ईडीची मोठी कारवाई… पॉन्झी स्कीमच्या 6 कोटी गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा; पैसे परत मिळणार!

देशातील नामांकित 50 हजार कोटी रुपयांच्या पर्ल ग्रुपच्या पॉन्झी घोटाळ्यात 10 वर्षांनंतर गुंतवणूकदारांच्या चेहऱ्यावर आनंद परतला आहे. या योजनेत अडकलेल्या सुमारे 6 कोटी गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याची मोहीम ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाने सुरू केली आहे.

गेल्या दशकभरात देशातील अनेक भागांमध्ये आर्थिक घोटाळे झाल्याचे समोर आले आहे. ज्यामध्ये अनेक गुंतवणूकदारांची मोठी रक्कम अटकून पडली आहे. अशातच आता 50 हजार कोटी रुपयांच्या पर्ल ग्रुपच्या पॉन्झी घोटाळ्यात 10 वर्षांनंतर गुंतवणूकदारांच्या चेहऱ्यावर आनंद परतला आहे. या योजनेत अडकलेल्या सुमारे 6 कोटी गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याची मोहीम ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाने सुरू केली आहे.

49,100 कोटींची गुंतवणूक टांगणीला

पर्ल ग्रुप कंपनीवर 18 वर्षांच्या कालावधीत कोट्यवधी गुंतवणूकदारांकडून ही रक्कम घेतल्याचा आरोप आहे. पर्ल ॲग्रो ग्रुपने या 18 वर्षांत 59 दशलक्ष (5.9 कोटी) गुंतवणूकदारांकडून 49,100 कोटी रुपये गुंतवणूकदारांकडून घेतले होते. ही रक्कम ‘बेकायदेशीर’ घेण्यात आली. बेकायदेशीरपणे पैसे गोळा केल्याच्या याच आरोपावरून सेबीने पर्ल ग्रुपवर बंदी घातली होती. या पॉन्झी योजनेंतर्गत गुंतवणूकदारांना भूखंड देण्याचे आश्वासन कंपनीने दिले होते. सीबीआयने फेब्रुवारी 2014 मध्ये या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला होता. त्यानंतर आता ईडीकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा – आरबीआय अ‍ॅक्शन मोडमध्ये… चार बड्या बॅंकांसह एका कंपनीवर कारवाईचा हातोडा; तुमचे तर खाते नाही ना!

पर्ल ग्रुपच्या पॉन्झी योजनेंतर्गत कंपनीने गुंतवणूकदारांना भूखंड देण्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि, रिटर्न देण्याऐवजी, प्रवर्तकांनी कोलकाता येथे नोंदणीकृत बनावट संस्थांना पैसे हस्तांतरित केले. त्यानंतर या कंपन्यांकडून रोख स्वरूपात पैसे काढून ते हवाला चॅनल वापरून दुबईला पाठवण्यात आले. यानंतर हा पैसा अनेक देशांमध्ये हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स खरेदी करण्यासाठी गुंतवण्यात आला.

जस्टिस लोढा समितीसोबत तपशील शेअर

ईडीने सांगितले आहे की, जस्टिस लोढा समितीसोबत पर्ल ॲग्रो ग्रुपच्या 700 कोटी रुपयांच्या अटॅच केलेल्या मालमत्तेचा तपशील शेअर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समिती स्थापन केली होती. जप्त केलेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचे आणि पीडितांना पैसे परत करण्याचे काम या समितीकडे देण्यात आले होते. त्यानंतर आता पर्ल ग्रुपच्या प्रवर्तकांनी पॉन्झी योजना सुरू केल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे.

अनेक राज्यांत ईडीकडून शोध

या घोटाळ्यातील रकमेचा शोध घेण्यासाठी ईडीने गेल्या आठवड्यात दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि उत्तराखंडमधील 44 ठिकाणी शोध घेतला. एका नामांकित इंग्रजी वृत्तपत्राच्या म्हणण्यानुसार, ईडीने गुरुग्राममधील एसआरएस ग्रुपच्या एसआरएस पर्ल, एसआरएस सिटी, एसआरएस प्राइम या प्रकल्पांच्या घर खरेदीदारांना पहिल्या लॉटमधील 78 फ्लॅट्स, ज्यांची किंमत 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. असे फ्लॅट्स् परत करणे सुरू केले आहे.