मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारची मोठी घोषणा, UPS की NPS? संभ्रमात असलेल्यांना दिलासा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. आता राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत उपलब्ध असलेले सर्व कर लाभ युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) वर देखील लागू होतील. याद्वारे, सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी UPS अधिक आकर्षक बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना NPS आणि UPS यापैकी एक पेन्शन स्कीम निवडण्यासाठीची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर पर्यंत वाढवली आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, १ एप्रिल २०२५ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एकात्मिक पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली होती. ती एनपीएस अंतर्गत एक पर्याय म्हणून सुरू करण्यात आली आहे. एनपीएस अंतर्गत आधीच असलेल्या विद्यमान सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील यूपीएसमध्ये स्विच करण्याचा एक-वेळचा पर्याय देण्यात आला आहे. म्हणजेच, एनपीएस अंतर्गत नोंदणीकृत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हे अनिवार्य नाही.
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यूपीएस निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएस अंतर्गत उपलब्ध असलेले सर्व कर लाभ मिळतील. यामध्ये टीडीएस आणि इतर कर लाभांचा समावेश आहे, ज्यामुळे ही योजना आर्थिकदृष्ट्या अधिक आकर्षक बनते. या निर्णयामुळे दोन्ही योजनांमध्ये समानता येते आणि पारंपारिक एनपीएसऐवजी यूपीएस निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान संधी मिळते.
UPS आणि NPS पैकी कुठली पेन्शन योजना निवडावी या संभ्रमात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मध्ये हमी पेन्शन मिळते. यामध्ये सरकार कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १८.५ टक्के आणि महागाई भत्ता देते. त्याच वेळी, कर्मचारी १० टक्के योगदान देतो. ही योजना केंद्र सरकारच्या नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी NPS ची जागा घेण्यासाठी आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठी NPS ला पर्याय म्हणून सुरू करण्यात आली आहे. NPS बद्दल बोलायचे झाले तर, ही भारत सरकारने सर्व सदस्यांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाची सुविधा देण्यासाठी सुरू केलेली निवृत्ती लाभ योजना आहे.
अलीकडेच, सरकारने कर्मचाऱ्यांना UPS अंतर्गत त्यांचा पर्याय वापरण्याची अंतिम मुदत तीन महिन्यांनी वाढवून ३० सप्टेंबर केली आहे. यापूर्वी, विद्यमान सरकारी कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आणि मृत निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पती-पत्नीसह पात्र कर्मचाऱ्यांना ३० जून २०२५ पर्यंत UPS अंतर्गत त्यांचा पर्याय वापरायचा होता.
