ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्सवर जीएसटीचे संकट; अर्थ मंत्रालयाकडून ‘स्थानिक वितरण’ची व्याख्या मागितली!

E-commerce Logistics India: लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात १८% जीएसटीमुळे गोंधळ. 'स्थानिक वितरण'ची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने MSME आणि कंपन्यांना दुहेरी कराचा धोका. FIRST India ने अर्थ मंत्रालयाकडे त्वरित स्पष्टीकरण मागितले.

• ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्सवर जीएसटीचे संकट!
• ‘स्थानिक वितरण’ म्हणजे काय? स्पष्टतेअभावी गोंधळ
• FIRST India कडून अर्थ मंत्रालयाला त्वरित स्पष्टीकरण देण्याची मागणी

भारतातील ई-कॉमर्स (E-commerce) आणि रिटेल लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला वाहतूक सेवांबाबतच्या अलीकडील जीएसटी (GST) सुधारणांमुळे मोठ्या अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे तातडीने उद्योग हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ३०० हून अधिक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप्स आणि डिजिटल मार्केटप्लेसचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स, सेलर्स अँड ट्रेडर्स (FIRST India) या संस्थेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाशी संपर्क साधून गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी (GTA) सेवा आणि स्थानिक वितरण ऑपरेशन्सवरील जीएसटी परिणामांबद्दल त्वरित स्पष्टीकरण मागितले आहे.

गोंधळाचे कारण: ‘स्थानिक वितरण’ची अस्पष्ट व्याख्या

जीएसटी परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीनंतर झालेल्या सुधारणांमुळे (सूचना क्र. १७/२०२५ केंद्रीय कर, दि. १७ सप्टेंबर २०२५) स्थानिक वितरण आणि जीटीए सेवांमध्ये संदिग्धता निर्माण झाली आहे.

१८% कराचा धोका: सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ९(५) अंतर्गत नवीन तरतुदीनुसार, सेवा प्रदाते नोंदणीकृत नसतानाही ई-कॉमर्स ऑपरेटरना स्थानिक वितरण सेवांवर १८% जीएसटी भरावा लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

परिणाम: या निर्णयामुळे, स्थानिक वितरण म्हणजे काय याची स्पष्ट व्याख्या नसल्यामुळे, हजारों MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) विक्रेत्यांसह संपूर्ण इकोसिस्टम गोंधळात आहे. कमी अंतराच्या किंवा शहरांतर्गत वाहतूक सेवांचे वर्गीकरण कसे करायचे, हा मोठा प्रश्न आहे.

FIRST India च्या महासंचालक सुषमा मोर्थनिया म्हणाल्या, “जीएसटी कौन्सिलने अनुपालन (Compliance) सुलभ करण्यासाठी घेतलेले पाऊल चांगले आहे, परंतु ‘स्थानिक वितरण सेवा’ म्हणून काय पात्र आहे, याबद्दल ऑपरेशनल स्पष्टतेच्या अभावामुळे व्यापक गोंधळ निर्माण झाला आहे. वेळेवर स्पष्टीकरण मिळाल्यास, लहान विक्रेत्यांना अनपेक्षित कराच्या भारांपासून संरक्षण मिळेल आणि व्यवसाय सातत्य राखण्यास मदत होईल.”

हे देखील वाचा: Indian Economy: भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ‘गुड न्यूज’! येत्या दोन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था झेप घेणार; 2025-26 मध्ये 6.5 टक्के वाढ

दुहेरी कर आकारणीचा धोका

स्पष्टतेच्या या अभावामुळे लॉजिस्टिक्स मूल्य साखळीत अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत:

कर भरण्याची जबाबदारी: कर भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी कोणाची आहे (ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, लॉजिस्टिक्स भागीदार, की विक्रेता?) हे व्यवसायांना स्पष्ट नाही.

विसंगती: प्रमुख ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये अर्थ लावण्यात विसंगती आहे. फ्लिपकार्टने GTA सूट देण्याचा दावा केला आहे, तर मीशो सारख्या इतर महत्त्वाच्या प्लॅटफॉर्मना हा फायदा मिळत नाही, कारण ते पात्र नाहीत असे त्यांचे मत आहे.

दुहेरी कर: आंतरराज्यीय आणि स्थानिक हालचाली वेगवेगळ्या सेवा प्रदात्यांद्वारे हाताळल्या जातात, अशा प्रकरणांमध्ये दुहेरी कर आकारणीचा धोका मोठा आहे.

मंत्रालयाकडून मागितलेली स्पष्टीकरणे

FIRST India ने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून खालील बाबींवर तातडीने स्पष्टीकरण मागितले आहे. ‘स्थानिक वितरण सेवा’ ची भौगोलिक आणि ऑपरेशनल व्याख्या आणि GTA तसेच कुरिअर सेवांपासून त्याचे नेमके वेगळेपण. ग्राहकांना थेट वस्तू वितरित केल्यावर (अधिसूचना क्रमांक १२/२०१७) अंतर्गत GTA सेवांसाठी विद्यमान B2C सूट लागू आहे की नाही. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे सुविधा दिलेल्या राज्यांतर्गत GTA सेवांचा व्यवहार. कॅश-ऑन-डिलिव्हरी (COD) हाताळणी किंवा डिलिव्हरी पॉइंट्सवर उत्पादन पडताळणी यांसारख्या सहाय्यक सेवा GTA सेवांचा भाग म्हणून मानल्या जाव्यात की स्वतंत्रपणे करपात्र व्यवहार म्हणून. FIRST India चा आग्रह आहे की, या स्पष्टीकरणामुळे अनुपालन आणि निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित होईल, तसेच व्यवसायांना कायद्याच्या खऱ्या भावनेनुसार देशाची सेवा करणे शक्य होईल.

हे देखील वाचा: Marriott ची मोठी घोषणा, भारतात मुंबईसह लवकरच 26 नवी तारांकित हॉटेल्स येणार; बिझनेस वाढणार