करचोरी थांबेना..! जीएसटी कायद्यातूनही भारतीयांनी शोधल्या पळवाटा; 1.2 लाख कोटींची करचोरी पकडण्यात सरकारला यश

देशात वस्तू आणि सेवा कर कायदा (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर टॅक्स चोरी थांबेल, असे अनेकांना वाटले होते. मात्र, कितीही कडक कायदे केले तरी भारतीयांना त्यातून पळवाटा शोधण्याचा मार्ग माहिती असतोच. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या जीएसटी इंटेलिजन्सने २०२० पासून आतापर्यंत एकूण 1.2 लाख कोटी रुपये जीएसटी चोरी पकडली आहे.

देशात वस्तू आणि सेवा कर कायदा (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर टॅक्स चोरी करणे जवळपास अशक्य असेल. अशी वल्गना केंद्र सरकारकडून केली जात होती. मात्र, आता जीएसटी चोरी करण्यासाठी लोकांनी नवनवीन फंडे शोधले आहे. या फंडांच्या माध्यमातून देशभरातील काही नागरिकांनी तब्बल 1.2 लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटीची चोरी केली आहे. केंद्र सरकारकडून जीएसटी कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी इंटेलिजन्सची स्थापना केली आहे.

पकडली 1.2 लाख कोटी रुपये जीएसटी चोरी

केंद्र सरकारच्या जीएसटी इंटेलिजन्सने २०२० पासून आतापर्यंत एकूण 1.2 लाख कोटी रुपये जीएसटी चोरी पकडली आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने कंपन्यांच्या बोगस नोंदणीला आळा घालण्यासाठी देखील विशेष मोहिम चालवली. ज्याद्वारे बोगस कंपन्यांची नोंदणी थांबवण्यासाठी मदत झाली आहे. याबाबत केंद्रिय अर्थमंत्रालयाच्या जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाकडून नुकतीच माहिती जाहीर करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – प्राध्यापक, सायंटिस्ट पदाची नोकरी सोडली; व्यवसायात उतरला, कमावतोय वर्षाला 2 कोटी रुपये!

आतापर्यंत 170 जणांना अटक, 59 हजार बनावट कंपन्या चौकशीच्या फेऱ्यात

जीएसटी इंटेलिजन्सने बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेणाऱ्या अनेकांना पकडले आहे. यामध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटी इंटेलिजन्सने वस्तू आणि सेवा कर चुकवणाऱ्या ५९ हजार बनावट कंपन्यांना कचाट्यात पकडले आहे. तर याबाबत आतापर्यंत 170 जणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणांचा पुढील तपास सुरू आहे. असेही जीएसटी इंटेलिजन्सने म्हटले आहे.

हेही वाचा – आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांचा जगभरात डंका; दुसऱ्यांदा बनले जगातील सर्वोच्च केंद्रीय बँकर!

16 ऑगस्टपासून सरकारची विशेष मोहिम

जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने म्हटले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून देखील आपआपल्या पातळीवर कंपन्यांच्या बनावट नोंदणी आणि जीएसटीची करचुकवेगिरी शोधत आहेत. सध्याच्या घडीला देशभरात याबाबत दोन महिन्यांची विशेष योजना राबनली जात आहे. 16 ऑगस्टपासून ही मोहिम सुरू झाली आहे. जीएसटी इकोसिस्टममध्ये बिलिंग सुरक्षित करण्यासाठी सरकार कठोर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बनावट बिलांवर ही कारवाई करण्यात येत आहे. असेही जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने म्हटले आहे.