरण गेल्या सहा वर्षांपासून एनसीएलटी आणि उच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयीन मंचांमध्ये प्रलंबित आहे.

मुंबईस्थित स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या तक्रारीच्या आधारे, CBI ने रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड (RCOM) आणि त्यांचे संचालक अनिल डी. अंबानी आणि काही इतर अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

आरकॉमसाठी एसबीआयकडून कर्ज सुविधा मिळविण्यासाठी आरोपींनी गुन्हेगारी कट रचला आणि त्यांचा गैरवापर केला, ज्यामुळे बँकेला २,९२९.०५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप आहे. कर्ज निधीचा गैरवापर किंवा इतरत्र वळवणे, कंपनींमधील कर्ज व्यवहार, विक्री चलन वित्तपुरवठ्याचा गैरवापर, रिलायन्स इन्फ्राटेल लिमिटेडने आरकॉम बिलांमध्ये सूट देणे, आंतर-कॉर्पोरेट ठेवींद्वारे निधीची हालचाल, सिटीझन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेडला दिलेल्या भांडवली आगाऊ रक्कम राईट ऑफ करणे आणि बनावट कर्जदारांची निर्मिती किंवा राईट ऑफ करणे या आरोपांमध्ये हे प्रकरण समाविष्ट आहे. २१ ऑगस्ट रोजी हा खटला दाखल करण्यात आला.

रिलायन्स ग्रुपच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, श्री. अंबानी यांनी एसबीआयच्या घोषणेला योग्य न्यायालयीन मंचात आव्हान दिले आहे आणि ते सर्व आरोप पूर्णपणे नाकारत योग्यरित्या स्वतःचा बचाव करतील. आरोपींवर गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि विश्वासघात यासारख्या गुन्ह्यांचा आरोप आहे.

सीबीआयला २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी सीबीआय, मुंबईच्या विशेष न्यायाधीशांकडून शोध वॉरंट मिळाले. शनिवारी कंपनीच्या कार्यालयात आणि अनिल अंबानी यांच्या निवासी परिसरात शोध मोहीम राबवण्यात आली.

AI गुंतवणूक अयशस्वी? ९५ टक्के कंपन्यांना कोणताही ठोस फायदा मिळाला नाही, जाणून घ्या

संबंधित बातम्या