शेतकऱ्यांना मध्यस्थांपासून मिळणार दिलासा, १३३ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये लागू केली जाईल ‘ई-नाम’ योजना

कृषी उत्पादनांच्या व्यापारासाठी ऑनलाइन पद्धती लागू केल्या जात आहेत. परंतु राज्यात ई-नाम अंतर्गत एकाच एकात्मिक परवान्याच्या तरतूदीअभावी आंतर-बाजार आणि आंतर-राज्य व्यापार अद्याप सुरू झालेला नाही.

राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीमालाची योग्य आणि वाजवी किंमत मिळावी यासाठी ‘ई-नाम’ योजना प्रभावीपणे राबवली जाईल. राष्ट्रीय स्तरावर नोंदणीकृत बाजारपेठ स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि नियमन) कायदा, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली. महाराष्ट्र सरकार राज्यातील १३३ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कृषी उत्पादनांच्या व्यापारातील अडथळे कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार राज्यातील १३३ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवत आहे.

गुंतवणूकदारांना पैसे कमावण्याची मोठी संधी! ४,८०० कोटी रुपयांचा ‘हा’ IPO ५ ऑगस्ट पासून सबस्क्रिप्शनसाठी खुला

कृषी उत्पादनांच्या व्यापारासाठी ऑनलाइन पद्धती लागू केल्या जात आहेत. परंतु राज्यात ई-नाम अंतर्गत एकाच एकात्मिक परवान्याच्या तरतूदीअभावी आंतर-बाजार आणि आंतर-राज्य व्यापार अद्याप सुरू झालेला नाही. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने कृषी उत्पादन आणि पशुधन विपणन (कार्य आणि सुविधा) कायदा, २०१७ (मॉडेल कायदा) प्रकाशित केला आहे.

त्यानुसार, राज्याच्या महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न विपणन (विकास आणि नियमन) कायदा, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात एक विधेयक मांडण्यात आले. त्यानुसार, केंद्राच्या आदर्श कायद्यातील तरतुदींनुसार, राज्यातील ज्या मोठ्या मंडी समित्या किमान दोन इतर राज्यांमधून कृषी उत्पादन घेतात त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर नियुक्त मंडी समित्या म्हणून घोषित करण्याची तरतूद केली जाईल.

अशा मंडी समित्यांना राष्ट्रीय स्तरावर नियुक्त मंडी समित्या म्हणून घोषित केल्यानंतर, या मंडी समित्यांवर सरकारचे थेट नियंत्रण असेल आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आणि विपणन प्रक्रिया सहज आणि जलद पूर्ण होईल. याशिवाय, केंद्र सरकारच्या उक्त आदर्श कायदा, २०१७ नुसार एकाच एकात्मिक परवान्याशी संबंधित तरतुदी समाविष्ट करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचा एक संवर्ग निर्माण करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येतील आणि सरकार आणि बाजार समितीमधील दुवा म्हणून काम करतील, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर नियंत्रण ठेवू शकतील. यासाठी सचिवांवर देखरेखीचे काम सोपवले जाईल.

सदर सचिवांचे वेतन पर्यवेक्षण शुल्कातून वसूल होणाऱ्या रकमेतून दिले जाईल. यासाठी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून वसूल होणारी देखरेखी शुल्काची रक्कम सरकारऐवजी पणन विभागाकडे सोपविण्यासाठी कायद्यातही सुधारणा केली जाईल. या कायद्यातील दुरुस्तीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर देखरेख समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

देशातील १५२२ मंडई राष्ट्रीय कृषी बाजार पोर्टलमध्ये समाविष्ट

सरकारच्या मते, ई-नाममुळे शेतकऱ्यांना मध्यस्थांशिवाय थेट खरेदीदारांना त्यांचे उत्पादन विकता येते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पारदर्शकतेने चांगले भाव मिळण्यास मदत होते. हे व्यासपीठ व्यापक बाजारपेठा, रिअल-टाइम किंमत माहिती आणि ई-पेमेंट सिस्टमची सुविधा प्रदान करते, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट मिळू शकेल. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी राज्यसभेत सांगितले की, ३० जून २०२५ पर्यंत १५२२ मंडई राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) पोर्टलशी एकत्रित करण्यात आल्या आहेत.

त्यांनी माहिती दिली की, ३० जून २०२५ पर्यंत एकूण १,७९,४१,६१३ शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. त्याच वेळी, २,६७,७१९ व्यापारी आणि ४,५१८ शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) नोंदणीकृत झाल्या आहेत. त्यांनी माहिती दिली की, आजपर्यंत ई-नाम पोर्टलवर व्यापार झालेल्या कृषी उत्पादनांचे एकूण मूल्य ४,३९,९४१ कोटी रुपये आहे.

पार्थ इलेक्ट्रिकल्स अँड इंजिनिअरिंगचा IPO ४ ऑगस्ट रोजी उघडणार, किंमत पट्टा, जीएमपी आणि इतर तपशील तपासा