टाटा स्टील कंपनीवर तब्बल १३ हजार कोटींची केस (फोटो सौजन्य - iStock)
टाटा स्टीलच्या IJmuiden प्लांटमधून निघणाऱ्या विषारी आणि हानिकारक पदार्थांमुळे जवळपास राहणाऱ्या रहिवाशांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा आरोप या स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. प्रदूषणामुळे तेथील घरांच्या किमती इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कमी झाल्याचा दावाही या संस्थेने केला आहे. टाटा स्टीलने हे आरोप पूर्णपणे निराधार आणि काल्पनिक असल्याचे सांगत हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. कंपनीने म्हटले आहे की एनजीओने त्यांच्या दाव्यांना समर्थन देण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत. टाटा स्टील हा खटला कायदेशीररित्या लढण्यास पूर्णपणे तयार आहे.
Stock Market Updates: बाजारात अच्छे दिन आले…! सेन्सेक्स ४५० अंकांनी वाढला, ‘हे’ शेअर्स तेजीत
कंपनीचा युक्तिवाद
कंपनीने असेही म्हटले आहे की या खटल्याचे समर्थन करण्यासाठी त्यांच्याकडे मजबूत आधार आहेत आणि ते या दाव्यांना आव्हान देतील. कंपनीने उत्सर्जन कमी करण्यासाठी गुंतवणूक केली आहे आणि त्यांच्या ग्रीन स्टील योजनेचा भाग म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत जवळून काम करत आहे. या वर्षी, कंपनीने डच सरकारच्या सहकार्याने डीकार्बोनायझेशन आणि आरोग्यावर $7 अब्जचा प्रकल्प देखील सुरू केला.
कंपनीवर वाढता दबाव
हा खटला पर्यावरणीय समस्यांबाबत टाटा स्टीलच्या युरोपियन युनिट्सवरील वाढत्या दबावाचा एक भाग आहे. २०२४ मध्ये, डच नियामकांनी कंपनीवर त्यांची पकड घट्ट केली, अंदाजे २७ दशलक्ष युरो दंडाची धमकी दिली. त्यांनी असा इशाराही दिला की जर आयजेमुइडेन या बंदर शहरातील कोक प्लांटमधील विषारी वायू कमी केले नाहीत तर प्लांट बंद केला जाईल.
२०२२ च्या सुरुवातीला, डच अभियोक्त्यांनी कंपनी आणि तिच्या एका भागीदाराने जाणूनबुजून माती, हवा आणि पाणी धोकादायक पदार्थांनी दूषित केले आहे का याची चौकशी सुरू केली. टाटा स्टील म्हणते की ते कागदपत्रांची तपासणी करत आहे आणि त्यांचा बचाव मजबूत आहे. हा खटला वर्ग कारवाई नियमांनुसार पुढे जाईल, ज्यामध्ये दोन टप्प्यांत दोन ते तीन वर्षे लागतील अशी अपेक्षा आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला, कंपनीने नेदरलँड्समध्ये ६.५ अब्ज युरोपर्यंत उत्सर्जन कमी करण्याची योजना जाहीर केली, ज्यामध्ये डच सरकारने २ अब्ज युरोपर्यंत योगदान दिले.
टाटा स्टील अडकली जीएसटी वादात! कंपनीला १,००७ कोटी रुपयांची ची नोटीस; जाणून घ्या
.png "Videos"){kind=small}
