नववर्षात खुशखबर मिळणार… सरकार जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी हटवणार!

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 व 22 डिसेंबर 2024 रोजी राजस्थानमध्ये राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे. या बैठकीत जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

नवीन वर्ष 2025 मध्ये जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटीमध्ये कपात होऊ शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 व 22 डिसेंबर 2024 रोजी राजस्थानमध्ये राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे. या दोन दिवसीय बैठकीत 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या आधीच्या अर्थसंकल्पाबाबत सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांकडून सूचना आणि शिफारशी घेतल्या जातील. दुसऱ्या दिवशी अर्थात 22 डिसेंबर 2024 रोजी अर्थसंकल्पाची 55 वी बैठक होणार आहे. या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

मुदत विमा योजनांवरील जीएसटी रद्द होणार

जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत, मुदत विमा योजनांवरील 18 टक्के जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्यास मान्यता दिली जाऊ शकते. तर ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर लोकांसाठी जे 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा घेतात. त्यांच्यासाठी जीएसटी रद्द केला जाऊ शकतो. पीटीआयने एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, जीएसटी परिषद काही उत्पादने आणि सेवांवरील जीएसटी दर तर्कसंगत करू शकते. काही वस्तूंवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के कमी करू शकते.

हे देखील वाचा – ‘हे’ आहे भारतातील सर्वाधिक नोकऱ्या, पगारवाढ देणारं शहर; वाचा… मुंबईचा क्रमांक कितवा?

मंत्र्यांच्या गटाकडून मिळालीये मान्यता

आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटीचा विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने मुदतीच्या विम्यावरील जीएसटी काढून टाकण्यास आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विम्याला जीएसटीमधून सूट देण्याचे मान्य केले आहे. याशिवाय 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्यावर व्यक्तींनी भरलेल्या प्रीमियमवरील जीएसटी रद्द करण्याचाही प्रस्ताव आहे. तथापि, 5 लाख रुपयांवरील आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. सप्टेंबर 2024 मध्ये झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत मंत्र्यांच्या गटाला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

सरकारला 22000 कोटी रुपयांचा महसूल लाभ होणार

जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने, पॅकेज केलेले पिण्याचे पाणी, सायकली, व्यायामाच्या नोटबुक, लक्झरी घड्याळे आणि शूजवरील जीएसटी दरांमध्ये बदल सुचवले आहेत. जीएसटी दरातील या बदलामुळे सरकारला 22000 कोटी रुपयांचा महसूल लाभ होणार आहे.

हे असतील नवीन जीएसटी

यामध्ये जीएसटी कौन्सिलने 20 लिटरच्या पॅकबंद पिण्याच्या पाण्यावरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून, 5 टक्के, 10,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलींवर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. व्यायामाच्या नोटबुकवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचाही प्रस्ताव आहे. 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या चपलांवरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 28 टक्के आणि 25,000 रुपयांहून अधिक किमतीच्या घड्याळांवर जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 28 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.