… आता ‘या’ लोकांनाही मिळणार गृह कर्ज! केंद्र सरकार योजना आणण्याच्या तयारीत!

सध्याच्या काळात नोकरी करणाऱ्या किंवा कर देणाऱ्या लोकांनाच बँकांकडून कर्ज दिले जाते. मात्र, आता याच्या बाहेरील लोकांना नव्या मॉडेलद्वारे डिजिटल फुटप्रिंटच्या आधारे गृह कर्ज दिले जाऊ शकते. याबाबतच्या योजनेवर केंद्र सरकारकडून काम सुरु असून, बंधित लोकांसाठी असेच एक मॉडेल तयार करण्यात आले आहे. अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.

जर तुम्ही पगारदार कर्मचारी नसाल आणि तुम्ही बरेच डिजिटल व्यवहार करत असाल तर येत्या काळात तुम्हाला सहज कर्ज मिळू शकते. डिजिटल फूटप्रिंटच्या आधारे गृहकर्ज देण्याच्या योजनेवर सरकार विचार करत आहे. नुकतेच एमएसएमईशी संबंधित लोकांसाठी असेच एक मॉडेल तयार करण्यात आले आहे. अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिली आहे.

देशातील एका आघाडीच्या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालय एमएसएमई असेसमेंट मॉडेलसारखी योजना तयार करत आहे. जेणेकरून डिजिटल फूटप्रिंटच्या आधारे लोकांना गृहकर्ज देता येईल. या योजनेच्या माध्यमातून ज्यांची आर्थिक स्थितीचे आकलन करणे सोपे नाही, अशांना कर्ज दिले जाणार आहे.
(फोटो सौजन्य : istock)

हेही वाचा : तब्बल… 84.16 कोटी रुपये पगार, कोण आहेत विजय कुमार; ज्यांची सर्वदूर होतीये चर्चा!

काय म्हटलंय अर्थमंत्र्यांनी?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या संदर्भात माहिती दिली. ‘सर्व सरकारी बँकांनी स्वत: अशी यंत्रणा तयार करावी. जेणेकरून एमएसएमईचे मूल्यांकन सहज होईल आणि त्यांना पैसे मिळू शकतील. नव्या मॉडेलनुसार बँकांनी एमएसएमईंना त्यांच्या बॅलन्स शीटचा विचार न करता डिजिटल फूटप्रिंटच्या आधारे कर्ज द्यावे. प्रत्येक एमएसएमई बॅलन्स शीट दाखवू शकत नाही. बँकांनी एमएसएमईला कॉर्पोरेट्सप्रमाणे वागवले पाहिजे,’ असेही त्यात सांगण्यात आले होते.

डिजिटल फुटप्रिंट महत्त्वाचे

“आम्ही असाच एक प्रोडक्ट हाऊसिंग सेक्टरसाठीही तयार करण्याचा विचार करत आहोत. सध्याच्या काळात नोकरी करणाऱ्या किंवा कर देणाऱ्या लोकांनाच बँकांकडून कर्ज दिले जाते. याच्या बाहेरील लोकांना नव्या मॉडेलद्वारे डिजिटल फुटप्रिंटच्या आधारे होम लोन दिले जाऊ शकते,” अशी माहिती संबंधित इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तात फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेक्रेटरी विवेक जोशी यांनी दिली आहे. हे मॉडेल येत्या ३ महिन्यात तयार केले जाऊ शकते. बँक, असेसमेंटदरम्यान खर्चाच्या पॅटर्नवर लक्ष ठेवणार असल्याचेही ते म्हणाले आहे.