कोट्यवधी रुपये कमावले, …तरी नाही भरावा लागणार टॅक्स; भारतातातील ‘हे’ राज्य करमुक्त!

भारतात सध्या अनेकांना आपल्या कष्टाच्या कमाईवरील टॅक्स सरकारला देण्याची इच्छा नसते. मात्र, भारतात आयकर कायदे इतके कडक आहेत की टॅक्स न भरल्यास अटक देखील होऊ शकते. परंतु, भारतात एक राज्य असे आहे. ज्या ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली तरीही त्यावर सरकारला कोणताही टॅक्स द्यावा लागत नाही. हे राज्य भारतातील करमुक्त राज्य आहे.

इन्कम टॅक्स रिटर्न (आयटीआर) फाईल करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै अवघ्या एक दिवसांवर आली आहे. ३१ जुलैनंतर तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल केल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागणार आहे. तर ३१ डिसेंबरनंतर देखील तुम्ही आपला आयटीआर न भरल्यास तुमच्यावर गुन्हा देखील दाखल होऊ शकतो. ज्यामुळे करदात्यांमध्ये नेहमीच धास्ती असते. मात्र, भारतातील एक राज्य असे आहे. ज्या ठिकाणी जनतेकडून कोणताही कर किंवा टॅक्स आकारला जात नाही. या राज्याबाबत आज आपण जाणून घेणार आहोत…

सिक्कीममध्ये नाही आकारला जात कर

परिणामी, आता तुम्हाला कोट्यवधी रुपयांची कमाई करायची असेल आणि त्यावर कट होणारा टॅक्स देखील सरकारचा द्यायचा नसेल तर हे राज्य तुमच्यासाठी उत्तम असणार आहे. होय, तुम्ही ऐकलंय ते पूर्णतः खरे आहे. भारतातील सिक्कीम या राज्यात नागरिकांकडून कोणताही कर आकारला जात नाही. विशेष म्हणजे सिक्कीममधील नागरिकांना ही सवलत स्वातंत्र्यापासून देण्यात आली आहे.

हेही वाचा : अंबानींच्या अँटिलिया हाऊसचे वीज बिल माहितीये का? आयुष्यभर कमवाल तरी…नाही होणार कमाई!

ही सवलत का आहे सिक्कीमला?

सिक्कीम हे राज्य १९७५ साली भारतात विलीन झाले. त्यावेळी सिक्कीमने भारतात विलीन होताना जुना कायदा स्विकारायचा? अशी अट ठेवली होती. ज्याअंतर्गत आयकर कलम १९१६ स्विकारण्यास सिक्कीमने नकार दिला होता. केंद्र सरकारने ही अट त्यावेळी मान्य केली होती. यामुळे केंद्रीय आयकर कायदा 1961 च्या कलम 10 (26AAA) अंतर्गत सिक्कीम हे राज्य करमुक्त राज्य आहे. भारतीय संविधान कलम 371 एफ अंतर्गत सिक्किम या राज्याला विशेष दर्जा मिळाला आहे.

हेही वाचा : 1 लाख रुपये गुंतवले, 2 कोटी कमावले; ‘या’ 1 रुपयाच्या शेअरद्वारे गुंतवणूकदार मालामाल!

काय आहे कलम 10 (26AAA)?

कलम 10 (26AAA) अंतर्गत सिक्किमच्या रहिवाशांचा आयकरमध्ये समावेश केला जाणार नाही. सिक्किम भारतात विलीन होण्यापूर्वी सिक्किमचे रहिवासी असलेल्या लोकांना कलम 10 (26AAA) अंतर्गत करातून सूट देण्यात येईल, असे या कलमात नमूद करण्यात आले आहे.