खासगी नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी… केंद्र सरकार घेणार हे दोन मोठे निर्णय! वाचा… सविस्तर!

ईपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची किमान मर्यादा कमी केली जाऊ शकते. तसेच कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार 15 हजार रुपये प्रति महिनावरून, 21 हजार रुपये केला जाऊ शकतो.

खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफओ) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगारात वाढ होऊ शकते. सरकार याबाबतच्या विषयावर काम करत आहे. याशिवाय ईपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची किमान मर्यादाही कमी केली जाऊ शकते. कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार 15 हजार रुपये प्रति महिनावरून, 21 हजार रुपये केला जाऊ शकतो. त्यामुळे आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही खुप महत्त्वाची बातमी मानली जात आहे.

वेतन मर्यादेत वाढ होणार

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार लवकरच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) अंतर्गत वेतन मर्यादा वाढवू शकते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवरील मर्यादाही कमी करू शकते. कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी व्याप्ती वाढवणे आणि रुंद करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे आता लवकरच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना गुडन्यूज मिळण्याची शक्यता आहे.

हे देखील वाचा – कांद्याला मिळतोय 7151 रुपये प्रति क्विंंटलचा भाव; किरकोळ बाजारात कांदा दर 80 रुपये प्रति किलोवर!

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफओ) अंतर्गत सध्याची पगार मर्यादा 15,000 रुपये प्रति महिना इतकी आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाअंतर्गत वेतन मर्यादेनुसार यामध्ये 21 हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली जाऊ शकते. म्हणजेच 6,000 रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. याव्यतिरिक्त, ईपीएफओमध्ये सामील होण्यासाठी कंपनीसाठी अनिवार्य कर्मचारी मर्यादा सध्या 20 वरून, 10 ते 15 कर्मचाऱ्यांपर्यंत कमी केली जाऊ शकते.

मंत्रालयात सुरू असलेली चर्चा

सरकारी सुत्रांच्या माहितीनुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय सध्या संबंधितांशी या विषयावर चर्चा करत आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू करण्यासाठी सरकार उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा उपाय विस्तृत आणि सखोल करण्यासाठी स्थापन केलेल्या सुकाणू समितीच्या मजबूत शिफारशींचे हे बोलणे होते. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, मंत्री सर्व प्रलंबित प्रस्तावांचे मूल्यांकन करत आहेत. सरकारला असे वाटते की इपीएफओ​अंतर्गत पगाराची मर्यादा आणि कमाल मर्यादा सुधारणे दीर्घकाळ प्रलंबित आहे.

हे देखील वाचा – बाय-बाय विस्तारा… आज विस्ताराची विमाने शेवटची उड्डाणे भरणार; एअर इंडियात होणार विलिन!

शेवटची पगार सुधारणा कधी?

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, मंत्री सर्व प्रलंबित प्रस्तावांचे मूल्यांकन करत आहेत. सरकारला असे वाटते की ईपीएफओ ​​अंतर्गत पगाराची मर्यादा आणि कमाल मर्यादा सुधारणे दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. शेवटची वेतन मर्यादा सुधारणा 2014 मध्ये झाली होती. जेव्हा ती 6500 रुपयांवरून 15,000 रुपये करण्यात आली होती. 21 हजार रुपयांच्या उच्च वेतन मर्यादेमुळे पीएफ वाढेल. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे पेन्शनही जास्त असणार आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.