कापूस, सोयाबीन अनुदानासाठी ‘हे’ शेतकरी ठरणार पात्र; कृषिमंत्री मुंडेंची माहिती!

२०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीनचे कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारने मागील वर्षीच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे, दोन हेक्टरपर्यंत मदत देण्याच्या निर्णय घेतला आहे.

एल-निनोच्या प्रभावामुळे मागील वर्षी २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी मिळाले. त्यातच मागील वर्षभर कापूस व सोयाबीन या पिकांचे दर हमीभाभावापेक्षा कमी होते. त्यामुळे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या आधार व बँक खात्याशी संलग्न असलेल्या माहितीचा वापर व्हावा. यासाठी त्यांचे वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक ना-हरकत पत्र आपल्या कृषी सहाय्यकाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा : शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केले 109 वाण; उत्पन्न वाढण्यास होणार मदत!

कोणते शेतकरी ठरणार पात्र?

ही रक्कम सोयाबीन-कापूस उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी ई-पीक पेऱ्यांची नोंदणी केलेली आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे आधार व बँक खाते संलग्न असलेली माहिती, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर रक्कम वर्ग करण्यासाठी वापरावी. यासाठी शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक शेती असल्यास सामूहिक नाहरकत प्रमाणपत्र तातडीने सादर करावे, जेणेकरून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करता येईल असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

हेही वाचा : नोकरी सोडली, ड्रॅगन फळाच्या शेतीत रमला; कमावतोय वर्षाला 10 लाख रुपये!

नुकसानभरपाईसाठी किती निधी प्रस्तावित?

2023 च्या खरीप हंगामात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानाबाबत सरकारने हा निर्णय घेतला असून दोन हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असणाऱ्यांना प्रती हेक्टर 1000 रुपये तर त्याहून अधिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 5000 रुपये प्रति हेक्टर प्रमाणे अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. यासाठी सोयाबीनच्या नुकसानाकरिता 2646 कोटी तर कापूस पिकाच्या नुकसानाकरता 1548 असे एकूण 4194 रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ती पिक पेरा नोंदणी केलेले सर्व सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकरी यांना 2023 च्या खरीप हंगामासाठी ही नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.