GST Cut on Cancer Medicine: आता कर्करोग उपचार स्वस्त होणार! ३३ जीवनरक्षक औषधांवर GST ‘शून्य’

जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराच्या दरांमध्ये अलीकडे झालेल्या कपातीमुळे देशातील कर्करोग उपचार अधिक परवडणारे आणि सुलभ बनविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल दिसून येत आहे.

• कॅन्सर रुग्णांना सकारात्मक दिलासा
• जीएसटी दर कपातीने कॅन्सर उपचार झाले परवडणारे
• कर्करोग औषधांवरील १२% कर हटवला

 

GST Cut on Cancer Medicine: वस्तू व सेवा कर जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराच्या दरांमध्ये अलीकडे झालेल्या कपातीमुळे देशातील कर्करोग उपचार अधिक परवडणारे आणि सुलभ बनविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल दिसून येत आहे, असे एम्स संशोधकांनी म्हटले आहे. या सुधारणांमध्ये कर रचना सुलभ करणे, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील कर काढून टाकणे आणि तंबाखू उत्पादनांवरील कर वाढवणे यांचा समावेश आहे.

फ्रंटियर्समध्ये प्रकाशित झालेल्या एका भाष्यात, दिल्लीतील एम्सच्या डॉ. बी. आर. आंबेडकर इन्स्टट्यूट रोटरी कॅन्सर हॉस्पिटलच्या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागाचे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक शंकर आणि शास्त्रज्ञ डॉ. वैभव साहनी यांनी म्हटले आहे की या सुधारणा कर्करोग रुग्णांच्या आर्थिक समस्या लक्षात घेतात आणि उपचार खर्चाच्या परवडण्यातील दीर्घकालीन तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न करतात.

हे देखील वाचा: PM Kisan Samman Nidhi: शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा शिगेला! कधी येणार PM किसानचा २२वा हप्ता? त्याआधी ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण करा

संशोधकांनी नमूद केले की जीएसटी कौन्सिलने त्यांच्या ५६ व्या बैठकीत कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या ३३ जीवनरक्षक औषधांवर जीएसटीमधून पूर्णपणे सूट देण्याची शिफारस केली होती. या औषधांवर पूर्वी १२ टक्के जीएसटी लागत होता, जो आता शून्यावर आणण्यात आला आहे. शिवाय, दुर्मिळ आजार आणि कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या औषधांवर पूर्वी पाच टक्के जीएसटी होता, तो शून्य करण्यात आला आहे. जीएसटी कौन्सिलने वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी माफ करण्याची शिफारस देखील केली आहे.

या पॉलिसींवर पूर्वी १८ टक्के जीएसटी होता. संशोधकांनी नमूद केले की या धोरण सुधारणेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्यात काही पेटंट औषधे समाविष्ट आहेत ज्यांसाठी कोणतेही जेनेरिक पर्याय उपलब्ध नाहीत. आणखी एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यात, कौन्सिलने तंबाखू उत्पादनांवरील कर स्लॅब ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे, जो देशातील कोणत्याही वस्तू श्रेणीसाठी सर्वोच्च आहे. तथापि, कर्ज आणि भरपाई उपकर भरला जात नाही तोपर्यंत तंबाखू आणि संबंधित उत्पादने २८ टक्के कर स्लॅबमध्ये राहतील.

हे देखील वाचा: TCS Market Cap Falls: टीसीएसला मोठा धक्का! तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची झाली घसरण.. जाणून घ्या सविस्तर