अनिल अंबानींच्या अडचणीत पुन्हा वाढ ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
एका लेखी तक्रारीत, LIC ने आरोप केला आहे की, १२ एप्रिल २०१२ ते ९ मार्च २०१८ दरम्यान, रिलायन्स कॅपिटलने कंपनीला ₹३,९०० कोटीचे कर्ज मंजूर करून पाच डिबेंचर्स विकले. रिलायन्सने म्हटले होते की, हा निधी कंपनीच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी, जुनी कर्जे फेडण्यासाठी आणि दैनंदिन कामकाजासाठी वापरला जाईल.
एलआयसीचा आरोप आहे की, कर्ज मिळाल्यानंतर कंपनीने तो निधी मूळ उद्देशांसाठी वापरला नाही, उलट तो आधीच तोट्यात असलेल्या समूहातील कंपन्यांकडे वळवला. नंतर जेव्हा रिलायन्स कॅपिटल कोसळली, तेव्हा ती एलआयसीकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकली नाही. यामुळे एलआयसीला ₹२,६८४.५७ कोटींचे मोठे नुकसान झाले.
अनिल अंबानींच्या प्रवक्त्याने हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. एका निवेदनात ते म्हणाले, “हे प्रकरण केवळ रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडशी संबंधित आहे. अनिल अंबानी २००५ ते नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत कंपनीचे केवळ गैर-कार्यकारी संचालक आणि मंडळाचे अध्यक्ष होते. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मंडळ बरखास्त करून एका प्रशासकाची नियुक्ती केली.” प्रवक्त्याने सांगितले की, अनिल अंबानी कोणताही गैरप्रकार पूर्णपणे नाकारतात आणि कायद्यानुसार आपले हक्क अबाधित ठेवतात.
.png "Videos"){kind=small}
