पहिल्यांदा मोदी सरकारच्या काळात घडला मोठा बदल, कर्ज देण्यात सरकारी बँका ठरल्या Private Bank पेक्षा सरस

कर्ज देण्याच्या बाबतीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी खाजगी बँकांपेक्षा चांगली कामगिरी केली असून २०११ नंतर हे पहिल्यांदाच घडले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी खाजगी बँकांपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे.

कर्ज देण्याच्या बाबतीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी खाजगी बँकांना मागे टाकले आहे. २०११ नंतर पहिल्यांदाच असे घडले आहे. २०२५ च्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कर्ज वाढ खाजगी बँकांपेक्षा ४% जास्त होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वार्षिक कर्ज वाढ १३.१% नोंदवली तर खाजगी बँकांची वाढ ९% होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अनेक क्षेत्रांमध्ये खाजगी बँकांपेक्षा चांगली कामगिरी केली असल्याचे आता समोर आले आहे. यामध्ये गृहकर्ज आणि कॉर्पोरेट कर्जे यांचा समावेश आहे. यासोबतच, ऑटो कर्जांसारख्या गैर-मॉर्टगेज रिटेल सेगमेंटमध्येही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे वर्चस्व राहिले आहे.

बर्नस्टाईनच्या इंडियाचे वित्त प्रमुख प्रणव गुंडलापल्ले यांनी माहिती देत सांगितले की, “खाजगी बँकांना नेहमीच एक चांगला पर्याय मानले गेले आहे. कारण ते सातत्याने त्यांचा बाजार हिस्सा वाढवत आहेत. त्यांची वाढ प्रणालीच्या वाढीपेक्षा ६-७% जास्त आहे. जर हा वाढीचा फायदा कमी झाला, तर खाजगी बँकांसाठी उच्च मूल्यांकनाची परिस्थिती कमकुवत होऊ शकते. खाजगी बँका अजूनही चांगला नफा कमवत आहेत आणि त्यांचे मूल्यांकन ठीक आहे. परंतु त्यांची वाढ मंदावण्याचा धोका अद्याप पूर्णपणे समजलेला नाही.”

खासगी बँकांचे तर्क 

खाजगी क्षेत्रातील आघाडीच्या बँकांपैकी एक असलेल्या ICICI Bank चा सध्याचा प्राइस-टू-बुक (P/B) रेशो सुमारे ३.५ आहे. याउलट, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा अर्थात SBI चा  P/B रेशो सुमारे १.५ आहे. यावरून दोन्ही बँकांची वाढ, नफा आणि जोखीम याबाबत बाजाराची वेगवेगळी धारणा दिसून येते. P/B रेशो हा बँकेच्या शेअरची किंमत त्याच्या बुक व्हॅल्यूशी कशी तुलना करते याचे मोजमाप आहे.

RBI ची लागली लॉटरी! मोफत मिळाले 3.4 टन सोने, सरकारकडून खुलासा, कुठून आले इतके गोल्ड

काय आहे तज्ज्ञांचे म्हणणे

“आमच्याकडे खूप मोठे आणि सक्षम स्पर्धक आहेत ज्यांचे मूल्य आमच्यापेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे विकासात काही अडथळे निर्माण होतात, पण ते जीवनाचा एक भाग आहे. आम्हाला त्याचा सामना करावा लागेल आणि इतर मार्गांनी नफा वाढ कशी टिकवून ठेवता येईल ते पहावे लागेल,” असे मत ICICI Bank चे ग्रुप CFO अनिंद्य बॅनर्जी यांनी १९ एप्रिल रोजी पोस्ट-अर्निंग अ‍ॅनालिस्ट कॉलमध्ये सांगितले. HDFC Bank देखील अनेक तिमाहींपासून याच समस्येचा सामना करत आहे.

HDFC Bank चे मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन यांनी एप्रिलमध्ये सांगितले होते की, “गेल्या १२-१८ महिन्यांत आम्ही पाहिले आहे की मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जांसाठी आणि मोठ्या एसएमई कर्जांसाठी स्पर्धा वाढली आहे, विशेषतः काही सरकारी संस्थांकडून, ज्यांच्यासाठी विकास हे ध्येय आहे, नफा किंवा परतावा नाही. आम्ही पाहिले आहे की या कर्जांवरील व्याजदर खूप कमी आहेत.” एसएमई कर्जे ही लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांना दिलेली कर्जे आहेत.

मोठे कर्ज परिस्थिती 

RBI च्या आकडेवारीनुसार आणि बर्नस्टाईनच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले की २०११ च्या सुरुवातीला सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खाजगी बँकांच्या कर्ज वाढीतील तफावत सुमारे ४% होती. २०१६ मध्ये ती २०% पर्यंत वाढली. कोविडच्या आगमनानंतर, ही तफावत पुन्हा कमी होऊ लागली आणि ४% पर्यंत खाली आली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कर्ज वाढ आणखी प्रभावी आहे कारण त्यांच्याकडे आधीच खूप मोठा कर्ज आधार आहे.

आर्थिक वर्ष २५ च्या अखेरीस सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकूण कर्ज पोर्टफोलिओ ₹९८.२ लाख कोटी होता, जो बाजारातील ५२.३% होता. त्या तुलनेत, खाजगी क्षेत्रातील बँकांचा कर्जाचा आधार ₹७५.२ लाख कोटी होता, जो एकूण कर्जाच्या ४०% होता. सरासरी, शीर्ष ५ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या कॉर्पोरेट कर्जात १०% वाढ केली, तर खाजगी बँकांनी ४% पेक्षा कमी वाढ केली.

रेपो रेटमध्ये कपातीनंतर ‘या’ बँकिंग शेअर्समध्ये तेजी, काय म्हणतात तज्ज्ञ? जाणून घ्या

कारण ठरले नेगेटिव्ह ग्रोथ 

एचडीएफसी बँक आणि इंडसइंड बँकेच्या नकारात्मक वाढीमुळे हा फरक आला. किरकोळ कर्जांमध्ये, आर्थिक वर्ष २०२५ च्या अखेरीस सार्वजनिक क्षेत्रातील शीर्ष ५ बँकांनी त्यांच्या लोन बुकमध्ये २२% पेक्षा जास्त वाढ केली, तर खाजगी बँकांमध्ये ही वाढ १२% पेक्षा कमी होती. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उच्च मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (MCLR) कर्जांचा फायदा आहे, कारण त्यांची किंमत दोन तिमाहींनंतर पुन्हा केली जाते. MCLR हा किमान व्याजदर आहे ज्यावर बँका कर्ज देऊ शकतात.

येस सिक्युरिटीजने एका नोटमध्ये म्हटले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बँकांच्या नफ्यावरील दबाव हाताळण्यास चांगल्या स्थितीत आहेत कारण त्यांचा एमसीएलआरचा वाटा जास्त आहे, जो ५२-६०% च्या दरम्यान आहे. ते म्हणाले की, बचत खात्याच्या व्याजदरात कपात केल्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील बँकांना फायदा झाला आहे, परंतु आता त्या जवळजवळ पीएसयू बँकांच्या बरोबरीने आल्या आहेत. हे स्पष्ट आहे की आता दोन्ही प्रकारच्या बँकांमधील स्पर्धा समान आहे.