हेल्थ इन्शुरन्सचा कसा मिळणार फायदा जाणून घ्या
आगामी अर्थसंकल्पातून करदात्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. विशेषत: ते करदाते जे आरोग्य विमा घेतात आणि कलम 80D अंतर्गत कर सवलतीचा दावा करतात. वास्तविक, अर्थसंकल्प 2025 मध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची तयारी सुरू आहे. सरकार आरोग्य विम्यासाठी कर कपातीची मर्यादा वाढविण्याचा विचार करत आहे.
सध्या, कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियमवर रूपये 25,000 ची कमाल सूट उपलब्ध आहे, सूत्रांनुसार, हे रूपये 50,000 पर्यंत वाढवले जाऊ शकते. वाढती महागाई आणि आरोग्य सेवा खर्च लक्षात घेता, या पाऊलामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
हेल्थ इन्शुरन्सवरील सध्याची सूट
कलम 80D मध्ये सूट उपलब्ध आहे. ती नक्की किती आहे आणि त्याचा सध्या करसवलतीसाठी काय फायदा होतो ते आपण आधी जाणून घेऊया
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2018 च्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा प्रीमियमवरील सूट मर्यादा रू. 30,000 वरून रू. 50,000 केली होती. तथापि, गैर-ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा अजूनही रू. 25,000 वर कायम आहे
महागाईचा परिणाम
आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने सध्याची सूट पुरेशी मानली जात नाही. त्यामुळे त्यात वाढ करावी, अशी मागणी उद्योगजगतातून होत आहे. आरोग्य विम्याची सवलत वाढवल्यास करदात्यांना फायदा तर होईलच, शिवाय विमा खरेदी करण्याचा आत्मविश्वासही वाढेल, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
काय होऊ शकतो परिणाम?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सवलतीची मर्यादा वाढू शकते. कलम 80D अंतर्गत उपलब्ध असलेली सूट रू. 50,000 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. यामुळे आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कर बचत दुप्पट होऊ शकते
आरोग्य विमा महत्त्वाचा का आहे?
वाढता वैद्यकीय खर्च पाहता आरोग्य विमा हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि महत्त्वाचे साधन आहे. रुग्णालयात दाखल करण्यापासून ते औषधे आणि चाचण्यांपर्यंत, आरोग्यसेवा खर्च दरवर्षी वेगाने वाढत आहेत. महामारीच्या काळात आरोग्य विम्याचे महत्त्व सर्वांना समजले. कर बचतीसह सुरक्षा असून आरोग्य विमा केवळ आर्थिक सुरक्षाच देत नाही तर कर वाचवण्याची संधी देखील देतो. सरकारकडून काय अपेक्षा आहे? असा जर प्रश्न असेल तर कलम 80D अंतर्गत सूट वाढवायला हवी. नवीन कर प्रणालीमध्ये आरोग्य विम्याची सूट समाविष्ट करावी. ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक लाभ देण्यात यावा.
आनंदाची बातमी! तुम्ही HDFC बँककडून कर्ज घेतलंय का? आता कमी होणार EMI
बजेटची वाट
सरकारने अर्थसंकल्प 2025 मध्ये आरोग्य विम्यावरील कर सवलतीची मर्यादा वाढवली तर ती सर्वसामान्यांसाठी मोठी भेट ठरेल. वाढती महागाई आणि आरोग्यावरील खर्च पाहता हा बदल करणे काळाची गरज आहे. आता 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आरोग्य क्षेत्राबाबत काय घोषणा करतात हे पाहायचे आहे.
.png "Videos"){kind=small}
