कांदा आयातीवरून शेतकरी संघटना आक्रमक; तात्काळ आयात बंदी करण्याची मागणी!

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या योग्य दर मिळत असताना, अफगाणिस्तानमधून कांद्याची वारेमाप आयात सुरु आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील काही व्यापाऱ्यांनी अफगाणिस्तानातून कांदा आयात केला आहे.

वर्षभरापासून कांदा दराचा विषय हा केंद्र सरकारसाठी चांगलाच डोकेदुखी ठरत आहे. ज्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकारकडून निर्यातबंदी करण्यात आली. अशातच आता देशभरात कांद्याच्या मुबलक साठा असताना देखील अफगाणिस्तानमधून कांद्याची आयात सुरु आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील काही व्यापाऱ्यांनी अफगाणिस्तानातून कांदा आयात केला आहे.

‘हे’ तर भाव पाडण्याचे षडयंत्र

ज्यामुळे आता महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा पत्र देत, अफगाणिस्तान किंवा इतर कोणत्याही देशातून कांदा आयात करण्यात येऊ नये, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दरात होणारी थोडीफार वाढ शेतकऱ्यांना थोडासा नफा मिळवून देऊ शकते. असे असताना देशात कांदा आयात करून देशांतर्गत कांद्याचे भाव पाडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेकडून हे पत्र देण्यात आले आहे.
(फोटो सौजन्य : istock)

‘देशातंर्गत मुबलक कांद्याचा साठा’

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांकडे साठवणूक केलेल्या रब्बी कांद्याचा मुबलक प्रमाणात साठा असून, केंद्र सरकारच्या राखीव साठ्यामध्ये देखील पाच लाख टन कांदा साठवून ठेवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत अलीकडेच कुठेतरी उत्पादन खर्चाच्या आसपास दर मिळत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये कांद्याच्या दरात सततच्या घसरणीमुळे कांदा उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले होते.

…अन्यथा राज्यभर आंदोलन उभारणार

केंद्र सरकारने कांदा आयातीवर पूर्णतः बंदी घालावी. इतकेच नाही तर सध्या कांदा निर्यातीसाठी केंद्र सरकारकडून लागू असलेले 40 टक्के निर्याशुल्क व 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य हेही तत्काळ हटवावे, अशी मागणीही शेतकरी संघटनेने आपल्या पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यामार्फत केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने वरील दोन्ही निर्णय घ्यावे. अन्यथा संघटनेकडून संपूर्ण राज्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने केले जातील, असा इशारा ही यावेळी निवेदनातून देण्यात आलेला आहे.