केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात वाढ, पगार-पेन्शनमध्ये किती वाढ होईल? (फोटो सौजन्य-X)
DA Hike News Marathi: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्याची वाट पाहिली जात होती, त्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. दिवाळी आणि दसऱ्यापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात (डीए) ३% वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. बुधवारी, मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्यात ३% वाढ करण्याची घोषणा केली. यासह, कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (डीए) आता ५५% वरून ५८% पर्यंत वाढला आहे. ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल.
कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच ऑक्टोबरच्या पगारासह जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरची थकबाकी मिळेल. याचा अर्थ पगारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सणांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच निवृत्तीवेतनधारकांना आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना लागू होईल.
दिवाळीपूर्वी, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (डीए वाढ) आणि महागाई सवलत (डीआर वाढ) मध्ये मोठी वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. या वर्षीची ही दुसरी महागाई भत्ता वाढ आहे. सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यात सुधारणा करते.
जर एखाद्याचा मूळ पगार ₹३०,००० असेल तर त्यांना दरमहा अतिरिक्त ₹९०० मिळतील, तर ₹४०,००० पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याला अतिरिक्त ₹१,२०० मिळतील. तीन महिन्यांत, थकबाकीची रक्कम एकूण ₹२,७०० ते ₹३,६०० होईल. सणासुदीच्या काळात ही एक मोठी सवलत असेल.
औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) द्वारे मोजण्यात येणाऱ्या महागाईच्या ट्रेंडवर आधारित, महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) वर्षातून दोनदा जानेवारी आणि जुलैमध्ये सुधारित केले जातात. घोषणा अनेकदा विलंबित होत असल्या तरी, थकबाकी या विलंबाची भरपाई करते. ही सुधारणा 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत अंतिम असण्याची अपेक्षा आहे. 8 वा वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू केला जाऊ शकतो.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर, महागाई भत्त्यात वाढ सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना उपलब्ध होईल. याचा फायदा 48 लाख कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारक किंवा माजी कर्मचाऱ्यांना होईल.
डीए आणि डीआर हे सरकारी पगार आणि पेन्शनचे एक महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांचा उद्देश महागाईचा प्रभाव कमी करणे आणि खरेदी शक्ती राखणे आहे. सरकार वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलैमध्ये) त्यांचा आढावा घेते. परिणामी, दर सहा महिन्यांनी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होतो.
मार्च २०२५ मध्ये, केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२५ पासून डीए आणि डीआरमध्ये २% वाढ केली. या वाढीमुळे दर ५५% झाला. त्यावेळी, जानेवारी ते मार्च पर्यंतची थकबाकी देखील वेळेवर दिली जात होती, ज्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळाला.
.png "Videos"){kind=small}
