सरकारची मोठी कर सुधारणा, २०४७ पर्यंत समान कर स्लॅब लागू करण्याची तयारी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Next Gen GST Marathi News: केंद्र सरकारने ‘नेक्स्ट जेन जीएसटी’ अंतर्गत एक मोठी कर सुधारणा प्रस्तावित केली आहे. या अंतर्गत, सध्याचे चार स्लॅब ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के यापैकी फक्त दोन स्लॅब – ५ टक्के आणि १८ टक्क्या पर्यंत कमी केले जाणार आहेत. तसेच, ४० टक्क्याचा कर दर पाप वस्तूंवर (sin goods) कायम राहील. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही सुधारणा २०४७ पर्यंत देशाला हळूहळू एकच कर दराकडे घेऊन जाईल.
१२ टक्के दराने कर आकारणाऱ्या ९९ टक्के वस्तू (जसे की लोणी, रस, सुकामेवा) आता ५ टक्के स्लॅबमध्ये येतील.
२८ टक्के दराने कर आकारणाऱ्या ९० टक्के वस्तू (जसे की एसी, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आणि सिमेंट) १८ टक्के च्या स्लॅबमध्ये आणल्या जातील.
सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील कर कमी केल्याने किंमती कमी होतील आणि वापर वाढेल.
अधिकाऱ्यांच्या मते, कमी करांमुळे लोकांच्या खिशात जास्त पैसे येतील, ज्यामुळे वापर आणि अर्थव्यवस्था दोन्ही वाढतील. तसेच, नवीन रचनेमुळे कर दरांमध्ये स्थिरता येईल आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ब्लॉक होण्याची समस्या देखील संपेल.
सरकारचे म्हणणे आहे की ही सुधारणा मध्यमवर्गीय, गरीब, शेतकरी आणि एमएसएमई यांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. सध्या दोन-स्लॅब प्रणाली लागू केली जाईल, परंतु जेव्हा भारत विकसित देश होईल तेव्हा एकसमान कर दराचा विचार केला जाईल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील निर्यातीवर २५ टक्के शुल्क लादले आहे आणि २७ ऑगस्टपासून ते ५०% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे भारताच्या सुमारे ४० अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर (जसे की रत्ने आणि दागिने, कापड आणि पादत्राणे) परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, सरकारचा असा विश्वास आहे की देशांतर्गत वापर वाढवण्यासाठी कर सुधारणा हे एक महत्त्वाचे पाऊल असेल.
हा प्रस्ताव राज्यांच्या मंत्र्यांच्या गटाकडे (GoM) पाठवला जाईल.
त्यांच्या मंजुरीनंतर, ते जीएसटी कौन्सिलसमोर ठेवले जाईल.
पुढील महिन्यात परिषदेची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
सरकारचा असा विश्वास आहे की सुरुवातीच्या टप्प्यात महसुलात थोडीशी कपात होईल, परंतु वाढत्या वापरामुळे ही तूट लवकरच भरून काढली जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
