सायकल, पाण्याची बॉटल होणार स्वस्त? पण या वस्तू होणार महाग, वाचा… जीएसटी परिषदेतील महत्वाचे अपडेट्स

जीएसटी परिषदेने 20 लिटर पॅकेज्ड पाणी जार, सायकल आणि नोटबुकवर जीएसटी दरात कपातीची शिफारस केली आहे.

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यात अनेक शिफारशी करण्यात आला. परिणामी काही वस्तूंच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. 20 लिटर पॅकेज्ड पाणी जार, सायकल आणि नोटबुकवर दर कपातीची शिफारस करण्यात आली आहे. तर ब्रँडेड बुट, घड्याळे आणि सौंदर्य प्रसाधनावरील कर कपात सूचवण्यात आली आहे. मंत्री परिषदेने जीएसटी अजून तर्कसंगत करण्यासाठी ही शिफारस केली आहे. या सर्व बदलांमुळे सरकारला जवळपास 22,000 कोटींचा महसूल मिळणार आहे.

22,000 कोटींचा महसूल

जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासाठी नुकतीच मंत्री परिषदेची बैठक झाली. बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री परिषदेचे आयोजक सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी दर निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सरकारला जवळपास 22,000 कोटींचा महसूल मिळणार आहे. यापूर्वीच सरकार जीएसटी लागू केल्यापासून सातत्याने मालामाल झाले आहे. जीएसटीमुळे सरकारला मोठा फायदा झाला आहे. सरकार सातत्याने प्लसमध्ये आहे. तर राज्य सरकारला आता महसूलासाठी केंद्राकडे पाहावे लागते. महाराष्ट्राचा जीएसटीमधील वाटा सर्वाधिक आहे. त्यात दरवर्षी वाढ होत असल्याचे दिसून येते.
(फोटो सौजन्य – istock)

हे देखील वाचा – HDFC-ICICI Bank बॅंकेचे गुंतवणूकदार मालामाल; 5 दिवसांत कमावलेत 50000 कोटी रुपये!

जीएसटी परिषदेने 20 लिटर पॅकेज्ड पाणी जारवरील जीएसटी 18 टक्क्यांहून 5 टक्के करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय एक्सरसाईज नोटबुकवर जीएसटी 12 टक्क्यांहून 5 टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशीनंतर जीएसटीचा बोजा कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सायकलवर जीएसटी कमी करण्याची शिफारस

त्याचप्रमाणे 10,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या सायकलवर जीएसटी 12 टक्क्यांहून कमी करून 5 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर या परिषदेने 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या बुटावर आणि 25,000 रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या घड्याळ, मनगटी घड्याळवर जीएसटी 18 टक्क्यांहून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी परिषद सहा सदस्यांची आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थानचे आरोग्य मंत्री गजेंद्र सिंह, कर्नाटकचे महसूल मंत्री कृष्ण बायर गौडा आणि केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांचा समितीत समावेश आहे.