पैठण तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह गारपिटीने पिकांचे मोठे नुकसान. आंबे, कलिंगड आणि उन्हाळी पिके उद्ध्वस्त. तात्काळ पंचनामे करण्याची आप्पासाहेब निर्मळ यांची मागणी.
अमरावती जिल्ह्यात परवानाधारक ६६७ सावकारांनी सुमारे २.३४ लाख शेतकरी व नागरिकांना तब्बल ३४८ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यात सावकारीचा विस्तार झपाट्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे.
करारनाम्यातील अटींचे उल्लंघन करणे आणि विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रकार सुरूच असल्याचे पुन्हा एकदा खानापूर (ता. वाशी) येथील घटनेतून समोर आले आहे. या प्रकारामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी…
सेंद्रिय शेतीवर भर दिला जात असल्यामुळे रासायनिक खताची समस्या उद्भवू नये, याकरिता शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय खताची निर्मिती करणे आवश्यक असल्याचेही मत कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
गडचिरोलीतील आदिवासी बांधव पिढ्यानपिढ्या बांबुपासून विविध कलात्मक वस्तू तयार करून आपला उदरनिर्वाह करतात. या वस्तूंना केवळ स्थानिकच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही मोठी मागणी आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. तरीही प्रत्यक्षात राज्यात लाखो शेतकरी हे सावकारांचे कर्जदार आहेत. अशा सावकारी कर्जातून शेतकऱ्यांना मुक्ती मिळणार की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
टरबूजाच्या निर्यातीवर त्याचा मोठा परिणाम झाल्याने स्थानिक बाजारपेठेत टरबूजाची आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मोठ्या प्रमाणावर आवक होत असल्याने मागणीत सातत्याने घट होत आहे.
सिल्लोड तालुक्यातील अंभई आणि सिरसाळा परिसरात मुसळधार पाऊस व गारपीट झाली आहे. गहु, हरभरा आणि कांदा पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
पुसद तालुक्यातील आरेगाव मोहा येथील ज्योतिबाराव दतराव राऊत, महागाव तालुक्यातील कातरवाडी येथील शैलेश नामदेव राठोड व आत्माराम नंदू पवार या शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
जिल्हा पणन व्यवस्थापक सौरभ ठाकरे आणि जिल्हा पणन अधिकारी शेख बिलाल यांनी ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही. त्यांनी तातडीने नोंदणी करून सरकारी खरेदी केंद्रांचा लाभघ्यावा, असे आवाहन केले.
यवतमाळ जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदी केल्या आहेत. यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांना कापसाची नोंदणी केल्या नंतरही कापसाची विक्री करता आली नाही. यातून शेतकरी अडचणीत आले होते.
कर्ज थकवणाऱ्यांना लाखो रुपयांची माफी आणि प्रामाणिक राहणाऱ्यांना केवळ ५० हजारांचे प्रोत्साहन, हा प्रामाणिकपणाचा सन्मान की शिक्षा? असा संतप्त सवाल चांदवड तालुका पाणीप्रश्न संघर्ष समितीचे व्यक्त केला.
सरकारने जाहीर केले आहे की यावर्षी गव्हाची सरकारी खरेदी गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असून. शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १६० रुपये जास्त देणार. गव्हाचे उत्पादन १२० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे.
सेवा सहकारी संस्थांमार्फत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाच्या थकीत खात्याविषयी माहिती संकलनाचे काम युद्धस्तरावर करण्यात आले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे देण्यास उदासीन असल्याचे दिसून आले.
एकीकडे प्रकल्पाच्या खालच्या बाजूला असलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांची पाणी सोडण्याची मागणी अन् दुसरीकडे वरच्या गावांतील पाणी सोडण्यासाठी असलेल्या विरोधामुळे अधिकारी कात्रीत सापडले आहेत.
वाळवा तालुक्यात बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे भीतीचे सावट पसरले आहे. अलीकडेच झालेल्या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप आणि असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. शेतकरी व मजुरांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
रब्बी हंगामातील बहुतांश शेतकऱ्यांना गहू, हरभरा आदी पिकांची पेरणी केली असून, काही भागात पिके काढणीस आली. गत ४ दिवसांपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाल्याने रब्बी पिकांसह भाजीपाला पिकावर विविध रोगराईचा प्रादुर्भाव…
ठिबक सिंचन पद्धतीमुळे पाण्याची बचत झाली तसेच पिकाला आवश्यक तेवढेच पाणी देणे शक्य झाले. रोपांमधील शास्त्रीय अंतर, नियमित कीडनियंत्रण आणि हवामानातील बदलांपासून संरक्षण यामुळे पिकाची वाढ उत्तम झाली.
येवला तालुक्यातील नगरसूल येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी १९८५ मध्ये बंधाऱ्यासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या. पण वाढीव मोबदल्यासाठी त्यांना तब्बल 4 दशकांपासून प्रतीक्षा करावी लागत आहे.प्रशासनाने अजूनही रक्कम दिलेली नाही.
